सहकारी बोर्डद्वारा सीजी डेभलपर्सलाई दिएको जग्गाको लिज सम्झौता रद्द

काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सीजी डेभलपर्स प्रालिलाई दिएको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकस्थित बोर्ड कार्यालय परिसरमा रहेको १४ रोपनी जग्गाको लिज (भाडा) सम्झौता रद्द गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बोर्डको कार्यकारी समितिको ९०औँ बैठकले सीजीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने उक्त सम्झौता रद्द गरेको हो ।

उक्त जग्गा लिजमा दिन बोर्डले तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्सँग अनुमति मागेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७० असोज २४ गतेको बैठकले बोर्ड ऐन, २०४९ बमोजिम उक्त जग्गा लिजमा दिन बोर्डलाई नै अधिकार दिएको र सोही अनुसार बोर्डले सीजीलाई व्यावसायिक परियोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्न ३० वर्षका लागि लिजमा दिने गरी २०७१ माघ ४ गते सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हालसम्म पनि सीजीले चासो नदेखाई जग्गा ओगटेर मात्र राखेकोले बोर्डले सम्झौता रद्द गरेको हो । बोर्डका अनुसार जग्गा लिजमा दिने सम्बन्धमा गरिएको करार सम्झौताको बुँदा नं. ४.४ मा भवनको नक्सापास भएको एक सय २१औँ दिनदेखि लिज अवधि गणना हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा हालसम्म सीजी डेभलपर्सले प्रालिले नक्सापास नगरी उक्त जग्गा ओगटेको छ । साथै सीजीले बोर्डलाई सम्झौताअनुसारको रकमको पनि दिएको छैन । सीजीले सम्झौताअनुसार रकम नदिँदा हालसम्म बोर्डलाई करोडौँ रुपैयाँ रकम घाटा भएको बोर्डले जनाएको छ । साथै सो जग्गा बोर्डले उपयोग गर्न समेत पाएको छैन ।

बोर्डले आफूले जग्गा उपभोग गर्न पनि नपाएको र भाडा पनि नपाएकोले करार सम्झौताको पालना गर्न बोर्ड व्यवस्थापनले सीजीलाई पटकपटक पत्राचार समेत गरेको थियो । बोर्डले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सीजीलाई २०७२ फागुन १७ गते, २०७३ असार ५ गते, २०७३ कात्तिक २ गते, २०७४ जेठ १६, २०७४ असार १३ गते, २०७४ मंसिर ४ गते छ पटकसम्म पत्राचार गरेको थियो । बोर्डले पत्राचार गर्नुका साथै प्रत्यक्ष रुपमा बोलाई छलफल गर्दा पनि सीजीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दै आएको थियो ।

सीजीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नदेखाएपछि बोर्डको कार्यकारी समितिको २०७४ माघ ५ गते बसेको ८०औँ बैठकले सम्झौताको बुँदा नं. १४.२ बमोजिम सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । व्यवस्थापनले सोहीअनुरुप सीजीलाई फेरि २०७४ माघ २६, २०७४ चैत २९ र २०७५ जेठ ७ गते गरी तीनपटक सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो । बोर्डले नौ पटकसम्म सीजीलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेपछि सीजीले २०७५ जेठ १० गते सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पेश गरेको थियो ।

सीजीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पेश गरेपछि बोर्डको २०७५ माघ ७ गते बसेको कार्यकारी समितिको ८४औँ बैठकले सीजीले पेश गरेको प्रतिबद्धतालाई समेत मध्यनजर गरी कानुनी परामर्श लिई बोर्डको हितलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्न कार्यसम्पादन गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।

व्यवस्थापनले बोर्डका कानुनी सल्लाहकारका साथै वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बास्कोटाबाट समेत कानुनी राय लिएको थियो । दुवै कानुनी रायमा बोर्डले सीजी डेभलपर्ससँगको करार सम्झौतालाई निरन्तरता दिइराख्नु नपर्ने उल्लेख भएकोले व्यवस्थापनको २०७७ पुस १० को निर्णयानुसार बोर्डको कार्यकारी समितिमा सम्झौता रद्द गर्न प्रस्ताव पेश गरेको थियो । व्यवस्थापनले गरेको उक्त प्रस्तावलाई बोर्डको कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरेको हो ।