Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारसामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा लाख बढी पारिश्रमिक लिनेलाई दोहोरो कर

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा लाख बढी पारिश्रमिक लिनेलाई दोहोरो कर


प्रवीण राउत
काठमाडौँ, माघ १
लाखौं तलब लिँदै आएका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन असहज भएको छ । मुलुकभर लाखौं तलब लिने व्यक्तिहरुको संख्या ६ देखि ७ हजार रहेको अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सो संख्याका कारण कोषमा आबद्ध हुन चाहने रोजगारदाता र श्रमिकको संख्यामा कमी आएको सरोकारावालाहरुले बताए ।

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकका छाता संगठन बैंकर्स संघले कोषमा आबद्ध हुन समस्या भएको बताउँदै आएको छ । संघले कोषको कार्यविधि (पहिलो संशोधन)मा गरिएको व्यवस्थाअनुरुप योगदानकर्ताले अहिले पनि कर बुझाएर मात्र रकम जम्मा गर्ने र अवकाश लिँदा सोही रकममा पुनः १५ प्रतिशत कर तिुनुपर्ने तथा पहिले र पछि गरी योगदानकर्ताले एउटै रकममा करिब ५१ प्रतिशत कर तिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै संघले कोषमा आबद्ध हुन चाहेको छैन ।

मंगलबार सञ्चार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष भ्रम र वास्तविकता अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले कोषको कार्यविधिलाई लिएर बैंकर्स संघको असन्तुष्टि रहेको बताए । ‘कार्यविधिले करको व्याख्या गरेको छ, जुन अव्यावहारिक छ’, उनले भने, ‘यता निजी क्षेत्र र निजामती कर्मचारीमा विभेद रहेको छ । सो विभेदलाई कोषले अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

कोषसँग छलफल गर्दै यहाँसम्म आएको बताउँदै उनले बैंक पनि कोषमा आबद्ध हुन चाहेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले आयकर नियमावलीका कारण पछिल्लो समय बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु कोषमा आबद्ध हुन नखोजेको बताए । ‘बैंकमा आबद्ध मात्र होइन जो एक लाख २५ हजारभन्दा माथि तलब लिने गरेका छन्, उनीहरुको लागि समस्या छ’, उनले भने, उनीहरुले कोषमा आबद्ध हुँदा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय श्रमिक र सिमित तलब भएका मानिसहरु पनि दोहोरो करको मारमा पर्ने भन्दै आत्तिएका हुन् ।’

त्यसैले उच्च अर्थात् लाखौं तलब लिने कर्मचारीहरुको लागि दोहोरो कर लाग्ने व्यवस्था गर्न नहुने उनले बताए । यसकै लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विशेषगरी आयकरको विषय सच्याउनुपर्ने उनले बताए ।

के छ आयकर नियमावली २०५९ मा ? आयकर नियमावलीको दफा २१ मा अवकाश योगदानको सीमा कुनै आय वर्षमा स्वीकृत अवकाश कोषको हिताधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश कोषमा अवकाश योगदान गर्द तीन लाख रुपैयाँ वा निजको निर्धारणयोग्य आयको एक तिहाइमा जुन घटी हुन्छ, सो रकमसम्म आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयकर नियमावली र यता कोषको व्यवस्थाअनुरुप एक लाख २५ हजारभन्दा मासिक तलब लिने व्यक्तिलाई दोहोरो कर पर्न जान्छ ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष तेजेन्द्र कार्कीले विकसित राष्ट्रमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको एक सय वर्ष पुगिसक्दा नेपालमा भने भर्खर छलफल हुन थालेको बताए । कोषलाई लिएर वास्तविकताभन्दा भ्रम छरेर हिँडेको उनले बताए । उनले भने, ‘यसो भनेर कोष सञ्चालन लागि तयार गरिएको सम्पूर्ण ऐन, नियम सही छ भन्ने होइन । ऐन नियम पूर्ण भएको छैन, त्यसलाई नियमसंगत बनाउनु आवश्यक छ ।’

उनले बैंकमा प्रशस्त भएको बताँउदै बैंकको पैसा कोषमा जाने भनेर सरोकारावालाहरु आत्तिएको बताए । ‘मुलुकभर नौ लाख प्रतिष्ठानमा थोरैमा पनि कार्यरत ४० लाख श्रमिक भएको बताउँदै शतप्रतिशत सुविधा दिने गरेका प्रतिष्ठान भने हतारमा कोषमा आबद्ध हुन आएका छन्’, उनले भने, ‘न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने रोजगारदाताहरु भने आउनसकेका छैनन् ।’ कोषमा आबद्ध नहुने प्रतिष्ठानहरु नवीकरण नहुने भन्दै सरकारले सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषमा ल्याउन सक्नेछ ।

कोेषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बैंकहरु पनि कोषमा आबद्ध भइसकेको बताए । ‘बैंकहरु कोषमा आएका छन्’, उनले भने, ‘तर जो लाखौं रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने गरेका छन्, उनीहरु आएका छैनन् ।’ उनले कोषमा आबद्ध हुँदा कर नलाग्ने बताए । ‘करको विषय हाम्रो मन्त्रालयको नहुँदा दोहोरो कर लाग्ने विषयमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अघि बढ्नेछौं’, उनले भने, ‘सुरक्षा ऐनमा भएका कमी/कमजोरीहरुलाई हटाउनेछौं ।’

कोषका अनुसार कोषमा आबद्ध हुँदा जहाँ कही काम गरेका कर्मचारीले लिँदै आएका सुविधा घट्नेछैन । राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिँडारीले कोषमा सूचीकृत हुने विषयमा करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुको बीचमा भ्रम छरिएको बताए । ‘करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई करको डर देखाउँदै भ्रम छरियो’, उनले भने, ‘ऐनमा कमी/कमजोरी भएमा सच्याउँदै अघि बढ्नेछौं ।’

कोषमा आबद्ध हुने विषयमा कर्मचारीमा कुनै समस्या नभए पनि हाकिमहरुलाई समस्या भएको उनले बताए । ‘जो दोहोरो सुविधा लिँदै आएका छन्, उनीहरुलाई कोषमा आबद्ध हुन चिन्ता लागेको हो’, उनले भने । हाल मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण कानुन संशोधन भइरहेको अवस्थामा कोषलाई लिएर कुनै असहज भए सो विषय ऐन संशोधन गरेर समाधान गरिने सांसद बिँडारीले बताए ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया