निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने तयारी

काठमाडौं ।
सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नको लागि निश्चित मापदण्ड बनाउने भएको छ । योसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कार्यालयमा समाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कार्यालयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्नका लागि सरोकारावाला निकाय अर्थात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकासलगायत १८ वटा मन्त्रालयसँग कार्ययोजनालगायत विवरण समेत माग गरिएको छ ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा बसेको डिजिटल नेपाल समन्वय समितिको बैठकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने तयारीका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग सूचना प्रविधिसम्बन्धी विद्यमान अवस्था र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न आगामी तीन वर्षको कार्ययोजना तयार गर्न लागेको छ । सो कार्ययोजना र सोको लागि आवश्यक जनशक्तिसहितको विवरण माग गर्ने र सोही आधारमा आगामी तीन वर्षको लागि आवश्यक जनशक्तिसहितको एकीकृत कार्ययोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गर्ने छ । आगामी वर्षमा बजेट प्रस्ताव गर्दा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा रहेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने गरी सम्बन्धित निकायले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

यस्तै उक्त बैठकले निजी क्षेत्र र सरकारले पु-याउने सेवा प्रवाह परिपूरकको रुपमा प्रयोग हुने प्रयोजनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपालमा सूचना प्रविधिको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा एक दिने कार्यशालाको आयोजना गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत उपलब्ध जनशक्तिलाई समुचित प्रयोग गर्दै छुट्टै इकाइ गठन गर्ने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनको लागि अन्तर्निकाय समन्वयका लागि डिजिटल नेपाल समन्वय उपसमिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

उपसमितिमा भने सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह–सचिव तथा, गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्वास्थ्य जनसंख्यालगायत दुई दर्जन मन्त्रालयका सहसचिवका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव रहने निर्णय समेत गरेको छ । यसैबीच मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको चरणमा समेत रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर अधिकांश मन्त्रालयलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी वर्तमान अवस्था, आगामी तीन वर्षको कार्ययोजना र सोको लागि आवश्यक जनशक्तिको विवरण उल्लेख गरी सात दिनभित्र सञ्चार मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल नेपाल समन्वय समितिको बैठकले सूचना प्रविधिसम्बन्धी वर्तमान अवस्था, आगामी तीन वर्षको कार्ययोजना र सोको लागि आवश्यक जनशक्तिको विवरण उल्लेख गरी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्वास्थ्य जनसंख्यालगायत १८ वटा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएको बताइएको छ ।

गत साता पुनः पत्र काट्दै अधिकांश मन्त्रालयलाई तीनभित्र विवरण पेश गर्न आग्रह गरिएको छ । मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र अधिकांश मन्त्रालय रहेको पाइन्छ भने कुनै एक मन्त्रालयले निश्चित अवधि तोकी पत्र काटी आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनको लागि गरेको आग्रह समेतलाई अन्य मन्त्रालयले भने बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

यस्तै सरकारले कर्मचारी मात्र नभई सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कडाइ गर्न यसअघि सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा पारित गरेको थियो । जसले दण्ड सजाय समेतको व्यवस्था गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘विपरीत कार्य’ गरे कसुर हेरी अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्ष कारावास सजाय अथवा जरिवाना र कारावास हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो भने कुनै पनि प्रयोगकर्ताले दफा ८५ मा उल्लिखित यौनजन्य दुव्र्यवहार गरे ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको थियो । पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विभिन्न देशको नजिर हेरर उक्त विधेयक ल्याएको बताएका थिए ।