प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि

काठमाडौँ ।सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानका साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि प्रदान गरिने सशर्त अनुदानमा वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले शनिबार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ५६ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड बजेट पठाइने भएको छ ।

यस्तै, समपूरक अनुदान तर्फ १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड बाँडफाँट हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह–लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि सशर्त अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध पनि बजेट मार्फत मिलाइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउन अन्तर–प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा सामयिक संशोधन गरिने र आयोजना व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय तालिकामा परिमार्जन गरिने जनाइएको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार