नयाँ बजेटमा खर्चको चाप स्वास्थ्य, नयाँ सडक योजना र सामाजिक सुरक्षामा धेरै माग

काठमाडौं ।
अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट निर्माणको अन्तिम काममा जुटेको छ । अर्थले दिएको बजेट सीमा अर्थात् सिलिङअनुसार अघिकांश मन्त्रालयहरुले योजना बनाएर आइतबारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन् । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृहलगायतका मन्त्रालयहरुले अर्थले दिएको बजेट सीमाभन्दा बढी योजना माग गरेर पठाएका छन् ।

यही वर्ष सरकारले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को साझा चुनावी घोषणापत्रका लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न लागेको छ । खासगरी वृद्धभत्तालाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पु-याउने अघिल्लो चुनावी घोषणापत्रलाई यस पटकको बजेटमा सरकारले सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यसको जानकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिइसकेका छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य र शिक्षाको विषयमा पनि २०७४ सालको चुनावी साझा घोषणापत्रअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । यसले गर्दा अर्थलाई बजेट फाइनलमा सकस परेको छ ।

सरकारले यही वर्षको कात्तिक र मंसिरमा गरी दुई चरणमा आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक दलहरुले कानुनी बाटो लिने बताए पनि सरकारले निर्वाचनको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई जुन रुपमा व्याख्या गरे पनि अहिले बजेट विनियोजन गर्नैपर्ने बाध्यतामा अर्थ मन्त्रालय छ । त्यही भएर आगामी आवको बजेटमा खर्चको चाप अधिक छ । तर, आम्दानीको स्रोत भने ज्यादै न्यून छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि कोभिड–१९ को कारण व्यापार/व्यवसाय तथा निर्माणकार्य रोकिँदा सरकारी र आम्दानी घटेको थियो भने यो वर्ष पनि त्यही बेला निषेधाज्ञा लाग्दा आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोतमा गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चितजस्तै छ ।

वैदेशिक ऋण र सहयोग पनि आगामी आवमा समेत प्रभावित हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार विश्वभर अझै पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आउनसकेको छैन । यसले सबै देशको आर्थिक अवस्था खुम्च्याइदिएको छ । यसले गर्दा पनि वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा धक्का लाग्छ । यसअघि भौतिक पूर्वाधारमा हुने सहयोगहरु अब स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ डाइभर्ट हुनेछ । यसले आम्दानीलाई तत्काल खासै टेवा दिनेछैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वभर बढी रकम खर्च भइरहेको बेला नेपालमा चुनावमा पनि खर्च गर्नुपर्नेछ । चुनावमा जानुअघि सरकारले केही विकासे कार्यक्रम पनि लिएर जाने भएको छ । त्यही भएर सरकारले आगामी आवको बजेटमा संघीयताको मर्मविपरीत गएर भए पनि केही नयाँ सडक योजनाहरु समावेश गर्ने भएको छ ।

निर्वाचनको बेला सडक योजनाहरु समावेश गर्न नसकिए चुनावी मुद्दा नहुने भएको कारण सरकारले केन्द्रका विभिन्न बजेट उपशीर्षकबाट सडक योजनाहरु थप गर्ने भएको छ । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका सडकहरु त प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै शुभारम्भको घोषणा गरेका छन् । ती सडकका लागि पनि अर्थले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यदि संघीयतालाई पूर्ण रुपमा मान्ने हो भने संघ सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गबाहेक अरु सडक योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न पाउनेछैन । तर, निर्वाचनमा जाने भएपछि सरकारले नयाँ सडक योजनाहरु थप गर्न लागेको भौतिक मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार भौतिकमा नयाँ १५ सय सडकका माग भए पनि अर्थले करिब तीन सय सडक थप गर्न सहमति दिएको छ । तीन सयवटा सडक थप गर्दा धेरै नेताका सिफारिसका सडक काटिने भएको कारण पाँच सयभन्दा बढी नै नयाँ सडक योजनाहरु समावेश गर्नुपर्ने भनेर भौतिकले अर्थमा प्रस्ताव पठाएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि २०७४ सालको साझा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएभन्दा पनि बढी स्वास्थ्य सुविधा जनतामा दिनुपर्ने भनेर अर्थमा योजनाहरु पठाएको छ । खासगरी प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा तहसम्म सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य सुविधा पु-याउनुपर्ने योजना समावेश गरेको छ ।

शिक्षाको सर्वसुलभताको माग पनि त्यहीअनुसार गरिएको छ । यसले गर्दा आगामी आवको बजेटमा खर्चको धेरै चाप पर्न गएको छ । ‘स्वास्थ्य, निर्वाचन, भौतिक पूर्वाधारका विकासलगायतका नयाँ कार्यक्रमका लागि अधिक बजेट माग भएको छ’, अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘सबैजसो मन्त्रालयले योजना बनाएर पठाएका छन् । दुई दिनभित्र फाइनल गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’