निषेधाज्ञाको मौकामा व्यापारीको रजाइँ

सर्लाही ।
जिल्लाका व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि गराएका छन् । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्टको संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको मौका छोपी जिल्लाका व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण गरी सामुदायिकस्तरमा फैलिन नदिन जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै उनीहरूले आफूखुसी कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेका हुन् ।

कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने चिन्ताले सताइरहेको बेला एकाएक सबैखाले उपभोग्य सामग्रीको बजारभाउ बढेपछि सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन् । दिनभरको कमाइले साँझ–बिहान हातमुख जोड्ने सर्वसाधारण कृत्रिम मूल्य वृद्धिबाट सबैभन्दा बढी मारमा परेको स्थानीय जानकार उमासिंह साहले बताए । थोक व्यापारीहरूले नै सामानको मूल्य बढाएपछि बाध्य भएर आफूहरूले पनि मूल्य बढाएको साना तथा खुद्रा व्यापारीले बताएका छन् । बजारमा अहिले चामल, दाल, चना, मटर, खानेतेलदेखि प्याकिङ गरिएका खाद्य वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि भएको छ ।

निषेधाज्ञाअघि थोक व्यापारीले प्रतिकार्टुन दुई हजार चार सय ५० रूपैयाँमा दिँदै आएको सनफ्लावर खानेतेल अहिले प्रतिकार्टुनमा एक सय रूपैयाँले बढाएर दुई हजार पाँच सय ५० रूपैयाँमा बिक्री गर्नेगरेको लालबन्दीका एक खुद्रा व्यापारी जोगिन्द्र महतोले बताए । जिल्लाका सहरी तथा ग्रामीण भेगका बजारमा सबैखाले सामानमा निषेधाज्ञा हुनुअघिको खुद्रा मूल्य र त्यसपछिको मूल्यमा १० देखि एक सय रूपैयाँसम्म बढाएर बिक्री भइरहेको पाइएको छ ।

ग्रामीण भेगका व्यापारीहरूले बजारमा रिचार्ज कार्डको कमी भएको भन्दै ५० रूपेयाँको रिचार्ज कार्डमा पाँच रूपैयाँ र एक सयको रिचार्ज कार्डमा १० रूपैयाँ थप गरेर लिनेगरेको स्थानीय उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । निषेधाज्ञाका बेला पनि सरकारले खाद्यान्नलगायतका अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात निर्यातमा कुनै रोक नलगाएको भए पनि ढुवानी र लोड अनलोड गर्न मजदुरहरूको अभाव देखाएर थोक बिक्रेताले सबै वस्तुमा मूल्य बढाएको खुद्रा बिक्रेताको भनाइ छ ।

यसरी अस्वाभाविक रूपमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको विषयमा जान्दाजान्दै सरोकारवाला तथा नियमनकारी निकाय अनभिज्ञ हुँदा निषेधाज्ञाले गर्दा रोजगारी गुमाएका सर्वसाधारण विपन्न वर्ग महँगोमा खाद्यान्न किन्न बाध्य भएको स्थानीयवासी सुन्दरश्याम यादवले गुनासो गरे । उनका अनुसार लकडाउनसँगै खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भइरहँदा स्थानीय निकाय, उद्योग वाणिज्य संघ र जिल्लास्तरीय बजार अनुगमन समिति मौन बसेको सर्वसाधारणको आरोप छ ।

स्थानीय सरकारसँग बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी तथा महँगी नियन्त्रण गर्ने, कारबाही गर्ने र सफ्टको बेला अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने जिम्मेवारी तथा अधिकार रहे पनि सोअनुसारको काम गर्न स्थानीय सरकारले तादरुकता देखाएका छैनन् । सहर बजारभन्दा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नलगायतका सामग्रीहरूमा मूल्य वृद्धि भइरहेको गुनासो बढेको छ ।

गत वर्ष पनि लकडाउनको समयमा यसैगरी मनपरी मूल्य वृद्धि भएको थियो । त्यो बेला पनि सरोकारवाला र नियमनकारी निकायले बजार अनुगमन, कारबाही तथा महँगी नियन्त्रणका लागि केही प्रयास नगरेको स्थानीय उपभोक्ताको गुनासो छ । अहिले पनि उनीहरू थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गरी मौन बसेका छन् । यस्तो सफ्टको परिस्थितिमा स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेका आम नागरिकलाई थप सफ्टको भुमरीमा नपार्न यतिबेला प्रभावकारी बजार अनुगमनको आवश्यक्ता रहेकोले जिल्लाका २० वटै स्थानीय निकायले आ–आफ्नो स्तरबाट कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि रोक्न कदम चाल्न जरुरी रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।