Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारकर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक आय गणना गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक आय गणना गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन


काठमाडौं, माघ २
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक आयको गणना गर्न निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणीले पेश गरेको आम्दानीमध्ये कर तिर्नुुपर्ने आयको हकमा करचुक्ता अथवा भनौं कर दाखिला गरेको वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक कुुल आय गणना गर्न निर्देशन दिएको हो । एकीकृत निर्देशन २०७६ अन्तर्गत रहेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

सोही परिपत्रमार्फत राष्ट्रबैंकले संस्थाको तरलतासम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले स्रोत परिचालन अर्थात् स्वदेशी मुुद्रामा भएको निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजीमा स्वदेशी मुुद्रामा प्रवाह भएको कर्जा सापटको अनुुपात (सीसीडी) ८० प्रतिशत नाघ्न नहुुने गरी सीमा तोकेको छ । तर कुुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुनर्कर्जा उपयोग गरेको भएमा सो रकम यस प्रयोजनको लागि कर्जा सापटको लागि घटाउने सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वदेशी मुद्रामा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको ऋणपत्र जारी गरेको रकमबाट तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थासँग विदेशी मुुद्रामा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको दीर्घकालीन ऋण लिएको भएमा त्यस्तो ऋणबाट शतप्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । तोकिएको कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि स्वदेशी मुुद्रामा प्राप्त ऋणबाट प्रवाह भएको कर्जाबराबरको रकम स्रोत परिचालनको रुपमा गणना गर्न सकिने जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुुसार कर्जा तथा स्रोत परिचालन अनुुपात (सीसीडी रेसियो) गणना गर्दा अन्तर बैंक निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न पाइनेछैन । यसअन्तर्गत कुुनै पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको कर्जा तथा सापटी सोही संस्थामा निक्षेपको रुपमा राखिएको रकमलाई अन्तर बैंक निक्षेप भनिएको पनि राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सहुुलियतपुुर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रवाहित कर्जालाई यस प्रयोजनको लागि कर्जा तथा सापटीबाट घटाउन सकिनेछ ।

सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरुले कोर बैंकिङमा आधारित खाता खोल्नुुपर्ने :- सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुले कोर बैंकिङ प्रणालीमा आधारित रहेर खाता खोल्नुुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुको नाउँमा मात्र परिपत्र जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कारोबार सञ्चालन सम्बन्धमा साबिकको सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७१ खारेज गरी २०७६ असोज १७ गतेदेखि लागू हुुने गरी सरकारी कारोबार निर्देशिका जारी भइसकेको छ । यो अवस्थामा सोही निर्देशिकासँग मेल खाने गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यही पुस १४ मा तिनै तहका सरकारी कारोबार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयहरुलाई सरकारी खाता अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा छुुट्टाछुुट्टै परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।

सोही आधारमा सरकारी कारोबार गर्न स्वीकृतिप्राप्त बैंकहरुले हाल सरकारी कारोबार सञ्चालन गरिरहेका सम्बन्धित कार्यालयहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी निर्देशिका तथा परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार कोर बैंकिङ सिस्टममा नयाँ खाताहरु खोल्ने तथा पुराना खाताहरुलाई अद्यावधिक गरी त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया