बक्यौता करमाथि ब्याज असुल्ने निर्णयविरुद्ध रिट दायर

काठमाडौं ।
आन्तरिक राजस्व विभागले बक्यौता करमाथि ब्याज असुल्ने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ मा उल्लेखित ‘शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ विपरीत बक्यौता करमा ब्याज असुल्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो । अधिवक्ता भरतकुमार लकाईंले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभााग र आन्तरिक राजसव विभाग प्रशासकीय पुनरावलोकन शाखालाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका छन् ।

आर्थिक ऐनमा २०७५ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारणउपर चित नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन निवेदन दिई विचाराधीन वा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिएमा त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कबापतको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा दिइने उल्लेख थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले २०७७ असार २८ गते निर्णय गरी साउन ८ गते जारी १३ बुँदे निर्देशनमा ‘मुद्दा फिर्ता भएपछि करदाताले कर निर्धारणबाट कायम भएको कर र सोमा लागेको ब्याज (दाखिला गरेको मितिसम्मको ब्याज गणना गरी) बुझाई शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हाको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरी थप ब्याज लिन थालिएपछि रिट दायर गरिएको अधिवक्ता लकाईंले जानकारी दिए । रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले बिहीबार पेशी तोकेको छ ।