Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingराष्ट्र बैंकले खोल्यो बीओकेको ग्रिनलाइन इन्टरनेशनलको कर्जा फाइल

राष्ट्र बैंकले खोल्यो बीओकेको ग्रिनलाइन इन्टरनेशनलको कर्जा फाइल

बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तसहित आधा दर्जन व्यक्ति तानिने


काठमाडौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)को ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिको कर्जा फाइल खोलेको छ । उच्च स्रोतका अनुुसार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विशेष जोडबलमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त, सञ्चालक डा. हेमराज सुवेदीसहितका आधा दर्जन व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नको लागि भन्दै उक्त फाइल खोलिएको हो ।

बीओकेले ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालिलाई दिएको कर्जाको सावाँ ब्याज उठ्न नसक्नुुमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तसहित पूर्वसञ्चालक एवं सञ्चालकहरुको हात रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले ठहर गरेको छ । सोही ठहरका आधारमा उक्त कर्जा प्रकरणको अनुसन्धान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई पत्राचार गरेको छ ।

सीआईबीलाई पत्राचार गरेको बारेको जानकारी राष्ट्र बैंकले यही फागुन २८ गते नै बीओकेलाई दिएको थियो । सोपश्चात् उक्त कर्जा प्रकरणमा आफू समेत तानिने डरले प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत पन्त अहिले घर विदामा बसेको बीओके स्रोतले बताएको छ ।

अनुसन्धानको लागि राष्ट्र बैंकले सीआईबीलाई गरेको पत्राचारको जानकारी ऋणी प्रमोद शमशेर शमसेर जबरालाई पनि पुुगेको छ । ग्रिनलाइन कम्पनीका सञ्चालक जबरा अहिले सोही कर्जा मिलाएर कारबाहीबाट बच्न दौडधूप गरिरहेको दाबी स्रोतले गरेको छ । स्रोतका अनुसार यो कर्जा प्रकरणमा कर्जाको लागि जमानीकर्ता समेत बसेका डम्बरबहादुर मल्ल, रीता मल्ल, हेमराज सुवेदी र अमृत सुवेदी समेत तानिने देखिएको छ । उक्त ऋण उठाउनको लागि तत्कालीन समयमा ऋण असुली न्यायाधिकरणमा समेत मुुद्दा परेको थियो । सोअनुसार न्यायाधिकरणले २०७३ जेठ १० गते गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन नदिनको लागि ऋणी राणाले बैंकलाई दबाब दिएका थिए । सोही दबाबका कारण उक्त ऋण अहिलेसम्म उठ्न नसकेको हो ।

बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेडले प्रतिवादीहरु ग्रिनलाइन इन्टरनेशनल प्रालि प्रमोदशमशेर जबरा, श्रीहरशमशेर जबरा, किरणशेखर अमात्य र सोनी राज्य लक्ष्मी शाहबाट असुल गर्नुपर्ने एकमुष्ठ सावाँ ब्याज १० करोड ५९ लाख तीन सय ३७ रुपैयाँ ६६ पैसा र २०७० चैत २५ देखि निर्णय मिति २०७३ जेठ १० सम्ममा जम्मा सात सय ७६ दिनको दाबी सावाँ आठ करोड ७२ लाख ९८ हजार छ सय ४६ रुपैयाँ ९५ पैसाको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदरले कायम हुने ब्याज रकम १ करोड ८५ लाख ५९ हजार नौ सय ३१ रुपैयाँ ५२ पैसा समेत गरी जम्मा १२ करोड ४४ लाख ६० हजार दुई सय ६९ रुपैयाँ १८ पैसा र दाबी सावाँ रकम आठ करोड ७२ लाख ९८ हजार छ सय ४६ रुपैयाँ ५९ पैसाको फैसला मितिदेखि भरिभराउ हुने दिनसम्मको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदरले हुन आउने ब्याज रकमसमेत हिसाब गरी ऋण असुली अधिकृतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ को नियम २७, २८ र २९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम वादी बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडलाई प्रथमतः प्रतिवादी ग्रिन लाइन इन्टरनेशनल प्रालिको चल÷अचल जायजेथा (त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका पसल, स्टकमा रहेका मदिराजन्य सामानहरुसमेत)बाट असुलउपर गरी भराइदिनुपर्ने, सोबाट वादी बैंकको लिन बाँकी असुल हुन नसकेमा असुल हुन नसकेको जति रकम ऐ. प्रालि.का सञ्चालक अध्यक्ष एवं व्यक्तिगत जमानीकर्ता प्रमोदशमशेर जबराको चल÷अचल जायजेथाबाट असुलउपर गरी भराइदिनुपर्ने र सोबाट समेत वादी बैंकको लिन बाँकी असुल हुन नसकेमा असुल हुन नसकेको जति रकम व्यक्तिगत जमानीकर्ताहरु हरशमशेर जबरा, किरणशेखर अमात्य र सोनी राज्य लक्ष्मी शाहको चल÷अचल जायजेथाबाट निजहरुले गरिदिएको व्यक्तिगत जमानीको लिखतको हदसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम वादी बैंकलाई भराइदिनुपर्ने उक्त ऋण प्रकरणमा न्यायाधिकरणले गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

यसरी न्यायाधिकरणको फैसला कार्यान्वयनमा हुुन नसक्नुमा पनि बैंकका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत पन्तसहित, ऋणी राणा, डा. सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरुको हात रहेको भन्दै ती सबैलाई कारबाही गरी ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि सीआईबीलाई पत्राचार गरिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भनेको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया