Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारनयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन ल्याउन माग

नयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन ल्याउन माग


काठमाडौं ।
सरोकारवालाहरूले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हालको कानुनी संरचना काम चलाउ मात्र भएको उनीहरुको भनाइ छ । अहिलेको अपर्याप्त कानुनी संरचनालाई सुधार गर्न उनीहरुले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा महासंघ सचिवालयमा आयोजना गरिएको प्रतिलिपि अधिकार : कानुनी व्यवस्था र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले मुलुक पूर्णतया डिजिटाइजेसनमा जाने तरखरमा रहेको अवस्थामा म्यानुअलको जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

यससँगै आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू पनि तर्जुमा गर्नुपर्ने र रजिष्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूको छ । नयाँ ऐनमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालयको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको, प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने र रजिष्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने पनि सुझाव कार्यक्रममा आएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अग्रसरतामा समस्या समाधान हुनुपर्ने, सरोकारवालाहरूलाई राखेर रोयल्टी संकलन तथा वितरणलगायतका विषयमा वार्ता, छलफल गराई सम्झौता गराउन महासंघले अग्रसरता लिनुपर्ने, यस कार्यको पहल सर्वप्रथम महासंघ अन्तरगतका संघहरूबाट आयोजना हुने मेला महोत्सवमा बजाइने रचनाहरूको रोयल्टी उठाउने कार्यबाट थालनी गर्नुपर्ने, मुलुकको गीत, संगीता, चलचित्रसहित समग्र कला क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सर्भर सेन्टर स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव समेत आएको थियो ।

त्यसैगरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेर रोयल्टी संकलन समाजको भूमिका सबल बनाउनुपर्ने, हालका रोयल्टी संकलन समाजहरू एकीकृत गरेर वा एकद्वार प्रणाली बनाई वा एउटै छतमुनि ल्याई छरितो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, रोयल्टी संकलन समाज सक्षम नहुन्जेल सरकारबाट आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

त्यसैगरी प्रतिलिपि अधिकार धनी र प्रयोगकर्ताहरू दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने (वार्ता छलफल) गरी रोयल्टी दर रेट कायम गर्ने र प्रकाशन गर्ने गर्नुपर्ने, रोयल्टी वितरण मापदण्ड पनि न्यायोचित, व्यावहारिक र पारदर्शी बनाई नियमित रोयल्टी वितरण तालिका नै तयार गरी वितरण गरिनुपर्ने, पारदर्शिता, निर्णयमा सदस्यहरूको सहभागिता र नियमितता नै रोयल्टी संकलन समाजहरूको सामथ्र्यको आधार भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थाहरू अघि बढ्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको थियो ।

कलाकार, स्रष्टा सर्जक, उद्यमी व्यवसायीहरू र सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समेत गरी ७० जनाको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र यससँग सम्बन्धित कानुनी विषयमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव समेत आएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरममार्फत मुलुकभित्र चलचित्र, गीत, संगीत क्षेत्रको प्रवद्र्धनको कार्यअगाडि बढाएको छ र यो कार्यक्रम पनि सोहीअनुरुप आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरूलाई एकत्रित गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई समयअनुरुप संशोधन वा नयाँ ऐन ल्याउने कार्यमा पनि आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाए ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकियो भने गीत, संगीत र चलचित्रको प्रवर्द्धनका साथै मुलुकभित्र वाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने बताए । पर्यटन उद्योगलाई माथि उठाउन अव सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रार विष्णु कुमारी भट्टराईले विद्यमान कानुन र नियमावलीमा संशोधन आवश्यक रहेको र संशोधनका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिए । साथै उनले सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र यो क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिने हुँदा सबै एकसाथ जानुपर्ने बताए ।

महासंघका कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले गीत, संगीत, चलचित्रविनाको समाजको कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै मुलुकभित्र कला सहित्यको विकास विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा आबद्ध स्रष्टाहरूको उन्नति र बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकार सदैव चनाखो हुनुपर्ने सुझाव राखे ।

महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारीले कार्यक्रमबाट आएका सबै सुझावहरूमाथि विज्ञहरूको समेत सहयोगमा ठोस सुझाव तयार गरी सरकारमा पेश गर्ने अबको कार्ययोजना रहेको जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका महासचिव एवं पूर्वरजिष्ट्रार विसुकुमार केसीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र माथि महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सल्लाहकार राजेन्द्र सलभले सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सहसभापतिहरू, सदस्यहरु, सल्लाहकारहरू, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र संघ, संगीतकार संघ, नृत्य संघ, संगीत उद्योग संघ, गीतकार संघ, संगीत रोयल्टी संकलन समाज, प्रस्तोता समाजलगायतका यस क्षेत्रका क्रियाशील संघ संस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया