सहकारीमा रहेको श्रम, शक्ति र पुँजीलाई आर्थिक विकासमा जोड्न आवश्यक

पोखरा ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले मुलुकको समृद्धिका लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकाले सहकारीमा रहेको श्रम, शक्ति र पुँजीलाई आर्थिक विकासमा जोड्नका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छिन् । त्यसका लागि कानुनहरू बाधक भए समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय महासंघले मन्त्रालयको सहयोगमा पोखरामा आयोजना गरेको सहकारीमार्फत आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका विषयक दुईदिने गण्डकी प्रदेशस्तरीय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दैै उनले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्नेमा बताइन् ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा सहकारीको भूमिकालाई पनि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो । साथै उनले समाज रूपान्तरणका लागि महिलाहरूको सबै ठाउँमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सहकारी र स्थानीय सरकारका बीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् । संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता ग्यारेन्टी गरेको भए पनि अझै राज्यका निकाय तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता नभएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू मनकुमारी केसी जिसी र विद्या भट्टराईले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलताको विकासमार्फत महिला र युवाहरूलाई समाज रूपान्तरणमा सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री केशव बडालले समाजमा विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनूकरणमा सहकारी र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले सहकारीमार्फत स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनका लागि स्थानीय तहको भूमिका र सहकारीको सहयोगका लागि समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेलले गण्डकी प्रदेशको समृद्धि र सहकारी अभियान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलले दिगो स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रदेश तथा स्थानीय तह र सहकारीबीचको समन्वय र सहकार्य विषयक तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव बडालले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणमा स्थानीय तह र सहकारी विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, गण्डकी प्रदेशबाट सहकारीका केन्द्रीय संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहकारीका अगुवाहरू, जिल्ला सहकारी संघ तथा विषयगत सहकारी संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूलगायत करिब दुई सय जनाको सहभागिता रहेको छ ।

कार्यक्रमको दोस्रो दिन बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारीमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा नीतिगत व्यवस्था, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रस्तुत सबै कार्यपत्रहरू माथि सहभागीबाट छलफल गर्नुका साथै प्यानल छलफल गरी पोखरा घोषणापत्र जारी गर्ने महासंघले जनाएको छ ।