Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारनुन आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय फिर्ता लिन माग

नुन आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय फिर्ता लिन माग


काठमाडौं ।
सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत आयात हुँदै आएको आयोडिन नुनलाई सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि आयातमा बाटो खोलिदिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहाकार मोतिलाल दुगडको दबाबमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नुन आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरिदिएको छ । ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिविना नै अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा उक्त व्यवस्था घुसाइएको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार दुगडको दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रोडक्ट प्रालिले अनुमति नै नलिई सेन्चुरी नुन बेच्दै आएकाले उक्त कारोबारलाई वैधता दिन सरकारले निजी क्षेत्रलाई नुन आपूर्ति गर्न अनुमति दिएको पाइएको हो । दुगडको उक्त कारोबारविरुद्ध राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी समेत गरेका थिए । महर्जनले महँगो पर्ने र गुणस्तरहीन हुने सम्भावना भएकाले निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्ने अनुमति गर्न दिननहुने बताए । निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्न दिइएको भारतमा नुनको मूल्य नेपालको भन्दा झन्डै तीन गुणा बढी रहेको उनको भनाइ छ । उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने मर्हजनको माग छ ।

विपक्षी दलहरूले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नुन आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेको अबस्थामा सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पु-याउने तथा कमिसन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनसायबाट निर्णय गरेको विपक्षी दलहरूले बताएका छन् । यस्तो निर्णयबाट जनताले सर्वसुलभरूपमा पाइरहेको आयोडिन नुनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखोरीहरूलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न विपक्षी गठबन्धनको माग छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले सोमबार संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले पनि कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थमा मुलुकको नीतिमा नै हेरफेर हुनु नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको औँल्याएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बृहत्तर जनताको हितका लागि हुनुपर्ने कानुन निहित स्वार्थका लागि गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताए । विज्ञहरूका अनुसार सरकारले गरेको यो विवादास्पद निर्णयका कारण अब नुनमा समेत कालोबजारी हुने र मूल्य बढ्नेछ ।

हाल साल्टले तराईमा शक्ति नुन प्रतिप्याकेट १५ रूपैयाँ, पहाडमा भानु नुन प्रतिप्याकेट नौ रूपैयाँ र काठमाडौँमा आयो नुन २० रूपैयाँ (डिलर मूल्य)मा बिक्री गर्दै आएको छ । काठमाडौँको उपभोक्ताले प्रतिकिलो करिब २२ मा आयो नुन रूपैयाँ खरिद गर्छन् । उपत्यका, पोखरालगायत केही ठाउँमा रहेका साल्टका बिक्री केन्द्रबाट बेच्दा प्रतिकेजी तीन रूपैयाँ नोक्सानी रहेको साल्ट ट्रेडिङले जनाएको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया