केराउ, सुपारी, मरिच पैठारी कोटा वितरण स्थगित

काठमाडौं ।
सरकारले केराउ, सुपारी र नधुल्याएको मरिच पैठारीको कोटा वितरण कार्य हाललाई स्थगित गरेको छ । लाखौँ परिमाणमा केराउ, सुपारी नधुल्याएको मरिच कोटा वितरण प्रणालीमार्फत पैठारी गर्न दिने सरकारी निर्णयको विरोध भएसँगै सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । सीमित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी केराउ, सुपारीलगायतका सामग्री पैठारी गर्न दिने सरकारको निर्णयलाई भने स्वयं सरकारी अधिकारी र व्यापारीहरुले समेत रुचाएका थिएनन् । स्वार्थ समूहकै कारण छोटो समयमा ती सामग्रीको पैठारी खुला र स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका एक अधिकारीले बताए । व्यवसायीले माग गरेको केराउ, सुपारी मरिचको परिमाणलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने समेत उनको तर्क छ ।

यसैबीच विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल राजपत्र खण्ड (७०) संख्या ४७ भाग ५ चैत दोस्रो साता प्रकाशित सूचनाअनुसार विभागबाट भइरहेको केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याएको मरिचको पैठारीको कोटा वितरण कार्य हाललाई स्थगित गरेको जनाएको छ । विभागले पैठारीको लागि हाललाई स्थगित गरिएको केराउ, सुपारी र मरिच आवश्यकाताअनुसार खुला गरिने बताएको छ ।

विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले पैठारी भएको परिमाणलाई समीक्षा गर्ने र खुला गर्नुपर्ने भएमा पुनः खुला गरिने बताए । ‘व्यवसायीले लाखौँ परिमाणमा ती सामग्री आयातका लागि निवदेन दिएको तथा भित्र्याएका छन्’, उनले भने, ‘पैठारी भएको केराउ, सुपारी, मरिचलाई लिएर अनुगमन गरिन्छ, त्यसपछि खुला गर्ने/नगर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । हालका लागि भने पैठारी गर्न स्थगित गरेका छौँ, बन्द गरेको होइन ।’

सरकारले चैत दोस्रो साता केराउ, सुपारी, मरिच पैठारी खुला गरिएकोमा करिब एक महिना नबित्दै सो वस्तुहरुको पैठारी स्थगित गरेको हो । सरकारले के आधारमा पछिल्लो निर्णय ग¥यो भन्ने विषयमा भने आफूहरु अनभिज्ञ रहेको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

विभाग कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको हुँदा केराउ, सुपारी, मरिच पैठारीमा सरकारले किन यति छिटो बोल्ड निर्णय ग-यो भन्ने विषयमा आफूहरु जानकार नरहेको उनीहरुले बताए । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगडको स्वार्थमा लाखौँ परिमाणमा ती सामग्री खुला गरिएको र संसदीय समिति, सरकारी निकाय र व्यवसायीको अवरोधका बीच केराउ, सुपारी, मरिचको पैठारी स्थगन गर्नुपरेको सरोकारावालाहरुको भनाइ छ । सल्लाहकार दुगडले पैठारीको लागि आफूनिकट व्यवसायीलाई मात्र अनुमति दिएसँगै केराउ, सुपारी, मरिच आयात विवादित बनेको थियो ।

चैत दोस्रो साता आयातमा लाग्दै आएको बन्देज फुकवा गरेसँगै व्यवसायीले लाखौँ परिमाणमा केराउ, सुपारी, मरिच आयात गर्नका लागि विभागसमक्ष निवदेन दिएका थिए । सरकारले ती सामग्रीको परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदै आयात खुला गरेको थियो भने सोसँगै विभागले केराउ, सुपारी, मरिच र छोकडा पैठारीको लागि निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । विभागको आग्रहसँगै व्यापारीहरुले १२ लाख २५ हजार दुई सय ९० मेट्रिक टन केराउ आयात गर्न दुई सय ३३ वटा निवेदन, दुई लाख २७ हजार दुई सय ७० मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न ८५ निवेदन, ४१ हजार नौ सय १५ मेट्रिक टन छोकडा आयात गर्न एक सय एक निवेदन, एक लाख ४० हजार ८२ मेट्रिक टन नधुल्याएको मरिच आयात गर्न एक सय ६९ निवेदन दिएका थिए ।

विभागका आग्रहअनुरुप नै व्यापारीहरुले लाखौँ परिमाणमा केराउ, सुपारी, मरिच अयात गर्ने तयारी गरेका थिए  । सस्तो मूल्य र लाखौँ परिमाणमा ती सामग्री आयात गरी व्यापारीहरुले भने कालोबजारी गर्ने गरेको पाइन्छ । व्यापारीहरुले भियतनाम, अष्ट्रेलिया, ग्वाटेमालालगायतका मुलुकबाट केराउ, सुपारी, मरिच, सुकुमेललगायतका सामग्री आयात गर्ने र महँगो मूल्यमा भारत निकासी गर्ने गर्छन् । यसका लागि सीमा क्षेत्रका अवैध बाटो समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।