बजेट रोक्ने विपक्षीको गुहार सर्वोच्चले मानेन , २०७४ सालको चुनावी घोषणापत्रअनुसारको पूर्ण बजेट

काठमाडौँ ।प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अन्तरिम आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाको बैंठक जेठ १५ गतेअगावै बोलाएर आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट संसद्मै प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेर गरिएको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएपछि बजेट संविधानले तोकेकै मिति अर्थात् भोलि जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत आउने भएको छ ।

राजस्व र व्यायको अनुमानको विवरण पनि अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक नगर्नु भन्ने आदेश जारी गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सत्तारुढ नेकपा एमालेका केही सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा त यसअघि नै आज शुक्रबार १४ गते मात्रै पेशी तोकिएको थियो । सर्वोच्चले बाटो सहज गरिदिएपछि केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले भोलि अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउने भएको हो ।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने अघिल्लो दिन आज शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷०७८ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७८ अर्थात् पहिलो पुस्तक सार्वजनिक गर्ने तय गरेको छ । अर्थले आर्थिक सर्वेक्षण दिउँसो २ बजे जुममार्फत सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चलाई दबाब दिन पाँच जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउनु संविधानविपरीत रहेको भन्ने निष्कर्ष निकाले पनि सर्वोच्चले त्यस्ता बैठक र निष्कर्षलाई पनि बेवास्ता गरिदिएको छ । बिहीबार पूर्वअर्थमन्त्री फोरमको भर्चुअल बैठकमा डा. प्रकाशच्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र सुरेन्द्र पाण्डेले बहुमत गुमाएको सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्चमा परेको रिटमा राजनीतिको साथै बजेटको विषय पनि उल्लेख गरेको कारण अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोज्नु संविधानविपरीत हुने पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतको जिकिर थियो ।

बिहीबार नै राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षले दलीय स्वार्थअनुसार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दाबी गर्दै बजेट रोक्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनीहरुले राजनीतिक भाषा बोल्दै अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दरमा परिवर्तन गर्ने काम समेत नगर्न अनुरोध गरेका थिए । बजेट ल्याउन नहुने भनेर दबाब दिनेहरुमा आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शङ्कर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्ले छन् । उनीहरु विभिन्न राजनीतिक दलका समर्थक र कार्यकर्ता हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गर्नुपर्ने भन्ने १९ वटा रिटहरुको बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई सबै निवेदनको बहस संवैधानिक इजलासमा हुने आदेश दिएका छन् । अब अन्तरिम आदेश माग गर्ने १९ र संवैधानिक इजलासको माग गरेका ११ गरी ३० वटै रिटको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार बहस हुने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाललगायतका विघटित प्रतिनिधिसभाका एक सय ४६ जना सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा सरकारलाई कुनै पनि दूरगामी महत्वका कामकारबाही वा नीतिगत निर्णय नगर्नु भन्ने आदेश माग गरिए पनि सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने तयारी पूरा गरेको छ ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको साझा घोषणापत्रमा वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षाका भत्ता जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने बनाउने उल्लेख थियो । त्यहीअनुसार सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत वृद्धभत्ता मासिक पाँच हजार बनाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचनका लागि बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ । चुनावको तयारीमा रहेको सरकारले नयाँ योजना पनि प्रशस्त समावेश गरेको छ । खासगरी भौतिक मन्त्रालयमार्फत सडक र स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रशस्त नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार रुपैयाँ, ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायातमा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट लेखन कार्य भइरहेको छ । सरकारले केही रणनीतिक महत्वका सडकहरुलाई बजेट पर्याप्त व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, धेरै बजेट भने यस वर्ष काठमाडौंपूर्वका जिल्लाहरुमा विनियोजन भएको भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘धेरै नयाँ सडकहरु थप भएका छन् तर बजेट भने पूर्वमा बढी छ’, भौतिकका ती अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधार विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको भौतिकका ती अधिकारीको भनाइ छ । गाउँ सहरमा नयाँ रोजगारीका कार्यक्रमलाई पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।