आयोगद्वारा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दलसँग स्पष्टीकरण माग

काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकको निर्णयानुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र बुधबार बसेको बैठकको निर्णयानुसार नियमितरूपमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिनेगरी लेखा राख्नुपर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखापरीक्षण कानुनबमोजिम इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने र दलले आयोगमा पेस गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेजस्ता कानुनी प्रावधानको पालना नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समयावधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने दललाई त्यसरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखितरूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिनसक्ने र तोकिएबमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

राजनीतिक दलले तोकिएबमोजिम लेखा नराखेमा, लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा माग गरेबमोजिम स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्नुका साथै दललाई त्यस्तो काम कारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने, तोकिएबमोजिमको जरिबाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र कामकारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेगरी आदेश दिनसक्ने व्यवस्था छ । साथै ऐनबमोजिमको कसुर एक पटकभन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिबाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्नसक्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार