Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारवन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब १३ करोड

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब १३ करोड


काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १४ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।

साथै उनले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा दुई सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जलपुनर्भरण गरिने बताए । चुरे क्षेत्रका एक सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि एक अर्ब ५३ करोड रकम विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंलेलगायतका उच्च मुल्ययुक्त वनस्पति र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिने बताए । भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा वनस्पति एवम् जडीबुटीका नर्सरी विकास गरि जडिबुटी वालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सीमसार, वनस्पति उद्यान र सामुदायिक वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने उनको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुर, बर्दिया, चितवन, नुवाकोट र दोलखा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । भक्तपुरको सूर्यविनायकमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माणकार्य सम्पन्न गरिने र सबै प्रदेशमा प्रादेशिक तहका प्राणी उद्यान स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको उनले जानकारी दिए । साथै उनले वनजन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थालाई प्रोत्साहित गरिने तथा पाँचऔले, केशर र यार्सागुम्बा जस्ता दुर्लभ एवम् बहुमूल्य वनस्पति तथा जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने बताए । बाघ, एकसिंघे गैँडा, हात्ती, कस्तुरी, गोही, सालक जस्ता संकटापन्न तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गरिने भएको छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नं २ का ५० स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख वृक्षरोपण गरिने भएको छ । सहरी क्षेत्रका सडक किनारा, आवास क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा रोपी हरित सहर विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको प्रयोगमा साउन १ गतेदेखि प्रतिबन्ध सरकारले प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सपिङ्ग मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पार्टपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानीबराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । वातावरणीय प्रदुषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारीसाधनलाई सम्वत् २०८८ सम्ममा विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिनेछ पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

यस्तै रौतहट, वारा, पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर लगायतका तराई–मधेशका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याएको उनले जानकारी दिए । यसैगरी इलाम, राजविराज, जोमसोम, दिपायल लगायतका स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ भने वायु, ध्वनि तथा जल प्रदूषणसम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया