सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बाध्यकारी नबनाउन दबाब

काठमाडौं ।
वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी संगठनहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बाध्यकारी बनाउन नहुने बताएका छन् । योगदानमा आधारित सुरक्षा कोष भन्ने तर बाध्यकारी बनाइँदा करजस्तै हुने भन्दै यसलाई बाध्यकारी बनाउन नहुने धारणा संठगनका प्रतिनिधिहरुले व्यक्त गरेका हुन् ।

‘अहिले पनि कर्मचारीहरुको सञ्चयकोष जम्मा गर्नको लागि नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष वा दर्ता भएका अन्य कोषहरु रहेका छन्, ती कोषहरुको हकमा कहाँ रकम जम्मा गर्ने भन्ने कुरा स्वैच्छिक हुुन्छ तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन भने बाध्यकारी बनाइनु कुनै पनि हालतमा यो न्यायोचित हुुँदैन’, नबिल बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सविन भट्टराईले भने । राज्यको लागि सबै नागरिक समान भए पनि कोषले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुबीच विभेद गरेको र यसका कतिपय ऐन, नियम र सुरक्षाको प्रत्याभूतिसम्बन्धी व्यवस्थाहरु एकआपसमा बाझिने भएको, नीतिगत अस्पष्टता भएको र साँचो अर्थमा योगदानकर्ताहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न नसक्ने समेत अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

‘वास्तवमा जसका लागि, जसको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नको लागि कोष सञ्चालन गरेको हो, त्यसकै अहित हुुन्छ अथवा भनौं उसले योगदान गरेबापतको आर्थिक सुरक्षा पाउँदैन भने योगदानको के अर्थ हुन्छ ?’, उनले भने । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु बैंकबाट विभिन्न सेवा सुविधा पाइरहेका छन्, उनीहरुलाई सुरक्षा कोषमा जानु भनेको आफूले खाइपाइ आएको रकम समेत कटौती हुनु हो, कटौती भए पनि पछि एकमुुष्ठ रुपमा रकम पाउने भए त ठीकै हुन्थ्यो, त्यो अवस्था पनि नभएपछि बैैंंक तथा वित्तीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित धेरैजसो व्यावसायिक संगठनहरुले कोषको कतिपय ऐननियम, सुरक्षाका प्रत्याभूतिहरुमा परिमार्जनको आवश्यकता देखेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

सरकारी कर्मचारीलाई दिइने निवृत्तिभरण कोष ऐनअनुसार दिइने सेवाभन्दा सामाजिक सुरक्षा कोषले निजी क्षेत्रको श्रमिकलाई सेवा सुविधा सोही लगानीमा आधा पनि दिनु नपर्ने कारणबारे प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘के सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरेको योगदानको पैसाको मूल्य फरक–फरक हुन्छ र ?’

उनको प्रश्न छ, ‘कुनै बीमा कम्पनीमा प्रिमियम तिरेको बीमकले म्याचुरिटी पिरियड पहिले नै म निस्कन्छु भन्दा त रकम फिर्ता पाउँछ भने कर तिरेर सञ्चय कोषको पैसा समेत जम्मा गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा मैले तीन वर्ष काम गरेँ, अब काम गर्न मन छैन भनेर रोजगारदाताबाट छुट्टिँदा रकम फिर्ता चाहन्छु भन्दा फिर्ता पाउने अवस्था छैन भने हामी कसरी कोषमा आबद्ध हुुन सक्छौँ ?’

सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिको दफा ३४ मा पनि सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नरहेको आभास सम्पूर्ण कर्मचारीमा परेको छ । यस सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कोषको कार्यविधिअनुसार, कुनै व्यक्तिले १८ वर्षको उमेरमा जागिर सुरू गरेर लगातार १५ वर्ष कोषमा रकम जम्मा नगरे उसले पेन्सन पाउँदैन भने ३३ वर्षको उसले पेन्सनको लाभ लिन थप २७ वर्ष कुर्नुपर्छ । अब साउन १ गतेभन्दा पछि रोजगारी सुरू गरेका श्रमिकको त जम्मा गरेको रकम गाह्रोसाह्रो पर्दा एकैपटक फिर्ता लिने छनोटको अधिकारसम्म हुँदैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सही हो । कैयौँ श्रमिकहरु शरीरमा बल र काम गर्ने क्षमता होउन्जेल काम गर्ने खाने अनि अशक्त हुँदा घर परिवारकै बिचल्ली हुने, घरको कमाइ गर्ने मूल मान्छेको मृत्यु हुँदा बाँकी परिवार सदस्यको बिचल्ली हुने, कमाइले बुढेसकालसम्म सहारा नदिनेजस्ता सबै समस्याहरूबाट श्रमिक तथा उनका परिवारलाई सुरक्षा दिने उद्देश्यका बीचमा कोषले नै कमाउने र श्रमिकको पसिनाले कोषको भण्डार बढाउँदै लाने लक्ष्य पनि राख्दा तारतम्य नमिलेको देखिन्छ । यो कोषको अवधारणा साँच्चै राम्रो हो तर कार्यान्वयन गराउँदा यसबाट कमाउने उद्देश्य राखेर कार्यविधि बनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।