Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingसरकारी निर्णयले कालोबजारीलाई प्रोत्साहन

सरकारी निर्णयले कालोबजारीलाई प्रोत्साहन


काठमाडौं ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्त्यतिर लाखौँ परिमाणमा केराउ, सुपारी, मरिच, छोकडालगायतका सामग्री आयात गर्नको लागि छुट दिएको छ । यसले सीमा क्षेत्रमा हुने कालोबजारीलाई प्रोत्साहन पुग्ने देखिन्छ । यसअघि पनि व्यापारीहरुले मुलुकमा खपत हुनेभन्दा बढी परिमाणमा केराउ, सुपारी, मरिचजन्य सामग्री तेस्रो मुलुकबाट पैठारी गरी भारत निकासी गर्ने गरेको पाइन्छ ।

चालू आव समाप्त हुन करिब तीन महिनाको अवधि बाँकी रहेको समयमा मुलुकमा खपत हुनेभन्दा बढी परिमाणमा केराउ, सुपारी, छोकडालगायतका सामग्री आयात गर्न दिएर सरकारले नै कालोबजारी गर्न मद्दत पुग्ने काम गरेको आयात/निर्यात व्यापारसँग जानकारहरु बताउँछन् । विशेष गरी व्यापारीहरुले तेस्रो मुलुकबाट सस्तो मूल्यमा केराउ, सुपारी, मरिचलगायतका सामग्री पैठारी गरी भारतमा निर्यात गर्ने गरेको पाइन्छ । अहिलेको निर्णयले त्यस्तै तस्करीलाई सहयोग गर्ने छ ।

नेपालको बजारभन्दा भारतीय बजारमा बढी मूल्य पाउने भएसँगै व्यवसायीहरुले तेस्रो मुलुकबाट केराउ, सुपारी, मरिचलगायतका सामग्री पैठारी गरी भारतीय बजारमा पठाउने गर्छन् । यसरी सीमा क्षेत्रमा केराउ, सुपारीलगायत सामग्रीको कालोबजारी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले चालू आवको अन्तसम्मका लागि भन्दै लाखौँ परिमाणमा ती वस्तुहरु आयात गर्न दिने भएको छ ।

व्यवसायीहरुले लाखौँ परिमाणमा केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याएको मरिच आयात गर्नका लागि व्यवसायीहरुले पाँच सय ८८ वटा निवेदन दिएका छन् । व्यवसायीहरुले १२ लाख २५ हजार दुई सय ९० मेट्रिक टन केराउ आयात गर्न दुई सय ३३ वटा निवेदन, दुई लाख २७ हजार दुई सय ७० मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न ८५ निवेदन, ४१ हजार नौ सय १५ मेट्रिक टन छोकडा आयात गर्न एक सय एक निवेदन, एक लाख ४० हजार ८२ मेट्रिक टन नधुल्याएको मरिच आयात गर्न एक सय ६९ निवेदन दिएका हुन् ।

व्यवसायीहरुलाई पैठारीकर्ताबाट माग भएको वस्तु तोकिएको समयमा आयात हुने निश्चित गर्न आवश्यक कागजात संलग्न नगरी अधिकांश निवेदन केवल निवेदन र माग गरेको परिमाण मात्र उल्लेख गरी पेश गरिएको भन्दै आवश्यक कागजात पेश गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

व्यवसायीहरुले आयातित वस्तु वास्तविक उपभोक्तासम्म पुग्ने निश्चितताका लागि व्यवसायको कम्पनी/उद्योग/वाणिज्य दर्ता अनुमतिपत्र, आव ०६७/०७७ सम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्र, आयात गर्ने सम्भावित मुलुक, प्रज्ञापनपत्र (एनओसी) जारी गर्ने सम्भावित समय, यसपूर्व आयात गरेको भए सोको विवरण र आयात परिमाण खुल्ने कागजात तीन दिनभित्र संलग्न गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसअघि असारमा पनि नेपाली व्यवसायीहरुले तेस्रो मुलुकबाट हरियो मटर ल्याई अवैधबाट हुदै भारत निकासी गरेका थिए । बन्दाबन्दीको समय–समयमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सिल गरिएको भए पनि अवैध बाटो हुँदै व्यवसायीहरुले हरियो मटर भारततर्फ निकासी गरेका थिए जसको असर नेपाली बजारमा समेत परेको थियो । सो समयमा नेपालमा हरियो मटर प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ हुँदा भारतमा करिब प्रतिकिलो ९० भारु रहेको थियो । यसरी मुनाफा बढी पाउने लोभमा व्यवसायीहरुले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको सामग्री नेपाली बजारमा पठाउनेभन्दा पनि भारतमा निकासी गर्ने गरेको पाइन्छ ।

व्यपारीहरुले भियतनाम, अष्ट्रेलिया, ग्वाटेमालालगायतका मुलुकबाट केराउ, सुपारी, मरिच, सुकुमेललगायतका सामग्री ल्याउने गरेको पाइन्छ । ती वस्तुहरु आयात गर्दा भन्सार शुल्क समेत न्यून हुँदा व्यापारीहरुलाई थप फाइदा पुग्ने गरेको छ । सरकारले चैत दोस्रो साता राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याएको मरिचको आयातमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाएको थियो । सरकारले विभिन्न व्यवसायीको चाहना अनुसारको निर्णय गर्ने गरेको कारण त्यसले देशलाई घाटा पार्ने काम गरेको छ । तर, व्यवसायीहरु निर्णय गराउन सक्षम भएको कारण देशलाई घाटा पर्ने भए पनि सरकारले प्रभावित भएर निर्णय गर्ने गरेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया