Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारएसईई परीक्षा भौतिकरूपमा गर्ने सम्भावना न्यून

एसईई परीक्षा भौतिकरूपमा गर्ने सम्भावना न्यून


काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले यो वर्षको एसईई परीक्षा भौतिकरूपमा गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताएको छन् । उक्त परीक्षा सञ्चालनको लागि विभिन्न विकल्पको बारेमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा परीक्षाको मोडालिटिको बारेमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको विषयमा मन्त्रालयले यही महिनाभित्र निर्णय गर्ने जानकारी दिए । संगठनका अध्यक्ष ऐन महरसहितको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा शिक्षाको बजेट बढ्ने र केही नयाँ योजना आउने पनि बताए ।

शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अबको शिक्षा गुणस्तरीय र रोजगारमूलक हुनुपर्ने बताए । साथै उनले सबै विश्वविद्यालयको रोकिएको परीक्षा, अनलाइनमा कक्षा लिएबापतको शुल्क घटाउनुपर्ने, सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले एसईई र कक्षा १२ को विषयमा मन्त्रानलयले चाँडै निर्णय गर्ने जानकारी गराए । उनका अनुसार दुई÷तीन दिनभित्रमा परीक्षाको मोडालिटिको बारेमा निर्णय हुनेछ । अब बस्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले एसईईको बारेमा निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महरले मन्त्रालयले एसईई, कक्षा १२ र विगत तीन वर्षदेखि स्थगित विश्वविद्यालयको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट भए पनि सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमध्ये करिब ८० प्रतिशत इन्टरनेट पहुँचबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयाम सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

साथै उनले अनलाइन कक्षाको नाममा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्ने, मन्त्रालयको तर्फबाट विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा दिनुपर्ने, एसईई परीक्षाको विषयमा यही हप्ताभित्र निर्णय गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका थिए । विद्यार्थी नेता महेश वर्तौलाले शिक्षा मन्त्रालय स्कुल मन्त्रालयजस्तै भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूको अवस्थाबारेमा समेत जानकारी लिनुपर्ने बताए ।

संगठनले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सुचारु गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक क्रियाकलापहरूसँग कसरी अद्यावधिक गराइराख्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा कक्षा ८ र स्थानीय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन माध्यमबाट नियमित पठनपाठनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, विद्यालयमा भौतिकरूपमा उपस्थित भई पठनपाठन हुने अवस्था सिर्जना नहुन्जेलसम्मको अवधिको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने, एक परिवार एक कम्प्युटरको निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, ‘कोरोना विशेष छात्रवृत्ति कोष’ निर्माण गरी सोहीमार्फत विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा सहजता र निरन्तरताको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने, विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिहरूलाई कोभिडविरुद्ध खोप लगाउने कार्यक्रमको प्राथमिकता सूचीमा राखी छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउन पाउने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायत १३ बुँदे माग राखेको छ । 


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया