Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारगरिबी निवारण कोष खारेज

गरिबी निवारण कोष खारेज


काठमाडौँ ।सरकारले गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कोष खारेज गरेको जानकारी दिएका हुन् । कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने उनले बताए ।समूहले परिचालन गरेको १९ अर्ब आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीको रुपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । यस्तै सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा विकास गरिने, वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवम् आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघ÷संस्थालाई परिचालन गरिने र भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित एवम् पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध गरी उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

यस्तै सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिने उनले बताए । सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्यशृंखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सहकारी संघ÷संस्थाहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलव्ध गराइने, कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साबिकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गरिने, सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफूल, चिया, अलैची, कफि खेति गर्न आवश्यक पर्ने बीउबीजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिने, रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी संघ÷संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी आगामी वर्ष सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने र सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने गरिबलक्षित सबै सेवा, सुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिने बताइएको छ । गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिइएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया