पानी, चामल, तेललगायतका दर्जन बढी दैनिक उपभोग्य वस्तु गुणस्तरहीन

काठमाडौँ ।

सरकारी प्रतिवेदनले दैनिक उपभोग गर्ने कतिपय वस्तुहरू खानयोग्य नभएको बताएको छ । प्रतिवेदनले बजारमा पाइने पिउने पानी, चामल, तेल, मह, दालमोठ, बिस्कुट, मसलालगायतका दैनिक उपभोग्य विभिन्न दर्जन बढी खाद्यपदार्थहरू नै गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित गरेको हो ।

खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को प्रथम चौमासिक र दोस्रो चौमासिक अर्थात् आठ महिना अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट खाद्य ऐन तथा नियमअनुसार न्यूनस्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा क्रमशः २६ थान र ५० थान गरी जम्मा ७६ थान मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको थियो ।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले दायर गरिएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित भनिएको पानी, तयारी चाउचाउ, मसला, तेललगायतका सामग्रीहरू रहेको बताए । दायर गरिएका ७६ थान मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानीका ११ (४१ प्रतिशत), तयारी चाउचाउ सात (नौ प्रतिशत), मसलाका छ (८ प्रतिशत), तेल, बेकरी, दाना, सस, मह, दालमोठ, भुजिया, बिस्कुट प्रत्येकका चार लगायत मिठाइ, दही, चामल, बियर, गेडागुडी, खुर्सानीको धूलोजस्ता विभिन्न खाद्य पदार्थ छन् ।

उक्त ७६ मुद्दाहरूमध्ये ३५ वटा (४६ प्रतिशत) मुद्दाहरू न्यून गुणस्तरका, २३ वटा (३० प्रतिशत) मुद्दाहरू लेबललगायतका विवरण नमिलेका, १२ वटा (१६ प्रतिशत) मुद्दाहरू दूषितका तथा बाँकी छवटा (आठ प्रतिशत) मुद्दाहरू खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उल्लंघनसम्बन्धी थिए ।

यस्तै दोस्रो चौमासिक अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट खाद्य स्वच्छता सर्भिलेन्सअन्तर्गत आठ सय
८१ वटा नमूनाहरू संकलन गरिएको थियो ।यसैबीच प्रवक्ता महर्जनले आठ महिनामा गरेको अनुगमन तथा नियमनअन्तर्गत विभिन्न निकायहरूले गुणस्तरहीन उपभोग्य सामग्री उत्पादन गरेको बताए । यस अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयबाट बजार निरीक्षण अनुगमन गरिएको तथा मापदण्डविपरीत सामग्रीहरू बिक्रीवितरण गर्ने कारबाही समेत अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

विभागले यस आवको प्रथम चौमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट बजार निरीक्षण अनुगमन गरी ऐन नियमानुसार क्रमशः एक हजार एक सय ८९ वटा र एक हजार ९५ वटा गरी कुल दुई हजार दुई सय ८४ वटा नमूना संकलन गरेको थियो । दोस्रो चौमासिक अवधिमा संकलित नमूनाहरूमध्ये खाद्यान्न÷दलहनजन्य दुई सय ७४ वटा, तेल तथा घ्यूजन्य एक सय २४ वटा, दाना पदार्थका ९८ वटा, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका ९१ वटा, मसलाका ६९ वटा, कन्फेक्सनरीका ३१ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका २९ वटा, दूध तथा दुग्ध पदार्थका १९ वटा गरी जम्मा आठ सय ८१ वटा नमूनाहरूको विश्लेषण परीक्षण गरिएकोमा ५७ वटा नमूनाहरूको विश्लेषण प्रतिवेदन प्रतिकूल पाइएको थियो ।

यस्तै नमूनाहरूको विश्लेषण परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार प्रथम चौमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिमा क्रमशः ७० र ५७ गरी जम्मा एक सय २७ नमूनाहरू मापदण्डअनुसार नपाइएको थियो । मापदण्डअनुुुसार नपाइएका सामग्रीमध्ये दानाका ३१ नमूना, प्रशोधित पिउनेपानीका १८ नमूना, खाद्यान्न २० नमूना, तेल तथा घ्यूजन्य १९ नमूनाहरूलगायतका अन्य खाद्यपदार्थका नमूनाहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै अनुगमनको क्रममा खाद्य÷दाना उद्योग, होटेल रेष्टुरेण्ट राजमार्गका होटलको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको थियो । यो अवधिमा खाद्य÷दाना उद्योग, होटेल रेष्टुरेण्ट राजमार्गका होटल लगायत क्रमशः १८ सय ७३ र २७ सय ७९ गरी जम्मा ४६ सय ५२ पटक निरीक्षण अनुगमन गरिएको थियो भने निरीक्षणको क्रममा देखिएको ती निकायहरूमा देखिएको कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न तथा कारबाही समेत गरिएको थियो । सो अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट जम्मा दुई सय ९१ वटा उजुरीउपर तत्काल सम्बोधन टोलीमार्फत कारबाहीगरिएको थियो ।

अनुगमनकै क्रममा अनुगमन टोलीले मापदण्डविपरीतका उत्पादन गर्ने उद्योग तथा व्यवसायहरूलाई उत्पादन रोक्का एवं सिलबन्दी समेत गरेको थियो ।प्रतिवेदनअनुरुप यस अवधिमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट भएको निरीक्षण अनुगमनमा खाद्य ऐन, २०२३, खाद्य नियमावली, २०२७ तथा निर्देशिकाबमोजिम उत्पादन गरेको पाइएका ६९ वटा उद्योग एवं खाद्य व्यवसायहरूलाई उत्पादन रोक्का एवं सिलबन्दीका साथै नमूनाहरू संकलन गरी कारबाही अघि बढाइएको बताइएको छ ।

यस्तै यस अवधिमा १२ वटा विभिन्न नाकामा रहेका खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूमा ४७ हजार पाँच सय ५४ वटा नमूनाहरू प्राप्त भई सोको जाँच विश्लेषण गरी नियमन गरिएको बताइएको छ । प्रतिवेदनअनुरुप विभाग तथा कार्यालयहरूले खाद्य स्वच्छता सचेतना कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको बताइएको छ । खाद्य स्वच्छताका दृष्टिकोणले बढी जोखिमयुक्त खाद्य पदर्थाहरू प्रशोधित पिउने पानी, दूध तथा खाने तेललाई प्राथमिकतामा राखी ३९ पटक खाद्य उद्योगीहरूसँग खाद्य स्वच्छताबारे तालिम, अन्तत्र्रिmया एवं सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताइएको छ ।

खाद्य आयात निर्यात नियमन कार्यक्रम
खाद्य आयात निर्यात निरीक्षण तथा गुण प्रमाणीकरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिकाले व्यवस्था गरेअनुरुप आयात गर्नुपूर्व अनिवार्यरुपमा अनुमति लिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरिएका विभिन्न खाद्यवस्तुहरूको आयात अनुमति लिने क्रममा पहिलो र दोस्रो चौमासिक अवधिमा नौ हजार ५५ र १७, आठ सय ३९ गरी कुल २६ हजार आठ सय ९४ आयात अनुमति जारी गरिएको छ ।

सै क्रममा आवश्यक कागजात पूरा नभएको गेडागुडी, मसला, कन्फेक्सनरी, पेयपदार्थलगायतका विविध खाद्य पदार्थहरू पहिलो र दोस्रो चौमासिक अवधिमा क्रमशः ६३ र २३ वटा गरी जम्मा ८६ खाद्य पदार्थका कन्साइन्मेन्टहरूको अनुमति अस्वीकृत गरिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ अनुरुप खाद्य पदार्थको कन्साइन्मेन्टहरूको अनुमति स्वीकृत तथा अस्वीकृत गर्ने गर्छ ।

यस्तै दोस्रो चौमासिक अवधिमा उत्पादन दर्ता दुई सय १८ र नवीकरण दुई सय ४५ गरी हालसम्म कुल छ सय ८४ आहारपूरक खाद्य पदार्थ नियमन गरिएको बताइएको छ । विभागका साथै विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, धनगढी लगायतका कार्यालय तथा नुवाकोट, झापा, जलेश्वर, दमौली, सिन्धुली, दाङलगायत २४ वटा डिभिजन कार्यालय र काँकडभिटा, जलेश्वर, त्रिभुवन विमानस्थल, रसुवा, कृष्णनगर गरी १२ स्थानमा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूले खाद्य ऐन नियमअनुरुप उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गरे÷नगरेको तथा आयात अनुगमन÷नियमन गर्ने गरेको पाइन्छ ।