सरकारको दाबी : चुरेसहित चार स्थानबाट ढुंगा÷गिट्टी उत्खनन नगरिने

काठमाडौँ । सरकारले चुरेभावर÷ शिवालिक र नदीप्रणाली क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उत्खनन गरी निकासी गर्ने योजना नरहेको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरी उक्त जानकारी गराएको हो ।

सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने योजना ल्याएपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चुरेबाट उत्खनन गरेर भारत निकासी गर्न लाग्यो भन्ने अनुमान गरी चर्को विरोध गरेपछि बुधबार अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम चुरेभावर÷शिवालिक र नदीप्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीति लिइएको प्रष्ट पारेको हो । यद्यपि दलहरूबाट विरोध हुन छाडेको छैन ।

बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बरको बुँदामा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै उक्त बजेट वक्तव्यको बुँदामा निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सडकबाट ढुवानी गर्दा सडक बिग्रिने तथा त्यसले अन्य यातायातलाई असर पार्ने भन्दै बजेटमा रोप–वे निर्माण गर्ने सामग्री आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने जनाइएको छ । रोप–वे नै निर्माण गर्ने भनेपछि चुरेबाट नै भारत निकासी गर्न लागेको दलहरूको अनुमान छ ।

नेपालमा ठूला–ठूला पहाड भए पनि त्यसको सदुपयोग नभएको भन्दै केही वर्ष अगाडिदेखि व्यापारघाटा कम गर्न कुनै निश्चित पहाड खनेर बिक्री गर्न सकिने बहस चल्दै आएको छ । तर, चुरेमा उत्खनन गर्नुहुन्न पक्षमा भने एकमतजस्तै छ ।विपक्षीले चुरेबाट सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका वस्तु उत्खनन गरेर बिक्री गर्न लाग्यो भनेर विरोध गरे पनि बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १५९मा चुरे संरक्षणका लागि बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । बजेट वक्तव्यको १५९ को बुँदाअनुसार चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख वृक्षरोपण गरिनेछ ।
अर्थले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ रहेको जनाइएको छ ।

’सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि चुरे, भावर, शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय अध्ययनका आधारमा उपयुक्त क्षेत्रमा मात्र खानी उत्खनन गर्ने सरकारको नीति रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलले चुरे, भावर, तराई–मधेश क्षेत्रको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा स्वीकृत राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना कार्यान्वयन भइरहेको र दोहन रोक्नका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जनाएका छन् ।