स्थानीय तहमा स्वयंसेवक भर्ना संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिविपरीत अख्तियारले भन्यो, ‘तुरुन्त बन्द गर्नू’

काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा स्वयंसेवक भर्ना गरी सरकारी बजेटबाट भुक्तानी दिने कार्य भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युनएनसीएसी)विपरीत देखिएको छ । नेपाल उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकमा पर्छ । विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुले विज्ञापन नै प्रकाशित गरी स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सीप विकास, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन, इन्जिनियरिङ तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्र, आवधिक तथा विषयगत योजना तर्जुमा, कानुन तथा सामाजिक न्याय, कृषि तथा पशु सेवा, वन, वातावरण संरक्षण, जडीबुटी तथा पर्यटनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि स्वयंसेवक करारमा भर्ना लिन धमाधम विज्ञापन प्रकाशित गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहले स्वयंसेवक नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरे पनि त्यसलाई नेपालको भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गैरकानुनी भन्दै रोक्न सरकारलाई भनेको छ । यद्यपि स्वयंसेवक भर्ना कार्य स्थानीय तहमा रोकिएको छैन ।

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रस्तावित सुझावको बुँदा नम्बर ४ मा स्वयंसेवक भर्ना गरी सरकारी बजेटबाट भुक्तानी दिने कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय/स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको हो । ‘स्थानीय तहमा कानुनविपरीत कर्मचारी सरुवा, बढुवा एंव नियुक्ति (करार), स्वयंसेवक भर्ना गरी सरकारी बजेटबाट भुक्तानी दिने कार्य पूर्णरुपमा बन्द गर्ने’, अख्तियारले दिएको सुझावको बुँदा नम्बर ४ मा भनिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार विद्यमान कानुन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ७ को व्यवस्थाविपरीत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरबन्दीविना विभिन्न स्तर र तहका कर्मचारी, विज्ञ एवं सल्लाहकारहरु विधि एवं मापदण्डविना भर्ना गर्ने, कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत करार नियुक्ति गर्ने, स्वयंसेवकरुपमा मानिसहरु राखी प्रोत्साहन रकम दिनेलगायतका कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता भएका उजुरीहरु परेका छन् । त्यसैलाई आधार मानेर अख्तियारले स्वयंसेवक भर्ना रोक्नु भनेको हो ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीहरुले सचिवालयमा सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीहरु राख्दा तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कानुन र कार्यविधिबमोजिम निष्पक्षरुपमा योग्य व्यक्ति नियुक्तिको सुनिश्चितता हुनसकेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा यस्तै अनियमितता हावी भएको छ ।

अख्तियारले तीनवटै तहलाई त्यस्ता नियुक्तिलाई ऐन एवं कार्यविधिद्वारा व्यवस्थित गरी निष्पक्षरुपमा योग्य व्यक्ति नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्न भनेको छ । तर, स्वयंसेवक नियुक्ति भने पूर्ण रुपमा बन्द गर्न भनेको हो । स्वयंसेवक नियुक्ति बन्द गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पूर्णरुपमा प्रभावित हुनेछ ।

यस्तै, अख्तियारले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका संघ/संस्था र निकायहरुमा देखिएका आर्थिक, वित्तीय वा व्यापारिक क्रियाकलापहरुमा घुस लिनेदिने, आम्दानी र खर्चको अभिलेख नराख्ने, नष्ट गर्ने, हेरफेर गर्ने, सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलगायतका कार्यहरुलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरको रुपमा दण्डनीय बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।