Techie IT
×
गृहपृष्ठbreaking‘बौद्धिक सम्पत्तिलाई धितो स्वीकार गरी ऋण देऊ’

‘बौद्धिक सम्पत्तिलाई धितो स्वीकार गरी ऋण देऊ’

विभाग भन्छ : औद्योगिक सम्पत्ति दर्ताका लागि करिब ९० हजार आवदेन दर्ता हुँदा परम्परागत प्रणालीका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ


काठमाडौं ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बौद्धिक सम्पत्तिलाई धितोको रुपमा स्वीकार गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बौद्धिक सम्पत्तिलाई धितोको रुपमा स्वीकार गरी व्यावसायिक कार्यको लागि ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागले औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संरचनागत तथा संस्थागत सुधार, प्रक्रियागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार, अनुगमनमा तथा अन्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

नीतिगत तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्तिका सबै विधाहरु समेटेर नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, औद्योगिक सम्पत्तिको एकीकृत आन्तरिक कार्यसञ्चालन निर्देशिक तर्जुमा गर्नुपर्ने, ट्रेडमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण नीस सम्झौतामा आबद्धता जनाई त्यसलाई मूल आधार बनाई छुट्टै राष्ट्रिय वर्गीकरण गर्नुपर्ने, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनले महिला उद्यमीको स्वामित्वमा रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा दिएको छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्ने तथा कर्मचारी सरुवा गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, समूह चिह्न दर्तासम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ परिमार्जन गरी समूह चिह्न दर्तालाई सरल र स्पष्ट बनाउनुपर्ने, कुनै कम्पनी, फर्म वा संघ/संस्थाको दर्ता गर्दा ख्यातिप्राप्त ट्रेडमार्क वा कुनै ख्यातिप्राप्त ट्रेडनेम वा कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाको नाम वा लोगो मिल्ने गरी नदिने वा दिइसकेको भएमा संशोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संरचनागत तथा संस्थागत सुधारमा भने बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ अनुसार उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति परिषद् गठन गरी बौद्धिक सम्पत्तिको प्रवद्र्धन र संरक्षणको कार्य अघि बढाउनुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति प्रवद्र्धन कोषको स्थापना गर्नुपर्ने र मकानेकिल, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स सेवाको छुटै प्रविधिको जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ ।

प्रक्रियागत तथा व्यवस्थापकीय सुधारअन्तर्गत भने बौद्धिक सम्पत्ति प्रशासनलाई विद्युतीय रुपमा पूर्ण सञ्चालनमा जानुपर्ने, आवेदन भएका लोगो र डिभाइस ‘आईपीएस’बाट सर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन गर्नेबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्न दर्ता भएको औद्योगिक सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने, औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता, नवीकरण, खारेजी, संशोधन, उजुरी, फैसला आदि अवस्थालाई वेबसाइटमा सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रक्रियागत तथा व्यवस्थापकीय सुधारअन्तर्गत औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिन, विदेशी ट्रेडमार्कमा एकरुपतालगायतका विषय समावेश गरिएको छ । औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिन कम्तीमा दुई महिनामा एकपटक प्रकाशन गर्नुपर्ने, विदेशी ट्रेडमार्कको हकमा दफा १८ वा दफा २१ अनुसार दर्ता गर्ने हो एकीन गरी एकरुपता कायम गर्नुपर्ने र औद्योगिक सम्पत्ति दर्तामा लागू भएको चेकलिष्ट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव समावेश गरिएको छ ।

अनुगमनमा तथा अन्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारहरुको हकमा भने आवेदन गरेका, प्रमाणपत्र नलगेका, प्रयोगमा नल्याएका, कागजात पेश नगरेका र नवीकरण नभएका पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क आवश्यकताअनुसार अनुगमन तथा अभिलेखका आधारमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर दर्ताका लागि निश्चित समय दिने अन्यथा निर्णय गरी खारेज गर्नुपर्ने, नेपालको जैविक विविधता र विविधतायुक्त हावापानीको कारणले नेपालमा उत्पत्ति हुने वा उत्पादन हुने प्राकृतिक जन्य, कृषिजन्य वस्तुमा भौगोलिक संकेतमा दर्ता तथा संरक्षण गरी प्रशस्त लाभ लिनसक्ने भएकोले सम्भावित वस्तु दर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेलगायतका विषयवस्तु समावेश गरिएको छ ।

औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी काम कारबाहीमा विभिन्न समस्याहरु रहेको समेत विभागको भनाइ छ । ‘औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विविध समस्याहरु छन्’, विभागअन्तर्गत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘ती समस्याहरु नीतिगत तथा कानुनी रुपमा हामी आफैँले समाधान गर्नुपर्छ तथा त्यसको लागि हामी सक्षम समेत रहेका छौँ ।’

औद्योगिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा देखापरेका समस्या : औद्योगिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा कानुनी, संरचनात्मक तथा संगठनात्मक, प्रक्रियागत तथा व्यवस्थापकीय र अनुगमन लगायतका समस्याहरु रहेको विभागको भनाइ छ ।

नीतिगत तथा कानुनी समस्याहरुअन्र्तगत बौद्धिक सम्पत्तिका सबै विधाहरु समेटिएको एउटै छाता कानुन नहुनु, टे«डमार्कको स्वीकृत कार्यविधिमा सबै प्रक्रियाहरु समेट्न नसकिनु र डिजाइन र पेटेन्टको कार्यविधि नहुनु, नेपालमा आवेदन हुने अधिकांश स्वदेशी पेटेन्ट ‘युटिलिटी मोडल’ वा ‘माइक्रो पेटेन्ट’मा पर्ने देखिएकोले कानुनी व्यवस्था नभएको कारणले दर्ता गर्न नसक्नु तथा ट्रेडमार्क दर्ता भएको मिति वा आवदेन दर्ता भएको मितिमध्ये कुनलाई आधार मानी दर्ता मिति कायम गर्ने विषयमा द्विविधा हुनुलगायतका छन् ।

त्यस्तै संरचनात्मक तथा संगठनात्मक समस्याहरुमा औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार दुवै विधाका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एउटै संगठन विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्लुआईपीओ) रहेको तर नेपालमा औद्योगिक सम्पत्ति प्रशासन उद्योग विभागबाट र प्रतिलिपि अधिकार र सम्बद्ध अधिकारको प्रशासन प्रतिलिपि अधिकार रजिष्टारको कार्यालयबाट हुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र समन्वय गर्न तथा सहायता परिचालन गर्नमा कठिनाइ हुनु, मन्त्रालयमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखाबाट नीतिगत कार्य र उद्योग विभागबाट प्रशासनिक कार्यहरु सम्पादन हुने भएकोले विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनको समन्वयात्मक एकाइ मन्त्रालय वा विभाग कुन हो भनी स्पष्ट नहुुनु, कामको प्रकृति, विविधता र विशिष्टीकरणलाई समेट्ने गरी संगठनात्मक ढाँचा नभएको कारणले विद्यमान कार्यबोझ र जनशक्तिबीच उचित तालमेलको कमीका साथै दक्ष र विज्ञ जनशक्तिको विकानस हुन नसक्नुलगायतका छन् ।

औद्योगिक सम्पत्ति दर्ताका लागि करिब ९० हजार आवदेन दर्ता भएको र परम्परागत मिसिल फायलिङ प्रणाली रहेकोले फाइल व्यवस्थापनमामा कठिनाइ, विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन गर्ने व्यवस्था गर्न नसकिएका लगायतका प्रक्रियागत तथा व्यवस्थापकीय समस्याहरु रहेको बताइएको छ । जसमा दक्ष जनशक्ति, ‘डाटा बेस’ र साधन स्रोतको अभावमा स्वदेशी तथा विदेशी पेटेन्ट र डिजाइनको दर्ताको कार्य छिटोछरितो रुपमा अगाडि बढाउन नसक्नु, औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता सम्बन्धमा परेका दाबी विरोधको फछ्र्यौट गर्न नसक्नु, दक्ष विज्ञ कर्मचारी नहुन तथा सरुवा हुनु, अभिलेख व्यवस्थापन राम्रो नहुनु, औद्योगिक सम्पत्ति दर्ताको शुल्क÷दस्तुर अन्य मुलुकको तुलनमा न्यून हुनु, अनलाइन प्रविधि अपनाउन नसक्नु लगायतका समस्या रहेका छन् ।

त्यस्तै पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८ ‘ग’ बमोजिम औद्योगिक सम्पत्तिको दर्ता गरेपछि एक वर्षभित्र प्रयोग भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुनु, ट्रेडमार्कको नक्कल गरी अनधिकृत प्रयोग गर्दा कारबाही नहुनुलगायतका अनुगमन नहुँदा समस्या देखिएको बताइएको छ । यसअन्तर्गत विदेशी पेटेन्ट र डिजाइन आवेदन दर्ता गर्ने तर आवश्यक कागजात समयमा पेश नगर्दा विदेशी औद्योगिक सम्पत्ति दर्तामा ढिलाइ हुनु, ट्रेडमार्क धनीलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु, नवीनतम खोज तथा अविष्कारहरुलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा दर्ता गर्ने प्रचलन नहुनुलगायतमा समस्या छ ।

औद्योगिक सम्पत्तिअन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्तिलाई सरकारले महत्व नदिँदा सबैभन्दा बढी मार उपभोक्ता परेको पाउन सक्छौँ । नेपाली तथा विदेशी व्यवसायीहरुले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति कमाएका ट्रेडमार्क, पेटेन्ट तथा डिजाइन नक्कल गरी नेपाली बजारमा सामग्री बेचबिखन गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् भने अर्कातर्फ नेपाली बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका (एडीडास, नाइक, लिभाइज इत्यादि) उत्पादनहरुको बिक्रेता नेपालमा नहुँदा समेत ती सामग्रीहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने गर्दा थप समस्या देखिन्छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया