विदेश पढ्न जान नपाए विद्यार्थीले शिक्षा सेवा शुल्कको रकम फिर्ता पाउने

काठमाडौं ।
शिक्षा सेवा शुल्क बुझाएर पनि विभिन्न कारणले विदेश अध्ययन गर्न जान नपाएमा नेपाली विद्यार्थीहरुले त्यस्तो शुल्क आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेपछि फिर्ता पाउने भएका छन् । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने प्रत्येक विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कबापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा सरकारले दुई प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाएर उठाउँदै आएको छ ।

नेपालबाट वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न जान भनेर शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिने गरेका छन् । एक विद्यार्थीले कम्तीमा १५ देखि २५ लाखसम्म रुपैयाँ खर्च लिएर जाने गरेका छन् । सरकारी तथ्यांकलाई आधार लिने हो भने नेपालबाट वार्षिक विदेश अध्ययनका लागि मात्रै सवा खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । बाहिरिने सबै रकममा दुई प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा शुल्क लाग्छ ।

विदेशी मुद्रा सटही गरेर पनि विभिन्न कारणले विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जाने गरेका छैनन् । विदेश पढ्न जान नपाए पनि दुई प्रतिशत सेवा शुल्क खेर गएको गुनासो आएपछि सरकारले आर्थिक अध्यादेश, २०७८ मै व्यवस्था गरी विदेश जान नपाएका त्यस्ता विद्यार्थीहरुबाट उठाइएको दुई प्रतिशत सेवा शुल्क फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त दुई प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कबापतको रकम फिर्ता लिनको लागि सम्बन्धित विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा भने फिर्ता गर्नैपर्नेछ । ‘विदेशी मुद्राको सटही सुविधा लिई शिक्षा सेवा शुल्क बुझाएका तर विदेशमा अध्ययन गर्न जान नपाएका विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा फिर्ता गरी शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ता माग गरेमा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम सम्बन्धित बैंकमार्फत फिर्ता दिइनेछ’, आर्थिक अध्यादेश, २०७८ को शिक्षा सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ता गर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७७ मा थिएन ।

विद्यार्थीसँग त्यसरी दुई प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क उठाएर समयमै राजस्व खातामा जम्मा नगर्ने बैंकहरुलाई पनि सरकारले आर्थिक अध्यादेश, २०७८ मार्फत कडाइ गरेको छ । आर्थिक अध्यादेशका अनुसार विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शिक्षा सेवा शुल्कबापत संकलन गरेको रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज बुझाउनुपर्नेछ । यसअघिको आर्थिक ऐनले त्यस्तो व्यवस्था गरेको थिएन । बैंकहरुले शुल्क असुल गरेर राजस्व खातामा समयमै जम्मा नगरे पनि कारबाही गर्ने प्रावधान नहुँदा समयमै त्यस्तो शुल्क राजस्व खातामा जम्मा हुने गरेको थिएन ।

पछिल्ला वर्षहरुमा विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको लहर नै चलेको छ । पहिला उच्च वर्गका परिवारका छोराछोरी मात्र विदेश पढ्न जाने गरेकामा पछिल्ला समयमा मध्यमवर्गीय परिवारका छोराछोरी पनि विदेश पढ्न जाने क्रम बढेको छ । नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको भन्दै विदेश जाने क्रम बढेको हो । तर, कोभिड–१५ को महामारी सुरु भएपछि भने विदेश अध्ययन गर्न जानेको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ ।