Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचार१५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने सरकारी तयारी

१५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने सरकारी तयारी


काठमाडौं ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले करिब १५ वटा औद्योगिक ग्राम थप गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लैजाने भएको छ । औद्योगिक ग्राम घोषणा हुने तर निर्माण भने नहुने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै मन्त्रालयले थप औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृति लिने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयकी उपसचिव शान्ता नेपाल मरासिनीले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मापदण्डहरु कडा हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताइन् । मापदण्डहरु पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुँदा मुआब्जा वितरण, जग्गा लिनलगायतमा समस्या हुँदा औद्योगिक ग्राम घोषणा भए पनि निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेश र स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि अहिले तीन तहको सरकारको समन्वय आवश्यक छ । केन्द्र सरकारले बजेट पठाउन, स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम पूर्वाधारका लागि उपयुक्त वातावरण निर्क्योल गर्ने तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अध्ययन (डीपीआर) तयार गर्ने र प्रदेशले समन्वय गर्ने गर्छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम थप गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब २५ वटाको भने निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणाका कार्यलाई पुनः निरन्तरता दिनलागेको हो । सरकारकै उद्देश्यअनुरुप मन्त्रालयले थप करिब १५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको जनाएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा पनि औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तथा निर्माण नगर्ने कार्य मात्रै भएको छ । सरकारले आव (२०७५/०७६) मै हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पनि २० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना ल्याएको थियो । सोही अवधिमा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ समेत निर्माण गरेको थियो तर पनि हालसम्म पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणकार्यले पूर्णता पाउनसकेको छैन ।

स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने अवधारणाअनुरुप सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा अघि सारे भने औद्योगिक ग्रामको निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय अर्थतन्त्र माथि उठ्नसकेको छैन । सरकारले स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलुृ तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप ग्राम स्थापनाको अवधारणा अघि बढाएको हो ।

सरकारले ग्रामभित्र स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने दूध, मह, चिया, कफी, फलफूल जडीबुटीलगायत वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादनमूलक उद्योग निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्दै आएको छ । यस्तै ग्राममा प्राकृतिक रेशा उत्पादन वा रेशामा आधारित उद्योग तथा काठ बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरिनेछ ।

सरकारले ग्राम स्थापनासँगै उद्योग स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरुलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिएको थियो ।

सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि हिमाल, पहाड र तराईका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्माण गरेको छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा ७ बिघा हुनुपर्नेलगायतको व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनेछ ।

चालू आवका लागि औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि स्थानीय तहलाई करिब १२ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मीले यस वर्ष १३ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँँ प्रदान गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्माण गरिने एउटा औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि ९२ लाख रुपैयाँका दरले १३ वटा स्थानीय तहलाई उक्त रकम प्रदान गर्न लागिएको हो ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया