प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा कसरी आउला बजेट ?

काठमाडौं ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट कसरी आउँछ भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण अघिल्ला वर्षहरुझैँ संसद्बाट बजेट सार्वजनिक नहुने निश्चितप्रायः छ । त्यसकारण सरकारले अर्को विकल्पको रुपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने देखिन्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र अल्पमतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संसद पुनर्स्थापनालाई लिएर मतभेद हुँदा तत्काल बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नसकिरहेकी छैनन् । अर्कोतर्फ समयसीमा पनि निकै कम अर्थात् अब पाँच दिन मात्र बाँकी छ । त्यसैले गर्दा वर्तमान सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनसक्ने देखिन्छ भने अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने तयारी समेत गरेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन वा बैठक नचलेको समयमा, तत्कालै कानुनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने अवस्था रहेको हुनुपर्ने, राष्ट्रपति सहमत भएमा तथा जारी हुने अध्यादेश संविधान अनुकूल भएमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने हुँदा अहिलको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सकिने आधारहरु तय समेत भएको देखिन्छ ।

बजेटको आर्थिक तथा प्राविधिक पाटो एउटा भयो र सार्वजनिक गर्ने पाटो भनेको कानुनी पाटो भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले अध्यादेशबाट बजेट आउने बताए । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई रहेको हुँदा अध्यादेशबाट बजेट आउने देखिन्छ’, उनले भने ।

संविधानको धारा ११९ ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट अर्थात् राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु र संघीय ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरु पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै धारा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले बजेट अर्थात् राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  । यसैबीच मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको, त्यसविरुद्ध राजनीतिक दलहरु सर्वोच्च अदालत गएको हुँदा संसद् बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले बजेट प्रस्तुत हुनुअगावै संसद पुनस्र्थापना गर्छ/गर्दैन भन्ने विषय समेत अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ ।