Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingराजनीतिक अस्थिरताले हतारको औद्योगिक विकास

राजनीतिक अस्थिरताले हतारको औद्योगिक विकास


काठमाडौँ ।

पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको औद्योगिक विकासलाई भने प्रवद्र्धन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरेसँगै पुनः सरकारमा नेतृत्व हुने÷नहुने आशंकामा विकासका विभिन्न मूल फुटाउने तयारीमा जुटेसँगै राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि औद्योगिक तथा खानेपानी क्षेत्रमा प्रगति भएको छ ।
दुवै हातमा लड्डु भनेजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनपछिको पुनस्र्थापना र निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक अस्थिरताको बीचमै पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएका छन् । उनी स्वयं उपस्थित भई सुदूरपश्चिममा दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे ।

उनले आफू मात्र नभई मन्त्रीमण्डलका अन्य सदस्यहरुलाई समेत औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्न निर्देशन दिएका थिए भने यसरी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासमा सहभागी हुनेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल समेत छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दैजी–छेलाका साथै चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क तथा उद्योगमन्त्री भटले नौबस्ता र मयुरधाप र मन्त्री पौडेलले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे ।यसबैचि चीन–नेपाल पार्क झापा, दमकस्थित कुल एक हजार पाँच सय ८८ हेक्टरमा रहनेछ भने करिब १९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । चार सय ९१ वटा प्लट रहने पार्कमा पछिल्लो समय लागत ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

दैजी–छेला, नौबस्ता, मोतिपुर र मयुधारप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय भने करिब पाँच वर्षअघि अर्थात् २०७२ चैत १ को तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो । यति लामो समय बित्दा पनि बेवास्ता गरिएको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम भने राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लिनैका लागि भए पनि शिलान्यास गरिएको छ । शिलान्यास गरिए पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने विषयमा भने द्विविधा नै छ ।

दैजी–छेला कञ्चनपुर (धेउडाथुम÷साजगाड) स्थित नौ सय बिघा क्षेत्रफलमा रहनेछ भने सोको निर्माण लागत भने नौ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा एक सय ११ वटा प्लट रहनेछन् भने नौबस्ता बाँकेस्थित पाँच सय २५ बिघा क्षेत्रफलमा रहनेछ तथा करिब आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । नौबस्तामा एक सय ११ वटा प्लट रहनेछ ।

लुम्बिनी, रुपन्देहीमा निर्माण गरिने मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कार्यक्रममा भने मन्त्री पौडेललाई स्थानीयले अवरोध समेत गरेका थिए । स्थानीयले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदा तीन सय घरपरिवार विस्थापित हुनुपर्ने भन्दै औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास कार्यक्रममा अवरोध पु¥याएका थिए । आठ सय १३ बिघामा रहने सो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मोतिपुरमा दुई सय ६२ वटा प्लट रहनेछन् । यस्तै मयुरधाप मकवानपुरस्थित तीन सय बिघामा फैलिनेछ भने सोको निर्माण लागत सात अर्ब दुई करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । मयुरधापमा भने ६२ वटा प्लट रहनेछन् ।

वर्तमान सरकारले जनमत आकर्षित गर्नका लागि औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे पनि यता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने छ महिनाभित्र औद्योगिक क्षेत्रको देखिने प्रगति हुने जानकारी दिएको छ । ‘छ महिनाभित्र औद्योगिक क्षेत्रहरुको लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने तथा दुई वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गर्नेछौँ’, लिमिटेडका एक अधिकारीले भने । अधिकारीको भनाइअनुरुप अघि बढेमा औद्योगिक क्षेत्र चाँडै विकास होला तर अन्य तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा समेत जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या भएको हुँदा यति छोटो समयमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने कुरामा भने प्रशस्त आशंका
गर्न सकिन्छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास मात्र नभई ओली नेतृत्वको सरकारले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याई आयोजनाहरुको समेत प्रगति विवरण नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । मेलम्चीको पानी अब नियमित आउँछ÷आउँदैन यो विषय भने गौण नै रहेको बेलामा सरकारले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएको हो । यद्यपि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख तिरेशप्रसाद खत्रीले भने सुरुङ परीक्षण सम्पन्न भइसकेको तथा पानी काठमाडौं ल्याउनको लागि कुनै समस्या नभएको भन्दै पानी नियमित आउने दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अस्थिरता नभएको भए यति द्रुतमार्गबाट यी कामहरु अघि बढ्थे भन्ने विषयमा भने आशंका जन्माउने ठाउँहरु प्रशस्त रहेको पाइन्छ भने पछिल्ला दिनमा भने राजनीतिक परिदृश्य समेत फेरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्न दिएको आदेशले भने मुलुकमा देखापर्ने राजनीतिक जटिलता भने हटाइदिएको छ । राजनीतिक दलबीचको पछिल्लो निर्णयले भने केही समस्या निम्त्याएको छ । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकतालाई लिएर गरेको निर्णयले नेकपा (एमाले) र नेकपा (मओवादी केन्द्र) लाई पूर्ववत् रुपमा पुराँउदा समस्या उत्पन्न हुनपुगेको हो ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया