चालू खर्च बढ्ने, न्यूनतम मात्रामा छुट्याएको पुँजीगत खर्चको आधा पनि खर्च नहुनु राम्रो होेइन

काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को लागि कुुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटमध्ये चालूतर्फ ६४ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब सात अर्ब ८७ करोड रुपैयाँँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कुल बजेटमध्ये सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ एक खर्ब, कृषितर्फ ४५ अर्ब नौ करोड, खानेपानीतर्फ ४३ अर्ब ५४ करोड, सहरी विकासतर्फ ४१ अर्ब २० करोड, पुनर्निर्माणतर्फ ३२ अर्ब ५५ करोड, ऊर्जातर्फ एक खर्ब एक २१ अर्ब ९७ करोड, भौतिक पूर्वाधारतर्फ एक खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड, शिक्षातर्फ एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड, कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रण र भ्याक्सिन खरिदको लागि ३७ अर्ब ५३ करोड र स्वास्थ क्षेत्रको लागि एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले यो आगामी आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब रुपैयाँको हारामारीमा बजेट व्यवस्थापन गर्दा बजेटको स्रोत प्राप्तिको रुपमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, वैदेशिक ऋणबाट तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, चुनाव सबैलाई समेटेर बजेट घोषणा गरेको छ ।

बजेटमा केही पक्षहरु सकारात्मक रहे पनि यो बजेट आलोचनामुक्त छैन । नेपालमा प्रत्येक वर्ष चालू खर्च बढेको छ । राजस्वबाट आएको सबै रकम चालू खर्चमा जाने गरेको छ । विकासको लागि चाहिने खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च वैदेशिक अनुुदान तथा ऋण एवं आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालूतर्फ ६४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ जब कि विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत शीर्षकमा जम्मा २४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर यो खर्च पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नु हो । कमसेकम विकासको लागि भनेर छुट्याएको २४ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमध्ये २३ प्रतिशत भए पनि खर्च हुनुप-यो । यहाँ त खर्च नै हुँदैन । पुँजीगत शीर्षकमा कुल बजेटको जम्मा २४ प्रतिशत रकम छुट्याएको अनि त्यो पनि जम्मा आठ, दश प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ, अनि कसरी देशको आर्थिक विकास र समृद्धि हुन्छ ।

एकातिर चालू खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्ने, पुँजीगतको लागि छुट्याएको निकै कम प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने यो राम्रो हुनु भएन । कमसेकम सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्दैन भने छुट्याएको कुल रकम त खर्च गर्न सक्नुपर्छ नि ?