प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिएनन् दक्ष जनशक्ति

काठमाडौं ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दक्ष जनशक्ति जोड्ने बताए पनि त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगारसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरुसँग आबद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए पनि त्यसो हुनसकेको छैन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अदक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारहरुमै सीमित भएको पाइन्छ ।

अधिकांश अदक्ष कामदार भएको हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कुनै परिणाम समेत निकाल्नसकेको पाइँदैन । यद्यपि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आर्थिक रुपान्तरण गर्ने आयोजनाको रुपमा हेर्न नहुने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार बेरोजगार भएर बसेकाहरुलाई सीमित समयको काम दिलाएर बेरोजगार छैन भन्ने अनुभूति दिलाउनको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने र त्यसबापत सुविधा अर्थात् तलब दिने हो ।

यसैबीच सरकारको उद्देश्यअनुरुप मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइँदैन । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरसफाइ गर्ने, सडक निर्माण, बाटोघाटो निर्माण, भवन सरसफाइ, ढल खोल्ने, बाँदर लखेट्ने इत्यादि निर्माण गरेको पाइन्छ जसले गर्दा दक्ष कामदार प्रयोग भएको पाइँदैन ।

यस्तै कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच भने ज्ञान, सीप र क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धा श्रमशक्तिको विकास र उत्पादनशील आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामार्फत श्रमशक्तिको स्वदेशमै पूर्ण उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु, स्वदेशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसरहरुको सिर्जना र कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरी मौलिक हकको रुपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्नेलगायतको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य भए पनि त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्नसकेको छैन ।

यद्यपि कार्यक्रममार्फत सीमित व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न भने सरकार सक्षम भएको छ । हाल तेस्रो वर्षमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रममार्फत ५४ हजार नौ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । यस्तै मुलुकभर बेरोजगारको संख्या भने सात लाख ५१ हजार जना रहेका छन् । सरकारले कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाहरुलाई समेत समेट्न नसकेको पाइन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिने भन्दै पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार बनेकालाई समेत कार्यक्रममार्फत समेट्ने बताए पनि सो सम्भव हुनसकेन । यस आवमा कार्यक्रममार्फत थप दुई लाखलाई रोजगारी दिने बताए पनि सो विषय कार्यान्वयन हुनसकेन । सरकारले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा कार्यक्रम समस्याग्रस्त बन्नपुगेको पाइन्छ ।