निजी क्षेत्रको टुटेको मनोबल

फरक मत
काठमाडौंमा हालसालै सम्पन्न अर्थतन्त्रसम्बन्धी एक गोष्ठीमा सत्तारूढ नेकपाका नेता, बहालवाला तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु तथा सरकारका उच्च पदाधिकारीहरुले निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको समाचार बाहिर आएको छ । मुलुकको आर्थिक प्रगति र राष्ट्रको समग्र समृद्धिको दृष्टिकोणले यो समाचारलाई अत्यन्तै गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । पहिलो प्रश्न त निजी क्षेत्रलाई तपाईंहरुको मनोबल टुट्न दिँदैनौ भनी फकाउनुपर्नेसम्मको परिस्थिति नै कसरी उत्पन्न भयो ?

दोस्रो प्रश्न मनोबल टुट्ने नीति, ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि नै सरकारले किन ल्याउनुपरेको, जब कि अर्थतन्त्र मजबुत पार्दै लग्न विश्वभर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेमा जोड दिइरहेका छन् ? तेस्रो प्रश्न विश्वमा नै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको ३० वटा मुलुकमा नेपाल परिरहेको वर्तमान समयमा अब राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिएका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिशील र स्फूर्त बनाउनेलाई बढी प्राथमिकता दिने कि पश्चिमा राष्ट्र वा विकसित मुलुकमा हुनेस्तरको स्वच्छता, पारदर्शिता, नैतिकता, मानसिकता, सोच/विचार र विधि/व्यवहार रातारात ल्याउनेलाई बढी प्राथमिकता दिने ?

केही साना मझौला ठूला व्यापारी र उद्योगपतिले विगतका वर्षहरुमा बदमासी गरेको, ठेक्कामा लापरबाही गरेको, कर छलेको, नक्कली भ्याटबिल जारी गरेको घटनाहरु त भएको हो नै । तर यसबाट सरकार नर्भस भएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै तर्साउने खालको भाषणबाजी र कानुन नियमहरुको निर्माण गर्नु गलत हो ।

त्यसैगरी संघीयताको नाममा र करको दायरा बढाउने नाममा नेपालजस्तो मुलुकले अमेरिका र युरोपको नक्कल गर्ने काम व्यावहारिक नहुने मात्र होइन, यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पर्ने कुरा कुनै पनि अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले सजिलै प्रमाणित गर्न सक्ने तथ्य हो । निजी क्षेत्रको अधीनमा रहेको वाणिज्य बैंकहरुमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमनको नाममा चाहिनेभन्दा बढी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न थालेको गुनासो आइरहेको छ । यो गुनासो सही हो भने यसले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल टुट्ने स्वाभाविक हो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा समग्र अर्थतन्त्रमा इनफर्मल इकनमी अथवा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ७० प्रतिशत छ भने दक्षिण एसिया र सबसहारा अफ्रिकी मुलुकहरुमा यो हिस्सा ९० प्रतिशत छ भनी अनुमान गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले ग्रे–मार्केट वा खैरोबजार र ब्ल्याकमार्केट वा कालोबजारले प्रभुत्व जमाएको अर्थतन्त्रलाई जनाउँछ । यस्तो माहोलमा सरकार कुन नीतिमा जाने एकीन गरेर बडो सावधानीपूर्वक अघि बढ्नु वाञ्छनीय हुन्छ– आर्थिक वृद्धिदर बढाउनेतर्फ अर्जुनदृष्टि राखेर अघि बढ्ने कि दायाँबायाँ जेसुकै होस कोल्याट्रल ड्यामेज जतिसुकै होस कुनै मतलब नराखीकन निजी क्षेत्रलाई तह लगाउनेमा नै ध्यान केन्द्रित गर्दै जाने ।

१२ वर्षपहिले नेपालले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ जारी गरियो । अमेरिकामा ११ सेप्टेम्बर २०११ का दिनको घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद विरुद्धमा चालिएको एक महत्वपूर्ण पाइलामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईएफएमले विश्वभर सशक्त ढंगले मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण गर्ने अभियान थाल्न परिपत्र जारी गरियो र सोको आधारमा नेपालमा पनि यो ऐन लागू गरिएको हो । यस ऐनको प्रस्तावनामा ‘अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनाएको छ’, भनी उल्लेख गरेको छ ।

यसबाट प्रष्ट छ कि यो ऐन अपराधीहरु र आतंकवादहरुलाई तह लगाउन बनाइएको ऐन हो । तर, के कति कारणले व्यापारी र उद्योगपतिहरु यो ऐनबाट अथवा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट त्रसित भइरहेको हो सरकारले अध्ययन विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । दोस्रो कुरा केही विकसित मुलुकहरुले समेत चीन, रुसलगायतको विभिन्न मुलुकहरुबाट कालोधन भित्र्याउने गरेको आरोप लगाउने गरेको समाचार बराबर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आउने गरेको छ । ती विकसित मुलुकहरुको सरकारले आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहयोग हुने कारणले यो मामिलामा आँखा चिम्लेको प्रष्ट छ ।

यसको ठीक उल्टो एक नेपाली व्यापारीले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ च्यानेलबाट नेपाल भित्र्याएको २/३ अर्ब रुपैयाँको रकम भुक्तानी सरकारले रोक्का गरी दिएको समाचारलाई कुनै एक ठूलै राजनैतिक घटनाजस्तै प्रचारप्रसार हुँदा निजी क्षेत्र निराश हुने स्वाभाविक हो । उक्त रकम अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त गरेको वा आतंकवादी क्रियाकलापसँग गाँसिएको भनी प्रमाणित भएमा निज व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरेको देखिएन । शंकाको भरमा नेपालमा लगानी गर्न ल्याएको उक्त रकम रोक्का गर्दा न त निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्छ न त उक्त लगानीबाट हुने लाभ समाजले लिन सक्छ ।

हरेक सरकारको मुख्य प्राथमिकता उच्च आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी सृजना हुनुप-यो । यसको लागि निजी क्षेत्रको उच्च मनोबल अपरिहार्य छ । जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि निजी क्षेत्रको मनोबललाई टुट्न दिनुभएन । विकसित मुलुकमा भएकै स्तरको संस्था, संरचना र वातावरण तयार पार्ने ‘महान् लक्ष्य’ लिएर सैद्धान्तिक पक्षलाई मात्र ध्यान दिएर अघि बढ्दा कुनै पनि मुलुकले प्रगति गर्न नसकेको उदाहरणसहित विज्ञहरुको निष्कर्ष बाहिर आइरहेका छन् । यो व्यावहारिक पक्षलाई कुनै हालतमा उपेक्षा गर्नुभएन ।