Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingसडक विभागलाई टुक्रे सडकको जबर्जस्त भारी

सडक विभागलाई टुक्रे सडकको जबर्जस्त भारी

संविधानको अनुसूचीविपरीत वडाभित्रका सडक केन्द्रीय सरकारले निर्माण गर्दै


काठमाडौँ ।— नेपालको संविधानको अनुसूची–५ को बुदाँ नम्बर २० मा संघीय सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

— नेपालको संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेश लोकमार्गको काम प्रदेश सरकारले गर्ने भनेर प्रदेशको अधिकार सूचीको १२ नम्बरमा प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख गरिएको छ ।

— नेपालको संविधानको अनुसूची–८ को ११ नम्बर बु“दामा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सि“चाइको काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

संविधानको उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुको वडाले निर्माण गर्ने एउटा वडाभित्रका एउटा टोलदेखि अर्को टोल जोड्ने सडक योजनाहरु संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतका सडक डिभिजनहरुले गर्ने भनेर योजना समावेश गरिएको छ ।

सडक विभागले पटक–पटक साना टुक्रे सडक योजनाहरुको काम संघीय सरकारले गर्न नहुने भन्दै आए पनि यस पटकको बजेटमा सयौँ नयाँ साना टुक्रे सडक योजनाहरुको भारी जबर्जस्त सडक विभागलाई बोकाइएको छ । यसबाट सडक विभाग मात्र नभई सबै सडक डिभिजनको पूरै टिम नै असन्तुष्ट बनेको छ ।

टुक्रे सडक योजनाहरु संघमातहत कार्यान्वयन गर्नुअघि सरकारले सडक विभागमा सुई (सहसचिव), सीडीई (उपसचिव), इन्जिनियरहरु र सब–इन्जिनियरहरुको दरबन्दी थप गरेर टुक्रे सडक कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति अभाव नहुने संकेत गरेको छ । यद्यपि सडक विभागको पूरै टिम सरकारको उक्त कदमको पूर्णतः विपक्षमा देखिएको छ ।

‘वडाभित्रको एउटा टोलदेखि अर्को टोलसम्मको सडक निर्माणको काम संघीय सरकारको सडक विभाग र मातहतका डिभिजन तथा योजना÷आयोजना कार्यालयले गर्ने भनेर योजना समावेश गर्नु संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार सूचीभन्दा बाहिरको कुरा हो’, सडक विभागका एक इन्जिनियरले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘यस्ता साना सडकको योजना समावेश गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने काम संविधानको अनुसूचीले नै स्थानीय तहलाई दिएको छ । भित्री गल्ली सडकहरुबाट स्थानीय तहको अधिकार खोसेर संघीय सरकारमा ल्याउनु संघीयताको मर्म र भावनाविपरीतको काम हो ।

अझ हाईवे उपसमूहका इन्जिनियरलाई यस्ता साना–साना काममा अलमल्याउनु क्षमताको दुरुपयोग हो ।’सडक विभागले आफूहरुलाई राष्ट्रिय राजमार्गको काम मात्र दिन पटक–पटक आग्रह गरे पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको सीमित स्वार्थको कारण संविधान निर्माण हुनुअगाडिकै अवस्थामा सडक विभागलाई पु¥याइदिएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गको काम गरेर क्षमता देखाउनुपर्ने इन्जिनियरहरुको टिम स्थानीय जनताको झगडा मिलाउँदै टोले सडक निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने भएको छ । अहिले समावेश सडकको प्रकृति हेर्दा वडाका इन्जिनियरहरुको भन्दा पनि साना काम सडक विभागका हाईवे उपसमूहका इन्जिनियरहरुले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय सरकारले राष्ट्रिय लोकमार्गको काम मात्र गर्ने भनेर केही वर्षअगाडि सयौँ साना टुक्रे सडकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको थियो । तर, अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा सडक विभाग आइपुगेको छ । टुक्रे सडकमा अलमलिनुपर्ने भएपछि राष्ट्रिय राजमार्ग सुधार गर्ने सडक विभागको योजना पुनः अलपत्र परेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत ७२ वटा सडक योजना समावेश गरेर त्यसका लागि ६३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त योजनामा समावेश गरिएका सडक योजनाहरुको नाम हेर्दा सरकारले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत योजनाहरु समावेश गरेको प्रस्ट हुन्छ । यस्ता सडक योजनाहरु समावेश गर्दा स्थानीय सरकारको अधिकार पूर्णत खोसेको अनुभूति हुने सडक विभागका अर्का एक इन्जिनियरले बताए ।

No description available.

जगदम्बा टावर— पुरानो बाटो— निकोसेरा सडक, कौशलटार— बालकोट— बिरुवा सडक, तेलकोट— त्रिशूलडाँडा— पौवा सडक, नेपाल प्रहरी विद्यालय—भंगाली बस्नेत टोल— थापाटोल— दुलालगाउँ सडक, कटुन्जे– कोलडाँडा– जनस्वास्थ्य–तिमिल्सिना गल्ली– किवाचोक– मगरगाउँ– शिकारीटार सडकजस्ता दर्जनौँ टोले सडक योजनाहरु भक्तपुर सडक कार्यालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी समावेश गरिएको छ । ललितपुरको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यहाँ एउटा सडक योजना त्यस्तै नमूनायोग्य छ । इसिमोड–सुनाकोठी सडकको बीचबाट उत्तरपूर्व सडक भनेर समावेश सडक कहाँको भनेर छुट्याउनको लागि सुशील निवासबाट एक सय मिटर भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता सडक योजनाको छनौट गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार र दायित्व नै संविधानको अनुसूचीले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, आगामी आवको बजेटमा त्यस्तो अधिकार संघको सरकारमा ल्याएको देखिन्छ । च्यासलदेखि एन्फा फुटबल ग्राउण्डसम्मको सडक योजना पनि संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी समावेश गरिएको छ ।

भक्तपुर र ललितपुरमा मात्र होइन काठमाडौंमा पनि त्यही अवस्था छ । करिब एक किलोमिटरको सडकलाई पनि संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सडक योजनामा समावेश गरिएको छ । काठमाडौंमा जयभद्रकाली–तैलुङ्ग स्कुल हुँदै शेरबहादुर देउवाको घर बूढानीलकण्ठ वडा नम्बर ३ को सडक पनि संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनेर योजना समावेश गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट आएको प्रस्तावलाई सरकारले सिधै स्वीकार गरी उक्त सडक योजना समावेश गरिएको सडक विभागकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तै, भौतिकले स्थानीय सडक पुल निर्माण योजनाअन्तर्गतका एक हजार ८४ वटा पुल योजना समावेश गरेर संघीय सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न छ अर्ब ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । यस्तै, रणनैतिक सडक पुलहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गतका सडक विभागको पुल महाशाखा मातहत कार्यान्वयन गर्ने भनेर सयौँ पुल योजना समावेश गरी त्यसका लागि २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ती सयौँ पुलहरु निर्माण गर्नभन्दा पनि सरकारले स्थानीयलाई देखाउनका लागि मात्र समावेश गरेको प्रष्ट हुन्छ । ‘पुलको योजनाको संख्या र रकम हेर्दा कार्यान्वयनका लागि राखेको होइन भन्ने प्रष्ट हुन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सोमबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘राजनीतिक खपतका लागि योजनाहरु समावेश गरेको देखिए पनि जुन उपशीर्षकमा जति बजेट निर्धारण गरेका थियौँ त्यति मात्र दिएको हो । कसरी काम गर्ने भौतिक मन्त्रालयको जिम्मामा छ ।’

यस्तै, भौतिकले रणनैतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षण बजेट उपशीर्षकमा पाँच सय ५१ वटा योजना समावेश गरेर चार अर्ब १४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यस्तै सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर देशभर सात सय ९३ वटा नयाँ सडक योजना समावेश गरेको छ । ती सबै सडकको लागि २४ लाख रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट कुनै पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले वडाभित्र निर्माण÷मर्मत गर्ने सडकका लागि विनियोजन गर्नेभन्दा पनि कम बजेट हो । उक्त उपशीर्षकका सात सय ९३ वटा सडकका लागि एक अर्ब ९४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । यी सडक राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचनमा आफ्ना क्षेत्रका मतदातालाई रिझाउनका लागि मात्र समावेश गरेका हुन् । ‘२४ लाखले सडकको काम कति हुन्छ ?’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘यस्ता सडक कार्यान्वयन हुन समस्या छ । अहिले समावेश भए पनि आगामी वर्षहरुमा निरन्तरता पाउँछ भन्न सकिन्न ।’

साना सयौँ सडक योजना समावेश गरेको भौतिकले राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमको लागि एक सय दुईवटा राजमार्गका लागि आठ अर्ब तीन करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । ती कुनै पनि राजमार्गको स्तरोन्नतिको लागि बजेट पुग्ने देखिँदैन । रेडबुकमा बजेट हेरेर काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले रकमअनुसारको काम गरेर बाँकी काम अधूरै छाड्छन् । अर्थबाट बजेट कहिले आउने निश्चित नहुँदा सडक कार्यालयहरुले पनि ताकेता गरेर काम लगाउन सक्तैन ।

त्यही कारण राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम पनि अलपत्र नै हुन्छ । संघीय सरकारले संविधानको व्यवस्थाअनुसार उक्त काम गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, गर्नैपर्ने कामका लागि पनि बजेट न्यून राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय भने योजनाहरु धेरै भएको कारण भौतिकले व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछ ।

त्यस्तै, भद्रगोल अवस्था तराई मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा पनि देखिएको छ । तराई मधेशका जिल्लाका गाउँ–गाउँलाई सडक मार्गबाट जोड्ने योजनाअनुसार समावेश गरिएका ती सडकको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । बजेट अभावको कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको र त्यस्ता सडकहरु स्थानीयलाई दिनुपर्ने माग सडक विभागका इन्जिनियरहरुको भए पनि संघीय सरकार तराईका गाउँ–गाउँमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन भन्दै यस्ता सडक योजना कार्यान्वयन गरेर बसेको छ ।

यो बजेट उपशीर्षक भने नयाँ होइन । विगत दुई वर्षदेखि नै यो शीर्षकका सडक संघमा समावेश हुँदै आएको छ । तराई मधेशका जिल्लाहरुमा यस्ता सडकको संख्या छ सय १७ वटा छ । यी छ सय १७ वटा सडकमा प्रत्येक सडकका लागि २४ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो सडकको कुनै औचित्य देखिएको छैन । यी सडकमा भन्दा सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्नो स्रोतमा योभन्दा ठूला सडक निर्माण गरिरहेका छन् ।

भौतिकले २३ वटा विभिन्न सुरुङमार्गका लागि एक अर्ब ९९ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये तीन÷चार वटाबाहेक अरु चर्चामा नआएका सुरुङ्गमार्गका योजनाहरु छन् ।राष्ट्रिय राजमार्ग पछिको महत्वपूर्ण सडकका रुपमा रहेको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका सडकहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसमा भौतिक मन्त्रालयले खासै चासो दिएको देखिँदैन । ‘वैकल्पिक सहाय राजमार्गअन्तर्गतका सडक धेरै महत्वपूर्ण देखिएको छ’, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘यो बजेट उपशीर्षकका सडकमध्ये अधिकांश निर्माण पूरा गर्नैपर्ने खालका छन् ।

तर, भौतिकले बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकताभन्दा पनि नेताहरुको पहुँचलाई ध्यान दिएको कारण काम नहुने सडकका लागि धेरै र एक÷दुई वर्षमै काम सम्पन्न गर्नैपर्ने र धेरै दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने सडकका लागि वार्षिक बजेट नै थोरै विनियोजन गरेको कारण तोकिएको समयअगावै थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्था छ । यसले सडक विभाग र भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।’

उक्त वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका सडकका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक मन्त्रालयले पुँजीगत र चालूतर्फ भनेर चार अर्ब ५१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कतिपय सडकको रकम साउन÷भदौमा सकिनेछ । बहुवर्षीय ठेक्काका ती सडकमा साउन÷भदौ महिनामै निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्दैमा बजेट सकिनेछ । थप निर्माणकार्यका लागि तत्काल बजेट माग्नुपर्ने अवस्था छ ।

भौतिक मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक शीर्षकमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा सडक योजना समावेश गरेको छ । देशभर संघीय निर्वाचनको लागि तय भएको एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक सय ६५ वटै सडक योजना समावेश गरिएको छ ।

केही महिनाअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती सडकको एक कार्यक्रम आयोजना गरी संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरेका छन् । ती प्रत्येक सडकका लागि १२ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष लाग्नासाथ ती सडकमा बहुवर्षीय ठेक्कापट्टाबाट निर्माण सुरु गरिने भौतिक मन्त्रालयको तयारी छ । ती सडकको निर्माण र परामर्शसमेतका लागि दुई अर्ब छ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आगामी आवको लागि विनियोजन गरिएको छ ।

 


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया