थप २९ हजार ४ सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार

काठमाडौँ । सरकारले आगामी वर्ष थप २९ हजार चार सय हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नेभएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषियोग्य जमिनमा नदी पथान्तरण, नहर, लिफ्ट, कुलो तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने बताए ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट थप दुई हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइने उनले बताए । आयोजनाको पूर्वि खण्डमध्ये आगामी वर्ष थप २० किलोमिटर मूलनहर र १२ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरी थप छ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने बताए । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने र यसका लागि एक अर्ब ५६ करोड छुट्याएको बताए । यस्तै रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको दुई अर्ब ३५ करोड, महाकाली सिँचाइ आयोजनाको लागि एक अर्ब २५ करोड, बबई सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी आठ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्न र मर्मत सम्भार गर्न एक अर्ब ४४ करोड रकम विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । यस्तै प्रगन्ना, बड्कापथ, वाग्मती, पालुङटार, बृहत दाङ उपत्यकालगायत साना, मझौला र ठूला सतह सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न एक अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए ।

यसैगरि अर्थमन्त्री पौडेलले सुरूङको माध्यमबाट एक नदीको पानी अर्को नदीमा पथान्तरण गरी खानेपानी, सिँचाइ र विद्युत्का लागि बहुउद्देश्यीय प्रयोग गर्ने प्रविधिबाट जलस्रोत उपयोगको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताए । निर्माणाधीन नदी पथान्तरण आयोजना समयमा नै सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ । सम्भावनायुक्त स्थानमा नदी पथान्तरण आयोजना सञ्चालन गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भू–भागमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने उनले बताए । निर्माणाधिन भेरी–बबई पथान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्कस निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ । दुई वर्षभित्र बाँके र बर्दिया जिल्लाका थप १५ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुका साथ ४८ मेगावाट क्षमताको विद्युतगृह निर्माण सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस आयोजनाका लागि तीन अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको लागि दुई अर्ब ४६ करोड, समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम लागि २ अर्ब ३४ करोड रकम विनियोजन गरेको उनले बताए ।

यस्तै कन्काइ, रतुवा, कमला, लालबकैया, वाणगङ्गा, पश्चिम राप्ती, कर्णाली र महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यक्रमको लागि तीन अर्ब ९१ करोड, रूपाताल एकीकृत विकास परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २७ करोड छुट्याएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । झापाको भद्रपुर, म्याग्दीको वेनी, डोल्पाको दुनै, बझाङ्गको चैनपुर र दार्चुलाको खलङ्गा बजारलाई नदी कटानबाट संरक्षण गर्न, जनताको तटबन्धअन्तर्गत मावा, बिरिङ, बक्राहा, खाँडो, रातु, लखनदेही, पूर्वि राप्ती, तिनाऊ–दानव, भादा, मोहनालगायतका नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन, त्रियुगा नदीको कटानबाट उदयपुरको गाईघाट बजार लगायत अन्य बस्ती र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न ८४ किलोमिटर तटबन्ध तीन वर्षभित्र निर्माण गर्न पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रको लागि बजेट वृद्धि गरी ३१ अर्ब ८६ करोड पु¥याए उनले जानकारी दिए ।

क्याटेगोरी : समाचार