खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने निर्णय खारेज गर्न सर्वोच्वमा रिट

काठमाडौं ।
नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा नेपालको राष्ट्रहित र स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हकअनुकूल नभएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशद्वारा बदर गर्न मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । सोमबार अधिवक्ता हरिराम लबजूले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्यमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने भनी घोषणा गरिएको यो घोषणा नैसर्गिक हकप्रतिकूल भएको रिटमा उल्लेख छ । खानी तथा भू–गर्भ विभागले चुरेक्षेत्रको मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी, डडेल्धुरालगायतका नेपालका १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट तत्काल खानी उत्खनन गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातको योजना बनाइसकेको समाचार समेत सार्वजनिक भएकोले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

‘स्वच्छ वातावरणको हक मानिसले प्रकृतिअनुकूल बाँच्न पाउने अधिकार भएको, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु हरेक नेपाली जनताको नैसर्गिक एवं प्राकृतिक तथा संवैधानिक मौलिक हक हो’, रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसको लागि वनजंगल, जंगली जनावर, प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु र वातावरण संरक्षण गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता रहेको परिप्रेक्षमा नेपालको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय प्रतिनिधिसभा नभएको मौका पारी विदेशी मुलुक भारतको स्वार्थमा अध्यादेशमार्फत नेपालको समग्र वातावरणीय तथा पर्यावरणीय क्षति र नोक्सानी हुने तथा राष्ट्रहितविपरीत हुने चुरेक्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी छिमेकी मुलुक भारतमा निकासी गर्ने नै नेपाल सरकारले योजना बनाएको देखियो ।’

चुरेक्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहनले वातावरण, पर्यावरण, मानव जीवन र समस्त प्राणी र वनस्पति जगतमा पार्ने असरका सन्दर्भमा विश्वकै साझा सरोकार र सार्वजनिक चासोको विषय भएको, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरिएको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने, मौलिक संवैधानिक हकविपरीत भएको तथा संविधानले अंगीकार गरिएको राष्ट्रहित र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय दायित्वविपरीत हुनेगरी नेपाल सरकारले चुरे दोहन योजना बनाएको मान्य नहुने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

नेपालको चुरे, चुरिया वा शिवालिक पनि भनिने यो चुरेक्षेत्र दोहन योजनाले कमलो भौगोलिक बनावट र जलवायुमा ठूलो परिवर्तन आउने, तराई मधेश नै मरुभूमीकरण, दोहन र कटानमा पर्ने जनाइएको छ । साथै नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या प्रदूषित वातावरण, मरुभूमीकरण, दोहन र कटानको उच्च जोखिममा पर्ने रिटमा उल्लेख छ । साथै, उर्वर भूमी मरुभूमिमा परिणत भई खानेपानी तथा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने, जैविक विविधता नष्ट हुने, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान तथा आवगमन अवरुद्ध हुने, प्राग ऐतिहासिक अवशेषहरू समाप्त हुने, वर्तमान र भावी पुस्ताबीच समन्याय कायम गर्न नसकिने रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।

रिट निवदेनमा वर्तमानमा हुने उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरूपयोग र दोहनले भविष्यका पुस्तालाई पूरै असर पार्नेजस्ता भयावह समस्या सिर्जित भई राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुने गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । नेपाल सरकारको उक्त कार्य नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाहरू प्रतिकूल भएको, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, वातावरणसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तहरू र सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरू समेत विपरीत भएको तथा नेपालको राष्ट्रहितमा नभएको योजना बदर माग गरी कार्यान्वयन तत्काल रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।