उद्योग क्षेत्रमा विदेशीको ११ खर्ब प्रतिबद्धता रकम भने ८४ अर्ब मात्रै भित्रियो

काठमाडौं ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रमा १० वर्षको अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले ८४ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि २०७७ भदौ ८ गते सम्मको अवधिमा ८४ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा लेखांकन भएको हो।

सोही आवधिमा उद्योग विभागमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वरुप तीन खर्ब ४१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लगानीका पाँच हजार एक सय ३३ वटा परियोजनाहरु स्वीकृत भएको छ ।

भदौ ८ सम्मकै अवधिमा लगानी बोर्ड नेपालमा भने एफडीआईमार्फत सात खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानीका १४ परियोजना स्वीकृत भएका छन् । उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमा गरेर विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको उद्योग क्षेत्रमा करिब ११ खर्ब लगानी स्वीकृत गराउँदा ८४ अर्ब मात्र रकम भित्र्याएका छन् ।

सदैव उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरुको प्रतिबद्धता र भित्र्याउने रकमबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ भने यसो हुनुमा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नहुनु प्रमुख कारण रहेको सरकारी अधिकारी तथा सरोकारावालाहरु बताउँछन् ।

कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नहुनु, उद्योग स्थापना गर्न झन्झटिलो प्रक्रियालगायतका कारण नेपालको उद्योग क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भए पनि रकम भित्रिन नसक्नुको कारण रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

पछिल्लो एक दशकमा विदेशी लगानीको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सबैभन्दा बढी दुई खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा एक सय ८१ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा सात अर्ब, आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा १९ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ८४ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ७३ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १५ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५५ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक सय ९१ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई सय दुई अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ पछि विशेषः राजनीतिक स्थिरता, लगानी वातावरणमा भएको सुधारजस्ता अर्थतन्त्रमा आएका सकारात्मक परिवर्तनका कारणले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

विदेशी लगानी सबैभन्दा बढी भित्र्याउने मुलुकहरुमा पहिलो चीन र त्यसपछि क्रमशः भारत, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई) गरी १० वटा मुलुक छन् । दश वर्षको अवधिमा नेपालको उद्योग क्षेत्रमा ताइवानले १४ अर्ब ८६ करोड, भारतले नौ अर्ब ७८ करोड, बेलायतले एक अर्ब ५५ करोड, अमेरिकाले एक अर्ब ३४ करोड, दक्षिण कोरियाले एक अर्ब २६ करोड, संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई)ले ४५ करोड लगानी स्वीकृत गराएका छन् ।

यसमध्ये चीनले एक हजार सात सय ११ वटा, भारतले सात सय ९८ वटा, बेलायतले दुई सयवटा, अमेरिकाले चार सय १८ वटा र दक्षिण कोरियाले तीन सय ५७ वटा परियोजनाका लागि उक्त लगानी स्वीकृत गराएका हुन् ।

सोही अवधिमा सिंगापुरले ४६ करोड, मौरिससले ३४ करोड, क्यानडाले ३३ करोड, जापानले ३२ करोड र अन्यले दुई अर्ब ६१ करोड लगानी स्वीकृत गराएका छन् । सिगांपुरले ५२ वटा, मौरिससले ११ वटा, क्यानडाले ४७ वटा र अन्यले एक हजार एक सय ५८ वटा परियोजनाका लागि उक्त लगानी स्वीकृत गराएका हुन् ।

उद्योग विभागका तथ्यांकअनुरुप दश वर्षको अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा एक हजार छ सय ६० वटा तथा सबैभन्दा कम पूर्वाधार क्षेत्रमा ४६ वटा उद्योगहरुका लागि लगानी स्वीकृत गराएका छन् ।

यस्तै पर्यटनमा एक हजार पाँच सय ९२ वटा, उत्पादनमा एक हजार एक सय ९२ वटा, कृषि र वनजन्यमा दुई सय ८८ वटा, सूचना प्रविधिमा ९६ वटा, ऊर्जामा ८६ वटा, खनिजमा ७२ वटा र पूर्वाधारमा ४६ वटा उद्योगका लागि लगानी स्वीकृत गराएका छन् ।

सबैभन्दा बढी ऊर्जामा एक खर्ब २९ अर्ब र सबैभन्दा कम आठ अर्ब खानी उद्योगमा लगानी स्वीकृत भएको छ । यस्तै सेवामा ६६ अर्ब, पर्यटनमा ५३ अर्ब, सूचना प्रविधिमा ३६ अर्ब र कृषि तथा वनजन्यमा सात अर्ब लगानी स्वीकृत गराएका छन् । सरकारले मुलुकमा विदेशी लगानीको लागि वातावरण बनिरहेको बताउँदा लगानी रकम भित्र्याउने वातावरण समेत बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ ।