१६ खर्ब ४७ अर्बको सन्तुलित बजेट

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने राजनीतिक दलहरुले अपेक्षा गरेभन्दा ठीक विपरीत कार्यान्वयन गर्न सकिने र तल्लो वर्गलाई राहत दिने किसिमको सन्तुलित बजेट ल्याएको छ ।आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनावको घोषणा गरेर काम चलाउने अवस्थामा पुगेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा धान्नै नसक्ने बजेट विनियोजन गर्ने र चुनावी नारा केन्द्रित खुद्रे विकास योजना समावेश गर्ने डर र त्रास विपक्षीलाई थियो ।

तर, सरकारले बजेटमा तल्लो तहका नागरिकलाई विशेष ध्यान दिएको छ । स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधारलगायतका विकास कार्यक्रममा जुनसुकै सरकार बने पनि कार्यान्वयन गर्नैपर्ने योजनाहरु समावेश गरेको बजेट ल्याएको छ । यसले विपक्षीलाई पनि बजेटको चर्को आलोचना गर्न समस्या पारेको छ ।अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा कोभिड–१९ को महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने, पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने, कोभिडको कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनरुस्थान गर्नुको साथै वृद्धभत्ता मासिक चार हजार रुपैयाँ बनाएको छ भने प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्वास्थ्य, सडक, रेल, सुरुङमार्गलगायतका जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रको विकासमा सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ । तीमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिन्छ । ‘पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमा पनि सन्तुलित छन् तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले जुनजुन कार्यक्रम ल्याएको छ ती सबै कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने छ । सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधारमा पनि सन्तुलित कार्यक्रम छ भने स्वास्थ्यको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा हुनेछैन । यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ ।’

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हुनाले राजस्व र व्ययको अनुमान संघीय संसदमा पेश गर्न सम्भव नभएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विनियोजन अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्रऋण उठाउने अध्यादेश जारी भएपछि शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् ।

कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२ दशमलव ७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२ दशमलव ६ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात् ८४ दशमलव २ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५ दशमलव ८ प्रतिशत रहको छ ।

उक्त खर्च धान्ने खर्चको स्रोत भने भरपर्दो छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अब ३७ करोड व्यहोरिनेछ । चालू, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड न्यून हुने देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब व्यहोरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीबाट थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर आर्थिक वृद्धिदर बढाउने महत्वाकांक्षी योजना सरकारले बजेटमा ल्याएको छ । तर, यो योजना सफल हुने देखिँदैन ।कोभिड– १९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनपुगेको थियो । सरकारले कार्यान्वयन गरेको आर्थिक पुनरूत्थानसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक परिणामस्वरूप चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । तथापि, कोभिड– १९ को दोस्रो लहरबाट आर्थिक क्रियाकलाप पुनः प्रभावित भएकोले अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती भने थपिएको छ ।

कोभिडको महामारी कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने अझै निक्र्यौल नभए पनि सरकारले आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर साढे छ प्रतिशत हुने भनेर लक्ष्य लिनुलाई धेरैले असम्भव भनेका छन् । स्वयं अर्थकै अधिकारीहरु पनि यसमा असहमत छन् । ‘माथिल्लो तहले हुन्छ भनेपछि मान्नैप¥यो’, अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘कोभिड–१९ नियन्त्रणको भरपर्दो आधार फेला नपार्दैमा आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर साढे छ प्रतिशत हुन्छ भन्ने लक्ष्य तथ्यमा आधारित छ भन्ने सकिन्न ।’

कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउँदै पुनरूत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ ।सरकारले कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिड– १९ को निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । यस्तै, एक सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्यरुपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत गरेको छ । कोरोना महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिएको छ । सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छ भने उपचार सेवामा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता र तलब पाउने गरी एक वर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कोभिडको निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको सरकारले खोप लगाउन बाँकी सबै उमेर समूहका नेपालीलाई शीघ्रातिशीघ्र खोप सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण स्रोत र सामथ्र्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइने जनाएको छ । खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने कोभिड– १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न एक अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी लोकप्रिय कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड पु¥याएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको बजेटले सडक, ऊर्जा, रेलमार्ग र विमानस्थल आयोजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ । गतियुक्त सडक, सुरुङ्गमार्ग, उचाइयुक्त पुल एवम् फ्लाइओभर निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

सबै सडकको जीआईएस म्यापिङ्ग गरी वर्गीकरण गर्ने सरकारले जनाएको छ ।पुष्पलाल राजमार्गको दुरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनः रेखांकन, सुरुङ्ग प्रविधिको प्रयोग र उचाइयुक्त पुल निर्माण गर्न सरकारले आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, हुलाकी राजमार्गको निर्माणकार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ । रतुवा, विरिङ्ग, कन्काई, कमला, वागमती, बलान, डन्डा र कान्द्रा नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ भने चितवन र मकवानपुर जिल्लाका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खण्डको पुनः रेखांकन गरी निर्माण सम्पन्न गरिने अर्थले जनाएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि छ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छु । काठमाण्डौ–तराई मधेश द्रुत मार्गमा पर्ने सुरुङ्ग मार्ग र उचाइयुक्त पुल निर्माण कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गरिने जनाइएको छ ।