Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingअसारे विकासको सिको गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावित

असारे विकासको सिको गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावित

अन्तिम समयमा मात्रै काम


काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने गरेको छ भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि त्यही सिको गरेको पाइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कामहरु पनि अन्तिम चौमासिकमा गर्ने प्रचलनले गर्दा कार्यक्रम नै प्रभावित बन्नपुगेको छ । योसँगै सरकारको बजेट खर्च गर्ने तरिका र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कामहरु एकै खालका हुनपुगेका छन् ।

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत भएका कामकारबाहीको समीक्षा गर्दै कार्यक्रमका कमी/कमजोरी औँल्याउँदै प्रतिवदेन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा पहिलो वर्ष कायम भएको बजेट विनियोजनका आधार परिवर्तन भई नयाँ आधार निर्धारण भएकोमा आयोजना प्राथमिकीकरण प्रक्रियामा उल्लेख्य समय लाग्नाले कार्यान्वयनमा ढिला भएको र अन्तिम चौमासिकमा काम गर्ने प्रचलनले गर्दा गैरकृषि समयमा रोजगारी उपलब्ध गराउने समयको उपयोग समेत गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सशर्त अनुदान हस्तान्तरण पूर्वानुमानयोग्य नरहँदा स्थानीय सरकारमा बजेट साझेदारी तथा आयोजना कार्यान्वयनमा दुविधा उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संघीय सरकारको मात्र कार्यक्रम होइन । यो तीनै तहका सरकारसँग समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम हो ।

बजेट कार्यक्रम संघीय सरकारबाट व्यवस्थापन भए पनि स्थानीय तहबाट बजेटबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुनसकेन । यसका लागि मूलतः तीनै तहका सरकारबाट अपेक्षित अपनत्व कायम हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एकै पटक सात सय ५३ स्थानीय तहमा लागू गरिएकोले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न गराउन विस्तारित भौगोलिक दायराअनुरुप समन्वय, कार्यान्वयनमा सहजीकरण, संघीय स्वरुपको गराउन विस्तारित भौगोलिक दायराअनुरुप समन्वय, कार्यान्वयनमा सहजीकरण, संघीय स्वरुपको अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रगति प्रतिवदेनको भरपर्दो प्रणाली विकास नभइसकेको हुँदा कार्यक्रम सञचालनमा चुनौती देखिएको छ ।

यसैगरी संस्थागत क्षमता विकास, लेखांकन र प्रतिवेदन, रोजगारमूलक सेवा, सहायता र सुविधा प्राथमिकतामा नपर्नु, अपेक्षा र आपूर्तिबीचको अन्तर, रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस)को स्तरोन्नति र तथ्यांकको सुरक्षा नहुनु, प्राविधिक सक्षमतालगायतको चुनौती रहेको बताइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका र अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको नयाँ अवसर सिर्जना नभएको हुँदा श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेहरुका लागि लक्षित गरी रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ भने कार्यक्रम स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने हुँदा प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनमा समेत समस्या रहेको बताइएको छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी, संरचनागत आधारहरु निर्धारण गरी कार्यान्वनय सुरु गरी केही उपलब्धि हासिल भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘उपलब्धिका बाबजुद पनि रोजगारीको बहुआयामिकता र अन्तर्निकाय समन्वयको बढ्दो आवश्यकताबीच संस्थागत क्षमता क्रमशः विकसित हुँदै गएको छ ।

वित्तीय प्रगति ६५ प्रतिशत : ‘गत आवमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित प्रस्तावित अयोजना २१ हजार चार सय १७ मध्ये कुल चार हजार तीन सय दुईवटा आयोजनाहरु कार्यान्वनयमा आएका थिए । जुन स्थानीय तहमा बढी आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका थिए भने सोही स्थानमा अधिक मात्रामा रोजगारी सिर्जना भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक निर्माण कार्यमा आधारित न्यूनतम रोजगारी सिर्जना गर्ने विधिबमोजिम सञ्चालित आयोजनामध्ये सडक यातायातको क्षेत्रमा ४८.७ प्रतिशत, साना सामुदायिक पूर्वाधारका विभिन्न आयोजनामा १८.८१ प्रतिशत र ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणमा ११.२५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको थियो भने वित्तीय प्रगति भने ६५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

प्रतिवदेनअनुरुप सात सय एक वटा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिएकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणाली र ईएमआईएसबाट प्राप्त वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार एक अर्ब ६७ करोड तीन लाख ४४ हजार ७२ खर्च भई ६५.४९ वित्तीय प्रगति देखिएको छ । कुल दुई अर्ब ७८ करोड ८८ लाख ५४ हजारमध्ये एक अर्ब ७८ करोड आठ लाख ४७ हजार खर्च भई ६३.८५ प्रतिशत देखिएको छ ।

यस्तै कार्यक्रमले भने दक्ष/अर्धदक्ष र अदक्ष सबै प्रकारका युवाहरुलाई रोजगारी दिने गरेको नेपाल सरकारको बजेटबाट दुई अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना कार्यान्वनको लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिएको थियो भने हस्तान्तरण गरेकोमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं २ मा ४२ करोड ९२ लाख ३५ हजार र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा १५ करोड ३९ लाख २८ हजार रहेको थियो ।

उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न कुल सात सय एक वटा स्थानीय तहममा अनुदान रकम उपलब्ध गराए पनि चार सय ९५ वटा स्थानीय तहबाट मात्रै आयोजना कार्यान्वयन भएको थियो । कोरोना महामारीको कारणले समेत आयोजना सञ्चालन हुनसकेको स्थानीय तहको संख्या दुई सय छवटा छ । गत आवमा ६० हजार जना व्यक्तिलाई एक सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेकोमा निवदेन आह्वानबाट तीन लाख ७० हजार सात सय ३४ जना बेरोजगार प्राथमिकीकरण एवं सूचीकृत रहेकोमा विनियोजित बजेटको तुलनमा ५२.२९ प्रतिशत न्यून निकासा भएका कारणले लक्ष्यप्राप्ति र उद्देश्यअनुरुपका क्रियाकलप सञ्चालनमा समेत चुनौती उत्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रमले गत आवको अन्त्यसम्म स्थानीय सरकारले एक लाख पाँच हजार छ सय ३४ जनालाई रोजगारीमा संलग्न गराएको थियो भने सूचीकृत बेरोजगारमध्ये एक लाख पाँच हजार तीन सय ६५ जनालाई औसत १६ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको थियो । प्रतिवेदनमा रोजगारी उपलब्ध गराउने क्रममा औसत रोजगारी दिनमा वृद्धि भए पनि एक सय दिनको रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

आव ०७५/७६ देखि कार्यान्वयनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हाल तेस्रो आवमा चलिरहेको छ । न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्दै विपन्न नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो भने उद्देश्यअनुरुप सञ्चालित नहुँदा कार्यक्रम आलोचित समेत बन्दै आएको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया