विकास बजेट खर्चमा पुरानै समस्या दोहोरियो

काठमाडौं ।
मुलुकको आर्थिक शिक्षाले पनि नयाँ रुप लिन नसक्दा अर्थतन्त्रमा पुरानै समस्या यथावत् छन् । यसले पुरानै शिक्षा प्रणालीअनुरुप सञ्चालन भएको हाम्रा बौद्धिकताले यस वर्षको आर्थिक विकासमा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहो-याउँदा पुरानै समस्याले झाँगो हालेको छ अर्थात् यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन तथा विकास बजेट खर्चमा खर्च नहुने पुरानै समस्या दोहोरिएको छ । यस वर्षको अन्तिम दिन तथा चालू आर्थिक वर्ष (०७७/०७८) सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा पनि अघिल्ला वर्षहरुझैँ विकास बजेट खर्च हुनसकेको छैन ।

चालू आवको नौ (फागुनदेखि चैत) महिनाको अवधिमा विनियोजित बजेटमध्ये चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४७ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ८६ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यस वर्षको लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने जसमध्ये ४७ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो ।

कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा विनियोजित रकममध्ये २९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब तीन अर्ब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विकास (पुँजीगत) खर्च गरेको छ । यस वर्षको लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित रकम खर्च नहुने भएसँगै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा खर्च संशोधन गरेको थियो । मन्त्रालयले गरेको संशोधनसँगै यस आवमा दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुनेछ ।

सरकारले पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदा यस आर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्च हुन नसकेको कार्यालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् । सरकारले सदैव आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकासको गतिविधिलाई तीव्रता दिने प्रचलनलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिँदा विकास खर्च हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

योसँगै गत आवको सोही समयको तुलनामा एक प्रतिशत कम पुँजीगत खर्च भएको पाइन्छ । गत आवको नौ महिनाको अवधिमा २६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब पाँच अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको पाइन्छ । यस्तै गत आवमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसले के प्रमाणित हुन्छ भने खर्च गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आउनसकेको छैन जसले गर्दा नागरिकहरुले विकासको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको स्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको बताउँदै बजेट अनुशासन कायम गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिएको बताए पनि विकास खर्च भने हुनसकेको छैन । प्रतिवेदनमा विकास खर्चलाई तीव्रता दिन भन्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली जारी गरिएको, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको, बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिएको भए पनि विकास खर्चमा भने उल्लेखनीय सुधार हुनसकेको छैन ।

पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा चालू खर्च भने उत्साहजनक नै मान्न सकिन्छ । नौ महिनाको अवधिमा चालू खर्च ५५ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब २५ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता तथा भाडालगायत एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । यस्तै यस आवको लागि सरकारले चालू शीर्षकमा नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा संशोधनपछि भने नौ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोडमा सीमित गरिएको छ । यस्तै गत आवको सोही अवधिमा भने ५२ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड ६ लाख रुपैयाँ चालू खर्च भएको थियो । त्यसका लागि नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने सोही अवधिमा ३३ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सरकारले चालू आवमा वित्तीय व्यवस्थाको लागि एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा संशोधनपछि भने एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । यस्तै गत आवको सोही अवधिमा ४५ प्रतिशत अर्थात् ७४ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पाउनसक्छौँ । गत आवका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

चालू, पुँजी र वित्तीय खर्च गरेर विनियोजित बजेटमध्ये ४० प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यस आवको लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा संशोधनपछि १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा खर्चमा सीमित गरिएको छ ।

विभिन्न सुधारका प्रयासहरु हुँदाहुँदै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याए पनि त्यसपछि सरोकारावाला निकायहरुले त्यसमा सुधार ल्याउनको लागि कुनै पहल गरेको पाउन सक्दैनौं । खर्च प्रणालीमा विगतमा कायम रहेका खरिद र ठेक्काको दायित्व फछ्र्यौट गर्ने समस्याहरु कायमै रहेको, खर्च गर्ने निकायको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार हुन नसकेको, बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा केही निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि हालसम्म तर्जुमा हुन नसक्नु तथा कति(पय कार्यक्रमको सञ्चालन विधिमा स्पष्टता नहुँदै बजेटमा समावेश गर्दा महत्वपूर्ण कार्यक्रमको कार्यान्वनमा विलम्ब हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको अर्थले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार आठ महिनाको अवधिमा ६५ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ६६ अर्ब ५२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएकोमा छ खर्ब १९ अर्ब ६२ करोड ४ लाख रुपैयाँ कर राजस्व शीर्षकमा र ४६ अर्ब ९० करोड ४५ लाख गैरकर राजस्व शीर्षकमार्फत संकलन भएको हो । यस्तै सोही अवधिमा वैदेशिक सहायता शीर्षकमा भने दश अर्ब ७५ करोड ४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

यस वर्ष मात्र नभई बजेट खर्च नहुने समस्या वर्षौँँ पुरानो हो । अघिल्ला वर्ष अर्थात् २०७६, ०७५ को नौ महिनामा विनियोजित बजेटको क्रमशः ४४ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ७५ अर्ब ८० करोड ७४ लाख, ४७ प्रतिशत छ खर्ब २२ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विकास बजेट क्रमशः २६ प्रतिशत एक खर्ब पाँच अर्ब ५९ करोड २० लाख, ३५ प्रतिशत एक खर्ब नौ अर्ब ७८ करोड २ लाख खर्च भएको छ । ०७६ र ०७५ का लागि क्रमशः १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यसैबीच यस वर्ष कोभिड १९ महामारीले गर्दा बजेट खर्चमा असर परेको देखिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुने आकलन गर्दै आए पनि लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि शून्यजस्तो हुन पुग्दा अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो ।

सरकारको कुुल खर्च पाँच खर्ब ७१ अर्ब : सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा पाँच खर्ब ७१ अर्ब दुुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा चालू खर्च चार खर्ब ५५ अर्ब आठ करोड, पुँजीगत खर्च ७९ अर्ब ७० करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च ३५ अर्ब ५१ करोड गरी कुल पाँच खर्ब ७१ अर्ब दुई करोड खर्च भएको हो ।

समीक्षा अवधिमा सरकारको कर राजस्व भने पाँच खर्ब २७ अर्ब ६७ करोड र गैरकर राजस्व ४३ अर्ब ५३ करोड गरी कुल राजस्व पाँच खर्ब ७१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा संघीय सरकारले २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँको टे«जरी, ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र, दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको नागरिक बचतपत्र र एक करोड ५३ लाखको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र गरी कुल एक खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आठ महिनामा प्रदेश सरकारको स्रोतप्राप्ति ९१ अर्ब ६२ करोड छ । यसमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत गरी ६३ अर्ब २६ करोड हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले राजस्व र अन्य स्रोतबाट २८ अर्ब ३६ करोड परिचालन गरेका छन् । यसैगरी, यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरुको खर्च भने ६२ अर्ब १२ करोड रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विस्तृत मुद्राप्रदाय ११ दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय सात दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ फागुन मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय २२ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति ६८ अर्ब एक करोड अर्थात् एक एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सम्पत्ति ३७ अर्ब ८४ करोड अर्थात् तीन दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो । यस अवधिमा सञ्चित मुद्रा १० दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले घटेकोे थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ फागुन मसान्तमा सञ्चित मुद्रा १३ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)