बजेटको प्राथमिकतामा पनि विद्युतीय व्यापार कानुन

काठमाडौं ।
सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) को कानुन तर्जुमा गर्ने बताएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मध्यतिर नै विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) को मस्यौदा तयार गरेको थियो भने पुनः बजेटमार्फत त्यसलाई निचोडमा पु-याउने बताएको हो । ‘डिजिटल’ र ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रविधिलगायत चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गरिनेछ । विद्युतीय व्यापरसम्बन्धी कानुनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ’, बजेटमा भनिएको छ ।

पछिल्लो समय समाजमा अत्यधिक रुचाइँदै गएको विद्युतीय व्यापारलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न खोजे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा विद्युतीय व्यापार व्यवस्थित हुनसकेको छैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने विद्युतीय व्यापारमा छाडातन्त्रको स्थिति नै छ ।

संघीय संसद्ले विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय व्यापार ऐन, २०७७ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । उक्त मस्यौदाले विद्युतीय व्यापारको सहजता, व्यावसायिकता, जिम्मेवारी तथा कारबाहीको विषयमा समेत व्याख्या गरेको थियो तर मस्यौदालाई अघि बढाउन नसक्दा विद्युतीय व्यापार व्यवस्थित बन्नसकेको छैन । जसले विद्युतीय व्यापार करको दायरामा आउनसकेका छैनन् । उनीहरुले व्यवसाय आफूखुसी सञ्चालन गरेका छन् । फलस्वरुप उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् ।

विद्युतीय व्यापारमा भएका कमी/कमजोरीलाई कानुन अभावकै कारण विभिन्न निकाय अर्थात् वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्थानीय तहले हेर्ने गरेको पाइन्छ । विद्युतीय व्यापारमा कमी कमजोरी भएको जानकारी आए उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुरुप हेर्ने गरेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

यसैबीच संघीय संसदले निर्माण गरेको विद्युतीय व्यापारको मस्यौदामा भने विद्युतीय व्यापार गर्ने स्थान वा सामग्री, व्यापार गर्ने पद्धति, व्यापारका लागि अनुमति दिने निकाय तथा व्यापार गर्दा हुने त्रुटि र कारबाहीको विषयमा समेत व्याख्या गरेको छ ।

मस्यौदामा विद्युतीय व्यापार इन्टरनेट वा कम्प्युटर सञ्जालका अन्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत वस्तु वा सेवाको खरिदबिक्री गर्ने प्रक्रिया भनी व्याख्या समेत गरिएको पाइन्छ । ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) भन्नाले इन्टरनेट वा कम्प्युटर सञ्जालका अन्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले व्यापारिक कारोबारका शर्तबमोजिम हुने विद्युतीय रकम हस्तान्तरण, डेटा स्थानान्तरण, वस्तु वा सेवाको आपूर्ति, लिज, हायरपर्चेज, सट्टापट्टा वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्ने पेशागत सेवा वा अन्य सेवालाई बुझाउनेछ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अन्तर्वर्ती (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी भन्नाले विद्युतीय माध्यमको सञ्जालद्वारा विद्युतीय व्यापारमा अर्को व्यवसायीको तर्फबाट क्रेता तथा बिक्रेतालाई सहजीकरण गर्ने व्यवसायी सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले विद्युतीय व्यापार गर्ने थोक बिक्रेता (होलसेलर), खुद्रा बिक्रेता (रिटेलर) व्यापारिक प्रतिनिधि (कमर्सियल एजेन्ट), दलाल (ब्रोकर) वा वितरक समेतलाई जनाउँछ ।’

यस्तै मस्यौदामा अन्य व्यवसायीजस्तै गरी इ–कमर्सका व्यवसायीलाई समेत व्याख्या गरेको छ । यसअनुरुप कुनै वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, सहकारी संस्था वा अन्य कुनै संगठित संस्था सम्झिनुपर्छ र सो शब्दले विद्युतीय व्यापार गर्ने अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्वर्ती व्यवसायीलाई समेत जनाउने बताएको छ भने विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निर्धारण गरेको विद्युतीय पोर्टलमा तोकिएबमोजिम सूचीकरण हुनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।

यस्तै विद्युतीय व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेले भोलिका दिनमा यो ऐन लागू भएको खण्डमा भने एक वर्षभित्र विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरण हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरी आएका व्यवसायीले भने यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरण हुनुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय व्यापार गर्न चाहने व्यवसायीले आफ्नो नाम, ठेगाना तथा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, विभागमा सूचीकृत भएको नम्बर, व्यवसायी मूल्यअभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र वा दर्ता नम्बर, टेलिफोन नम्बरलगायतका सामग्री खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

हाल व्यवसायीहरुले जसरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् अर्थात् वस्तु वा सेवाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिने गर्छन् । त्यसैगरी विद्युतीय व्यापारमा समेत सो तरिका अपनाउनुपर्नेछ । इ–कमर्स गर्दा व्यवसायीले बिक्रीका लागि राखिएको वस्तुहरुको विवरण, आकृति, उत्पादन मिति, अन्तिम बिक्री मूल्य, वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानी वा सावधानीको विवरण, पैठारी गरिएको कुनै वस्तु भए उत्पादन वा प्रशोधन गरिएको मुलुक, खरिदबिक्रीपछि पालना गर्नुपर्ने शर्तको विवरण आदि उल्लेख गर्नुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।

यस्तै उपभोक्ताले कुनै पनि समयमा वेबसाइट अवलोकन गरी व्यवसायीले राखेको कुनै पनि वस्तु वा सेवा छनौट गरी खरिदको लागि माग गर्नसक्ने तथा माग प्राप्त हुनासाथ सोको सूचना व्यवसायीको कम्प्युटरमा देखिने र माग गरेको वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने वा नसकिने कुराको बारेमा उपभोक्तालाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्ने समेत मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।

वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भए कति समयभित्र उपलब्ध गराउन सकिने तथा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँदा भुक्तानी गर्नुपर्ने मूल्य र त्यस्तो वस्तु उपलब्ध गराउँदा ढुवानी खर्च, कुनै किसिमको कर तथा सेवा (ह्याण्डलिङ) शुल्क समेतको रकम कुनै भए सो समेत विद्युतीय प्रणालीमार्फत क्रेतालाई तुरुन्त जानकारी दिने, अनलाइनमा वस्तु वा सेवा देखेर सन्तुष्ट भई क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरेबापत वस्तु चलान हुनु वा सेवा सुनिश्चित हुनुअघि नै त्यसको मूल्य वा सेवा शुल्क विद्युतीय प्रणालीमार्फत वा नगदै भुक्तान गर्नुपर्ने वा वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्दाका बखत भुक्तानी गर्ने हो सोको जानकारी गराउनुपर्नेछ । विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले वस्तु चलान वा सेवा सुनिश्चित हुनुअघि नै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा क्रेतालाई भुक्तानीको बारेमा तुरुन्त जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

विद्युतीय व्यापारको क्रममा वैकल्पिक सफ्टवेयरमा समेत मस्यौदामा जोड दिइएको छ । विद्युतीय व्यापारलाई अझ बढी सरल, किफायती, सर्वसुलभ, विश्वसनीय, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन व्यवसायीले उपयुक्त विद्युतीय व्यापार सञ्चालनको वैकल्पिक सफ्टवेयर विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा उल्लेख भएअनुरुप विद्युतीय व्यापार गर्दा क्रेताले कुनै वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेकोमा त्यस्तो वस्तु वा सेवा चलान नहुँदै वा सेवा उपलब्ध गराउन प्रारम्भ नहुँदै क्रेताले त्यस्तो माग रद्द गर्न सक्नेछ भने रद्द गरेको खण्डमा क्रेताले कुनै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।

अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वस्तु वा सेवाको बिक्रीवितरण, विवाद, कारबाही, सुनुवाइ वा निर्णय गर्ने अधिकार भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिम हुने बताइएको छ । विद्युतीय माध्यम (इलोक्ट्रोनिक प्लाटफर्म) खडा नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा, विद्युतीय व्यापार सञ्चालन हुने प्रक्रिया र विद्युतीय माध्यमको सञ्जाल निर्धारण वा कायम नगरेमा तथा अनुचित अभ्यास गरेमा कसुर तथा सजाय मानिने मस्यौदमा उल्लेख छ ।

बजेटमा व्यक्त गरेअनुरुप विद्युतीय व्यापारको लागि कानुन तर्जुमा गर्ने भनिए सँगै उक्त मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । जसमा हालको अवस्थामा विद्युतीय व्यापारको करिब अधिकांश विषय समेटेको पाउन सक्छौँ । यसैबीच वर्तमान अवस्थामा भने विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न तथा भोलिका दिनमा अर्थात् विद्युतीय व्यापार ऐन निर्माण भई लागू भएको खण्डमा भने सोही ऐनअनुरुप कामकारबाही अघि बढाउने सहज होस् भनेर ऐन तथा कानुन आउनु आवश्यक रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।