राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अनियमित कार्यमा संलग्न हुनेप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै सामथ्र्य प्रयोग गर्ने र अनियमित कार्यमा संलग्न हुनेप्रति कठोररुपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व चुहावटप्रति सहिष्णु हुन नसकिने बताएका हुन् । चुहावट नियन्त्रणका लागि शक्तिका साथ प्रस्तुत भए पनि व्यवसाय अभिवृद्धि र संरक्षणलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले निर्दोष नपरुन र दोषीले उन्मुक्ति नपाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै राजस्व परिचालनमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा पनि सजकता अपनाउन विभागहरु र सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरे । त्यस्तै उनले चुहावट नियन्त्रणका लागि समन्वय गरी काम गर्न विभागहरु र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन समेत दिए ।

स्थानीय र केन्द्रीय तहमा अनुगमन बढाउन भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले समस्या समाधानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिए । उनले प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै प्रविधिको प्रयोग र त्यसमा रहेका कमजोरीलाई हटाउँदै काम गर्न जरुरी रहेको बताए । बैठकमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले मन्त्रालय, विभाग र सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान गर्न आवश्यक भएको बताए । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले चुहावट नियन्त्रणका लागि नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गरिरहेको बताए । उनले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै चुहावट हुने सम्भावना रहेकाले त्यसको नियन्त्रणमा सजग रहेको बताए ।

बैठकमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताए । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नियमितरुपमा छलफल गरी अघि बढ्ने बताए । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले निमयितरुपमा अनुमगन गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दंगालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायबाट प्रयास भइरहेको भन्दै चुहावटमा संलग्नहरुलाई कारबाही भइरहेको जानकारी दिए । भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले छोटी भन्सारहरुलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले जिल्लास्तरमा रहेका चुहावट नियन्त्रण समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।