कति सम्भव छ मध्यपहाडी राजमार्ग चार लेनको बनाउन ?

काठमाडौँ । जेठ १५ गते शनिबारको दिन सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने भएपछि बजेट बनाउने काममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेका मात्र नभई सार्वसाधारण पनि बुझेसम्मका कुरा सुन्न आ–आफ्ना पहुँचअनुसारको सञ्चारमाध्यमका अगाडि झुम्मिएका थिए । कोभिड–१९ को कारण काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा अन्य जिल्लाको भन्दा कडा नै छ । त्यही भएर कोही पनि लखरलखर घरबाट निस्केका थिएनन् । कतिपय त बाध्यताले पनि बजेट सुन्नैपर्नेमा थिए ।

५०४ बुँदामा समेटिएको बजेट वक्तव्यको आधाभन्दा केही अगाडि पुगेपछि अर्थात् बुँदा नम्बर २७५ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पढ्नासाथ तत्कालै सडक विभागका इन्जिनियर नारायण प्रसाद लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै स्टाटस लेखे ‘मध्यपहाडी ४ लेन’ । उनको स्टाटसमा विभिन्न कमेन्ट आए । त्यसमा धेरैजसो इन्जिनियर फिल्डका उनका साथीबाट कमेन्ट आएको देखिन्छ ।

त्यही स्टाटसमा कमेन्ट गर्ने अर्का सरकारी कर्मचारी थिए, सहसचिव केशव कुमार शर्मा । उनी केही महिनाअगाडि मात्र सडक विभागको महानिर्देशकबाट सुरुवा भएर भौतिक मन्त्रालय पुगेका हुन् । सडक विभागकै इन्जिनियर लामिछानेको स्टाटसमा विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सहसचिव शर्माले लेखे, ‘छपाइ त्रुटि हो कि, तपाईँले त्यही लेखेर पठाउनुभएको नारायणजी ? शर्माको कमेन्टमा लामिछानेले भन्दा पहिला आश्चर्य मान्दै जवाफ दिए भौतिक मन्त्रालयको योजना शाखाका सीडीई केदार नेपालले । उनले सहसचिव शर्मालाई भने, ‘मध्यपहाडीको चार लेन बारेमा बहस भएको मलाई पनि थाहा भएन, किन यस्तो आयो !!’ नेपाल अर्थ मन्त्रालयमा सडकका योजनाहरु छनौट गरेर पठाउने र अर्थसँगको छलफलमा बस्नुपर्ने भौतिकको योजना शाखाका कर्मचारी भएका कारण उनले भित्री बहसको बारेमा लेखेका हुन् । नेपालका अनुसार मध्यपहाडी राजमार्गलाई चार लेनमा बनाउने बारेमा न भौतिक मन्त्रालयभित्र बजेट बनाउने बेला छलफल भएको थियो न त अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलमा पनि यो विषय नै आएको थियो ? अर्थात् कतै पनि यो विषयले प्रवेश नै पाएको थिएन । केदार नेपालको कमेन्ट नै नहेरी इन्जिनियर लामिछानेलाई पूर्वमहानिर्देशक शर्मालाई जवाफ दिएका छन्, ‘केदार सरले इडिट गर्नुभएछ सर ! मेरोमा त २ लेन नै थियो ।’

यी माथिका सामाजिक सञ्जालका बहस एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । बजेटका बारेमा सरोकारवाला मन्त्रालयकै त्यो पनि बजेट निर्माणमा जोडिने कर्मचारीले नै यसरी कमेन्ट गर्नु भनेको बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक विषयमा पनि राम्रैसँग हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छ भन्ने देखाउँछ । नेपाल भौतिक मन्त्रालय र लामिछाने सडक विभागका क्रमशः उपसचिव र अधिकृत तहका कर्मचारी भए पनि सडकका योजनाहरुको छलफल, बजेट विनियोजन, प्राथमिकीकरण जस्ता विषयको छलफलमा जुट्नुपर्ने ठाउँका कर्मचारी रुपमा रहेको उनीहरुको स्टाटस र कमेन्टले प्रष्ट पार्छ । आखिर यो बजेट निर्माणमा सडक विभागबाट लामिछाने र मन्त्रालयबाट नेपालको भूमिका आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भएको छ नै । किनकि उनीहरु योजना शाखाकै हुन् ।

भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागका कर्मचारीहरुले नै बहसमा ल्याएको उक्त २७५ नम्बरको बुँदामा मध्यपहाडी राजमार्गको बारेमा अर्थमन्त्रीले यस्तो लेखिएका छन्, ‘पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गरी मध्यपहाडी क्षेत्रको विकास मेरुदण्डको रूपमा निर्माण गरिनेछ । राजमार्गको दूरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनः रेखांकन, सुरुङ प्रविधिको प्रयोग र उचाइयुक्त पुल निर्माण गरिनेछ । यसका लागि रु. ८ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छु ।’

मध्यपहाडी राजमार्ग पहाड र हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई सुविधाको साथै बसाइसराइबाट रोक्ने उद्देश्यले केही वर्षअगाडि सरकारले ल्याएको महत्वपूर्ण योजना हो । यो द्रुतगतिको राजमार्गभन्दा पनि मेचीदेखि महाकालीका बासिन्दालाई पहाडैपहाड जोड्ने एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर लामो महत्वपूर्ण सडक हो । आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि सुरु भएको यो आयोजनाअन्तर्गत एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर सडक कालोपत्रेमा स्तरोन्नति र एक सय २९ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यो आयोजना सम्पन्न हुने मिति आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० तोकिएको छ । चालू आर्थिक वर्षसम्मको योजनाअनुसार यो राजमार्ग दुई लेनमा सक्नुपर्नेछ । तर, कतिपय ठाउँमा ट्र्याक पनि खुलेको छैन । काठमाडौंसँग जोडिएको नुवाकोटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउसको उत्तरतर्फको जंगल कटानको निर्णय अहिलेसम्म नहुँदा उक्त स्थानमा ठेक्का लागे पनि ट्र्याक खोल्ने काम पनि भएको छैन । जंगल काट्ने प्रयास भए पनि सफल नभइसकेको उक्त खण्ड हेर्ने मध्यपहाडी आयोजनाको गोरखाको पालुङटार कार्यालयका सीडीई रामबहादुर गुरुङले आर्थिक दैनिकलाई बताए ।

छलफलमै नभएको विषयलाई अर्थ मन्त्रालयले कसरी चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने भनेर व्याख्यासहित बजेट सार्वजनिक ग¥यो त ? सामाजिक सञ्जालमा भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागका कर्मचारीहरुले उठाएको जस्तै मिस्टेक भएर बजेट भाषण आएको हो त ? यो विषयमा आर्थिक दैनिकले बजेट आएको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ गते आइतबार अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगानालाई सोधेको थियो, ‘बजेट निर्माणअघि भौतिक र सडक विभागका इन्जिनियरहरुसँग छलफल नै नगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा कसरी चार लेनमा सडक विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर बजेट भाषण गरेर रकम विनियोजन गरेको ? सचिव ढुंगानाले सुरुमा छोटो जवाफ दिए, ‘भौतिकले मध्यपहाडी राजमार्गलाई परम्परागत रुपमा बनाउन रकम प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसलाई हामीले नयाँ आधुनिक तरिकाले लैजान चार लेनको बनाउने योजना बनायौँ । यस्तै गरी हो परिवर्तन गर्ने ।’

घुमाउरो, ठूलाठूला भीर भएको, उकालो र ओरालो, बस्ती भएका ठाउँमा कसरी चार लेनमा विस्तार गर्न सकिन्छ र ? भन्ने आर्थिक दैनिकको प्रश्नमा सचिव ढुंगानाले भने, ‘परम्परागत सोचबाट काम गर्दा बढ्दो जनसंख्यालाई थेग्ने विकास सम्भव छैन । यो मधयपहाडी आयोजना सुरु गर्दा पनि पहाडमा कसरी राजमार्ग बन्न सक्छ र भन्नेहरु पनि थिए । असम्भव भन्ने हुँदैन । चार लेनमा विस्तार गर्न सम्भव छ । यसलाई सम्भव तुल्याउन रेखांकन परिवर्तन, ठाउँठाउँमा सुरुङमार्ग, विभिन्न ठाउँमा उचाइयुक्त पुल निर्माण गरिनेछ ।’

सचिव ढुंगानाका अनुसार चार लेनमा विस्तार गर्ने काम एकैचोटि सुरु गर्नेभन्दा पनि ठाउँ–ठाउँमा चार लेनमा सडक स्तरोन्नति गर्ने, सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, रेखांकन परिवर्तन गर्ने र खोल नभए पनि एउटा पहाड र अर्को पहाड जोड्न उचाइयुक्त पुल निर्माण गरिनेछ । यस्तो उचाइयुक्त पुल काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गका सडकमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

अर्थसचिवले जिकिर गरे पनि मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न कठिन नै देख्छन् सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा पनि । महानिर्देशक थापाले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘प्राविधिक रुपमा हेर्ने हो भने मध्यपहाडी राजमार्ग माटो कटिङ्ग र स्ट्रक्चरसहित दुई लेन बनाएर त्यही दुईमध्ये अहिले कालोपत्रे एक लेनको मात्र गर्दा हुन्छ । सवारीसाधनको संख्या बढेपछि दुई लेनको कालोपत्रे गर्दा हुन्छ ।’ पृथ्वीराजमार्गको निर्माण भएको ४७ वर्षसम्म दुई लेनले नै धानेको छ । अहिले मात्र सरकारले चार लेनमा विस्तार गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दै छ ।

सरकारले जता पनि सडक ठूलो बनाउने योजना बनाउँदा प्राविधिक अर्थात् सडक विभागसँग छलफल नै नगरेको अहिलेको मध्यपहाडीको घटनाले मात्र होइन पहिलाका विभिन्न योजनाले पनि त्यही देखाएको छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट भारतीय सीमा जोड्ने सडकलाई छ लेनमा विस्तार गर्ने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा त लग्यो तर कतिपय छ लेनका सडकमा दिनमा एक सयवटा गाडी पनि गुड्दैन । महानिर्देशक थापाका अनुसार जनकपुर–जटही सडक विस्तार गरेर छ लेनको बनाइएको छ तर त्यसको उपयोग नै भएको छैन । अहिले दैनिक एक सयवटा गाडी गुड्छ । सडकको क्षमताअनुसार उक्त सडकमा दैनिक हजारौं गाडी गुड्नुपर्नेछ । अनि मात्र सडक निर्माणको लागतअनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

एक सयवटा दैनिक गाडी गुड्ने ठाउँमा छ लेनको सडक हुँदा दैनिक करिब १४ हजार गाडी गुड्ने पथलैया– हेटौडा– नारायणघाट– मुग्लिङ– काठमाडौं सडक भने दुई लेन मात्र छ । गाडी धेरै भएकै कारणले भन्दा पनि प्राकृतिक विपत्तिका कारण मात्र उक्त सडकमा अवरोध आउने गरेको छ । मध्यपहाडीको पनि गाडी धेरै गुड्ने कास्कीको हेम्जामा नौ÷दश किलोमिटर र पर्वतको कुश्मामा एक÷डेढ किलोमिटर सडकलाई भने विभागले अहिले पनि चार लेनमा विस्तार गर्दै छ । तर, अन्य ठाउँमा पनि चार लेनमै विस्तार गर्नु भनेको लागत मात्र बढाउनु हो ।

केही दिनअघि मात्र सडक विभागबाट अनिवार्य अवकाश पाएका सीडीई सूर्य भाटले आर्थिक दैनिकसित भनेका थिए, ‘लागत र प्रतिफलको हिसाबको मतलब नगर्ने, सित्तैमा आएको जति पनि पैसा छ भने चौडा सडक, जताततै सिग्नेचर ब्रिज बनाउँदा भइहाल्छ नि !’ निवर्तमान सीडीई भाट र महानिर्देशक थापाको भनाइ एउटै देखिन्छ, गाडी धेरै नगुड्ने ठाउँमा ठूला सडक बनाउनु अनावश्यक खर्च मात्र हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी माग र तत्काल आवश्यक नभएको ठाउँमा चौडा सडक बनाउने योजना बनाएर पनि निर्माणसम्पन्न भएका सयौं सडकको अनिवार्य दायित्व भुक्तानीको रकम पनि पठाउनसकेको छैन । सम्पन्न गरेको कामको पनि पनि नपाएर कैयौँ निर्माण व्यवसायीको रुवाबासी छ । ब्याजमा ऋण खोजेर सडक र पुल निर्माण सम्पन्न गरेर बसेका कैयौँ निर्माण व्यवसायी अहिले पनि सडक कार्यालयहरु र सडक विभाग धाइरहेका छन् तर पैसा पाएका छैनन् । अर्थमा अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि महिनौँ अगाडि फाइल पठाए पनि काम सकिएको रकमको निकासा नै नआएका सडक डिभिजन नुवाकोटका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसो त हुलाकी राजमार्गमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख रोहित बिसुरालले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘काम गरिसकेको पैसा माग्दा हैरान भइसके तर पनि अर्थ मन्त्रालयले वास्तै गर्दैन ।’ अनिवार्य दायित्व भुक्तानीको रकम माग्दा विभिन्न बहाना बनाउँदै पन्छाउँदै आएको अर्थले तोकिएको मितिभन्दा एक वर्षअगाडि नै हुलाकी राजमार्गको निर्माण पूरा हुने दाबी बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको छ । तर, त्यो सम्भव नभएको आयोजना प्रमुख बिसुराल बताउँछन् ।

‘आव २०६६÷०६७ मा सुरु भएको हुलाकी राजमार्गमा पर्याप्त पैसा भएमा आव २०७९÷०८० पूरा हुने लक्ष्य राखिएको थियो । पैसाको अभावमा काम नै हुनसकेको छैन । अनिवार्य दायित्वको रकम छ अर्बभन्दा बढी भएको बेला आगामी आवमा नियमिततर्फ छ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरेर हुलाकी राजमार्ग आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो नारा मात्र हो ।’ बिसुरालका अनुसार हुलाकीमा अनिवार्य दायित्वको रकम तत्काल भुक्तानी नभएमा काम रोकिने अवस्था छ । विगतमा पनि पटक–पटक रोकिएर पैसा गएपछि मात्र काम हुने गरेको छ । सरकारले चालू आवमा दिएको रकम पनि अर्थले तानेर अन्य योजनामा लगेर खर्च गरिदिएको कारण काममा अवरोध आएको छ ।

जुन मन्त्रालय वा निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो सोही निकायसँग समन्वय र छलफल नगरी बजेट विनियोजन र योजना बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमा ल्याएका कैयौँ योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । यो रोग अहिलेको मात्र होइन । विगतदेखिका जुनसुकै दलका नेताहरु मन्त्री बने पनि यस्तै पूरा नहुने योजना बन्ने गरेका छन् । प्राविधिक रुपमा योग्य नभएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा नआउँदै अर्को वर्षको बजेटबाट त्यतिकै हराउँदै जाने गरेको छ । अहिले मध्यपहाडी राजमार्ग चार लेनमा विस्तार गर्ने बजेटको २७५ नम्बरको बुँदा पनि त्यही अवस्थामा पुग्ने संकेत सडक विभाग र भौतिक मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीबाट आएको विचारले नै प्रष्ट पारेको छ ।

कार्यान्वयन गर्ने हो भने अर्थले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्र नयाँ योजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘मध्यपहाडी राजमार्गलाई चार लेनमा लैजानुपर्ने कारण नै थियो भने एकपटक छलफल गरेको भए त कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट अनभिज्ञताको कुरै आउने थिएन’, सडक विभागका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘प्राविधिक रुपमा असम्भव त नहोला । तर, त्यसलाई सम्भव बनाउँदा नेपालका अहिलेको बजेटले धान्न कठिन छ । स्रोत खोज्नुपर्छ ।’

आगामी आवको बजेटले प्रमुख सहरहरूबीचको यात्रा अवधि अधिकतम दुई घण्टा हुने गरी समय र लागत घटाउन गतियुक्त सडक, सुरुङमार्ग, उचाइयुक्त पुल एवं फ्लाइओभर निर्माण गरिने योजना पनि समावेश गरेको छ । सबै सडकको जीआईएस म्यापिङ गरी वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ । तर, पैसाको स्रोत कहाँबाट भन्ने केही छैन । अहिलेजस्तै काम लगाउने तर दायित्व भुक्तानीको फाइल आउनासाथ अर्थका अधिकारीहरु भाग्ने अवस्था अझै धेरै वर्षसम्म आउने संकेत बजेट भाषणले गरिदिएको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार