सरकारको पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा
काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा नै भएको बताएका छन् । त्यसका लागि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी थालेको जानकारी दिए । चन्द्रागिरी नगरपालिका–१५ नैकापमा निर्माण हुन लागेको विष्णुदेवी माध्यमिक विद्यालयको भवनको शिलान्याश गर्दै उनले २०२८ सालको शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको सबै विषय समेट्न नसकेको बताए ।
जनताका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको लागि सरकारी विद्यालयको सुधार आवश्यक रहेको बताए । उक्त भवनको मन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय दुतावासका काउन्सिलर प्रफुल्लचन्द्र शर्माले संयुक्तरूपमा शिलान्यास गरेका थिए । २०७२ सालको भूकम्बाट क्षतिग्रस्त उक्त विद्यालय पुनर्निर्माणमा भारत सरकारको सहयोग हुन लागेको हो ।
भारत सरकारले करिब ७० विद्यालय पुनर्निर्माण गरिरहेका छ । साथै २८ आंगिक क्याम्पस बनाउने तयारी गरेको छ । कार्यक्रममा काउन्सिलर शर्माले नेपालको विद्यालय पुनर्निर्माणमा भारतको सहयोगले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको बताए । भारत सरकारको करिब साढे छ करोड ४८ लाख रूपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु हुने सो विद्यालय भवन ३२ कोठे हुनेछ । ठेकेदार कम्पनीले १५ महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- युएई एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा, नेपाल छ विकेटले पराजित
- प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बिस्तारको कार्यक्रम ल्याइने : मन्त्री भण्डारी
- पूर्वमुख्यसचिव शाक्यको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि
- सांसद हसिना खानद्वारा सपथ ग्रहण
- कांग्रेस सबै जात, धर्म र वर्गको पार्टी हो : सहमहामन्त्री राठोर
- ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता
- घाँस काट्ने क्रममा रुखबाट खसेर मृत्यु
- गत वर्ष सडकमार्गबाट चार लाख पर्यटक मुस्ताङ पुगे
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया