आईएलओको अनुदानमा एनआरएनए नेताको रजाइँ

काठमाडौं ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका पीडित नेपाली कामदारहरुको उद्धारको लागि खडा भएको १० लाख अमेरिकी डलरको उद्धार कोषमा गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष बद्री केसीले अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । आफ्नै खर्चमा नेपाल आएका पीडित कामदारलाई एयरपोर्टमा त्यही कोषको रकमबाट तलब दिएको कथित स्वयंसेवक राखेर सोही कोषको रकमबाट किनिएको गाडीमा राखेर बसपार्क पु¥याउने र त्यसका फोटो खिचेर प्रोफाइल बनाई त्यसैको नाममा रकम असुलेर अनियमितता गर्दै गएको हल्ला चलेपछि एनआरएन युएई इकाइले अध्यक्ष प्रकाश कोइराला र उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पालाई निलम्बन गरी छानबिन थालेसँगै घटना सतहमा आएको हो ।

अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको नाउँमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नाउँमा खाता खोलेर कारोबार गर्ने, बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार नगरी हुुण्डीबाट कारोबार गर्ने, स्वयंसेवकको नाउँमा तलबी कार्यकर्ता राखेर कारोबार गर्ने, पीडित मजदुरको नाउँमा बिल भर्पाइ मिलाएर आफ्नो सुखसयल र मोजमस्तीमा खर्च गर्ने गरेपछि आईएलओको सहयोगलाई समेत असर पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ)ले कोरोना महामारीका चपेटामा परेका नेपालीलाई सहयोगार्थ गैरआवासीय नेपाली संघसँग सहकार्य गरी उद्धार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । जसमा आर्थिक सहयोग आईएलओको थियो भने नीतिगत र कार्यान्वयन पक्ष एनआरएनएको रहेको थियो । त्यो विषयमा आर्थिक हिनामिना भनी धेरै प्रश्न उठेका छन् । मूलतः राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए एनसीसी) युएईमा यसको चर्को आलोचना सामाजिक सञ्जालमा भएपछि कार्यसमितिका लगभग ९५ प्रतिशत पदाधिकारीहरु आफैँ विरोधमा उत्रिएका थिए ।
के हो त यथार्थ ?

कोरोनाको चपेटाले विश्व आजित हुँदा विदेशमा श्रम गर्नेदेखि लिएर भिजिटमा भएका धेरै नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । आईसीसी उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीलगायत महासचिव डा. हेमराज शर्मा आदिले नेतृत्व गरेर आईएलओबाट रकम लिई किस्ताबन्दीमा प्रत्येक राष्ट्रिय परिषद्मा ८० हजार अमेरिकी डलरसम्म पठाई उद्धार कार्य अगाडि बढाउने निर्देशनसहित कार्यपद्धतिको निर्देशिका जारी गरेका थिए ।
यस निर्देशिकामा संस्थाका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुक्त खाता प्रणाली अनिवार्य गरिएको थियो ।

युएईको सुरुवाती अवस्थादेखि नै अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले एकल निर्देशनमा उपाध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पालाई संयुक्त रुपमा उत्प्रेरित गरी नेपालमा माछापुच्छ्रे बैंकमा खाता खोली कारोबार गरेको प्रस्टिएको छ । अध्यक्ष प्रकाश कोइराला र उपाध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पाको नाममा रहेको खातामा संघका कोषाध्यक्षलाई केही जानकारी गराएको पाइएन ।

यो उद्धार अभियान युएईको कानुनी असहजताको कारण लुकीछिपी गर्नुपर्ने उनीहरु र एनआरएनएका नेताहरुको तर्क पनि हास्यास्पद देखिन्छ किनकि युएई आफैँ आईएलओमा अनुबन्धित देश हो र समाज सेवामा कानुन लाग्ला भन्ने अनुमान कसरी गर्न सकिन्छ र ? अध्यक्ष कोइराला आफ्नो समितिका महासचिव, सचिव, युवा संयोजक, एक उपाध्यक्षलगायत केही सदस्यसँग निकै नजिक रहेको भए पनि उनीहरुलाई समेत यो अभियानबारे कुनै जानकारी गराइएको थिएन । समितिमा त यसको सुइँको समेत पनि नदिइएको एक सदस्यले बताए । साथै आफूले त महासचिवले संस्थाको सामूहिक च्याट ग्रुपमा प्रश्न उठाउँदा मात्र थाहा पाएको ती सदस्यले बताए ।

उक्त रकमको बारेमा प्रश्नचिह्न उठ्दै गर्दा विविध गैरकानुनी कार्यंं भएको देखिन्छ । जस्तो कि विनिमय दरभन्दा अति नै महंगो तिरी पैसाको हिसाब देखाउने गरिएको र हुण्डी गरी रकम लिइएको देखिन्छ । उपाध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पाले पाँचवटा खाली चेकमा हस्ताक्षर गरी अध्यक्ष कोइरालालाई जिम्मा दिँदा त्यहाँ उपाध्यक्षको लाचारी देखिनुको साथै अध्यक्षको नियतमा समेत प्रश्नचिह्न उठेको छ । उपाध्यक्ष शेर्पा जो आफैँ विभिन्न संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर खारिएका व्यक्ति हुन उनले आफू ओभानो छु भन्ने अवस्था देखिन्न । किनकि निर्देशितमात्र भएर पक्कै केही नबुझी खाता खोलिएन र खोलिएको होइन ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ठाडो निर्देशनमा गरिएको काम हो भनेर अध्यक्षले मिटिङमा भनेको उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘यस योजनामा महासचिव, कोषाध्यक्ष सबैलाई समेट्ने गरी कार्ययोजना बनाइरहँदा सबै संलग्न गराई मिटिङ गराइएको थियो तर एक्कासि किन संस्थागत रुपमा दिइएको रकम व्यक्तिगत बनाइयो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का नेतृत्वहरुको पनि केही न केही हात छ ।’ संस्थामा कागजी कार्य गर्ने महासचिव अज्ञात रहनु, आर्थिक कारोबार हेर्ने कोषाध्यक्षलाई गुमराहमा राख्नु, आफ्ना नजिकका र पार्टीगत व्यक्ति हेरेर विना सुझबुझ स्वयंसेवक सिफारिस गर्नु र स्वयंसेवककै जानकारी विना खर्च हुनु पनि अर्को पाटो छ भ्रष्टाचारको । संस्थागत कार्यमा बोलपत्र आह्वान नगरी लाखौँको जिम्मेवारी मनोमानी रुपले दिइनुले ठूलो प्रश्नसमेत उब्जाएको छ ।

कोरोनाबाट पीडित भएकालाई उद्धार कार्य गर्न युएईमा रहेका अन्य संस्थाहरुले पनि सक्दो सहयोग गरेका थिए तर त्यही कार्यमा रासनको प्याकेज अन्यको तुलनामा भयंकर महंगो राखी अनियमितता गरेको प्रस्ट देखिन्छ । स्वयंसेवकहरुले सय प्याकेट बाँडेको ठोस हिसाब दिन नसक्नु तर बिल छ सयमाथि रासनको देखाइनुले धेरै शंका उत्पन्न गरेको छ । व्यक्तिगत तवरमा गरिने खर्चहरु बिलमा जोडिनुले के यो समाजसेवा हो कि अवसरमा कमाउ धन्दा हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । हिसाबमा साधन आफ्नो खर्चिएको भनेर तेल, फाइनलगायत जोडिँदै गर्दा ट्याक्सीको पनि भाडा जोडिएको भेटिएको छ ।

उद्धार गरिएकाहरुको पूर्ण विवरण खुलाइएको छैन बरु स्वयंसेवकहरुले नेपालबाट अन्यको पासपोर्टलगायत विवरण मागेको प्रमाणले गर्दा विवरणहरु झूठा रहेको प्रस्ट देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन एनआरएनएले एयरपोर्टमा डाटा संकलनको लागि राखिएको कर्मचारीहरुलाई पनि यो विवाद सार्वजनिक भएपछि निष्काशन गरिनुले पनि आईएलओको रकममा हिनामिना भएको प्रस्ट पारेको एक एनआरएन पदाधिकारीले दाबी गरे । उनले आईएलओको रकममा ठूलै गडबड भएकाले छानबिन अनिवार्य रहेको बताए ।

संस्थाका सल्लाहकारहरुसँग सहकार्य गरी हिसाब अडिट गराउने कुरामा एकखाले सहमति गरिएको भए पनि पछि अध्यक्ष कोइरालाले एकल निर्णय गरी हिसाब लुकाएको पाइएको छ र यसमा उपाध्यक्ष बद्री केसीको समेत समर्थन रहेको एनआरएनएका पदाधिकारीहरु नै बताउँछन् । संस्थागत अनियमितता भएको देखिनथालेपछि संस्थाको बैठकको दुई तिहाइ बढी बहुमतले अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई निष्क्रिय रहन भनेपछि आईसीसीमा रिपोर्ट माग्दा सहयोग नहुनु, छानबिन समिति गठनमा ढिलाइ, बिल भर्पाइ उपलब्ध गराउन नचाहनुले आईसीसीका नेतृत्वको संलग्नतासमेत प्रष्ट देखिन्छ ।

अहिले देखिएको र लगाइएको आरोप र यथार्थबीचमा ठूलो खाडल देखिन्न, यसमा एक नियोजित अनियमितता छर्लङ्ग छ। उद्धार गर्न प्लेन टिकटको सहजीकरण र सुलभ दर तोक्न बसाइएको मिटिङ्गमा अध्यक्ष आफैँ नआउनु र आफ्नो मनोमानी ट्राभलबाट टिकट काट्नु केको लागि हो त्यो स्पष्ट देखिन्छ ? ल्यापटपलगायतका सामान बोलपत्रविना महंगो दरमा खरिद गर्नु र त्यसमा नचाहिने किबोर्ड माउस खरिदको विवरण भर्नु तर बिल नहुनुले के देखाउँछ ? हुण्डीको दरमा पैसा केको लागि मगाइयो ? घरायसी इन्टरनेट, टोल गेट रकमको बिलसमेत किन चढाइयो बिलमा ? पीडित छनौट वा पहिचान कसरी गरियो र उनीहरुको विस्तृत विवरण किन देखाइएन ? यस्ता दर्जनौँ प्रश्न छन् ।

संस्थागत रुपमा छानबिन समिति गठन गरिए पनि बिल भर्पाइ आदिको माग गर्दा आईसीसीबाट आलटाल गरी छानबिन प्रक्रिया नै ढिला गराउनुमा महासचिव शर्मा र उपाध्यक्ष केसीको संस्थागत बेइमानी प्रस्ट देखिन्छ । मध्यपूर्वमा युएई मात्र हैन साउदी र मलेसियामा पनि अनियमितताका कुरा चर्किएका छन् तर युएईको तीनलाखे काण्ड अत्यधिक चर्चित भयो किनकि यहाँ प्रस्ट देखिन्छ अनियमितता ।

आन्तरिक रुपमा छानबिन गर्न नदिइनु, छानबिन समितिको गठन भएको छ भनेर झूठा इमेल आईसीसी पदाधिकारीले पठाउनुले के दर्शाउँछ त ? हाल युएईमा छानबिन समिति आईसीसी सदस्य राजु केसीको संयोजनमा गठित त छ तर महिना पुग्नलाग्दा समेत प्रगतिको केही सुइँको आएको छैन । बरु रिपोर्ट तयार भएपश्चात् पनि एकैपटक सार्वजनिक नगर्न दबाब आएको एक सदस्यले बताए ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले महामारीको बेला नेपाली जीवन जोगाउन गरेको करोडौँको सहयोगमा -याल काट्दा के एनआरएनको नेपालीका लागि नेपाली नारा चरितार्थ होला त ? गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्माको मनोमानी र ढाकछोप गर्ने कुप्रयासले युएईमा एनआरएनको भविष्य अन्योलमा रहेको एक पुरानो अभियन्ताले बताए । छानबिन समितिको रिपोर्ट के आउँछ त्यो समयले बताउला तर के यो खर्च विवरण जायज छ त ? जनमानसले आफैँ बुझ्न सक्छन् ।

फेब्रुअरीसम्मको खर्चको २ लाख १६ हजार ५ सय ९१ दिरामको हिसाबको एक्सल शिट यहाँ राखेका छौँ । यो मिलेमतोमा गरिएको अनियमितता हो या काम गर्ने क्रममा देखिएको कमजोरी हो, यस विषयमा आईसीसी उपाध्यक्ष बद्री केसीसँग सम्पर्क गर्दा उनले सबै हिसाब पारदर्शी रहेको दाबी गर्दै कहीँकतै कमजोरी भए कारबाही गरिने बताए ।