Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingएकल विन्दु सेवा केन्द्रमा समस्याको चाङ

एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा समस्याको चाङ


काठमाडौं ।
स्थापना भएको करिब तीन वर्षपछि उद्योग विभागले एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा नीतिगत एवं कानुनी संरचनागत समस्याहरु देखाएको छ । केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी छाता ऐनको अभाव रहेको, केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारी कार्यान्वयन गर्न विषयगत कानुनमा संशोधन हुन नसकेको र केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिको अभाव रहेको भन्दै नीतिगत एवं कानुनी समस्याहरु विभागले देखाएको हो ।

यसैबीच केन्द्र सञ्चालनमा लागि नीतिगत एवं कानुनी, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय, अधिकार प्रत्यायोजनमा, अनुगमन मूल्यांकनमा समेत समस्या रहेको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ । विभागका अधिकारीहरुद्वारा गरिएको अध्ययनअनुरुप संरचनागत समस्याअन्तर्गत भने कार्यप्रकृति, कार्यभार र कार्यविवरणका आधारमा कार्यविश्लेषण गरी एकाइ तथा दरबन्दी एकीन हुन नसकेकोे, केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने स्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत नभइसकेको देखिएको छ ।

प्रक्रियागत समस्या र व्यवस्थापकीय समस्यामा भने क्रमशः केन्द्र विद्युतीय प्रणालीमार्फत एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको, बाह्य निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीलाई पूर्ण अधिकारको अभावमा आफ्नो तालुक अड्डामा फाइल पेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई उत्प्रेरणात्मक सुविधा दिन नसकिएको, केन्द्रका असल अभ्यासको अवलोकन भ्रमणको अवसर उपलब्ध नभएको फरक–फरक निकायको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा ‘सेन्स अफ विलिङनेस’ले मनोवैज्ञानिक असर पारेको बताइएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ (३) मा निकायबाट खटिई आउने कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले अधिकार प्रत्योजन गर्ने व्यवस्था हुँदा एकल विन्दु सेवा केन्द्रका कार्यकारी प्रमुखप्रति उत्तरदायी नभएको र केन्द्रले ऐनमा तोकिएका सबै काम गर्न सक्ने गरी पूर्ण रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा केन्द्रमा अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या रहेको समेत देखिएको छ ।

त्यस्तै अनुगमन मूल्यांकनमा समस्याअन्तर्गत भने उद्योग दर्ता र विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदाका बखत तोकिएका शर्तहरु पालना भए/नभएको विषयमा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको र उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यको अनुगमनको लागि जनशक्ति तथा स्रोत साधनको अभाव रहेको बताइएको छ । यसैबीच केन्द्र स्थापना भएको लामो समय बित्दा पनि केन्द्रमा सम्पूर्ण निकायको प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन ।

केन्द्रमा हालसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय,वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छैन ।

विभाग तथा केन्द्र प्रविधिमैत्री हुने घोषणा गरेको महिनौँ बित्दा समेत प्रविधिमैत्री समेत हुनसकेको छैन । यसैबीच केन्द्रमा उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित कागजात तथा अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा व्यवस्थित गर्न नसकिएको विषय विभागले स्वीकार गरेको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मार्फत लगानी ल्याउने अधिकारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि केन्द्र सञ्चालनको उद्देश्य भए पनि उद्देश्यअनुरुप काम हुन नसक्दा लगानी आउनसकेको देखिँदैन । विभागले केन्द्रमा समस्याको चाङ देखाएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सरकारले आगामी दिनमा केन्द्रलाई लिएर कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।

केन्द्रमा प्रमुख कार्यकारी राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणी तथा अधिकांश इकाइहरुमा राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको अनुमति, दर्ता, स्थापना, विस्तार, विदेशी लगानी स्वीकृत, भिसा सहजीकरण, जग्गा प्राप्ति, विदेशी विनिमय, भन्सार, वातावरण, बहिर्गमनलगायत उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्य तथा उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा, सहुलियतलगायतका सेवाहरुलाई सरल एवं सहज रुपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गर्न, गराउन नेपाल सरकारले २०७६ जेठ १ गते केन्द्र सञ्चालन गरेको थियो ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया