Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचार‘चुरे क्षेत्रमा कुनै प्रकारको दोहन हुँदैन’

‘चुरे क्षेत्रमा कुनै प्रकारको दोहन हुँदैन’


काठमाडौं ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे क्षेत्रमा कुनै प्रकारको दोहन हुन नदिने बताएका छन् । बजेटमा उल्लेख भएको खानी उत्खननको विषयलाई चुरे क्षेत्रसँग जोडेर राजनीति नगर्न पनि उनले आग्रह गरे । चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै कार्य नगर्ने र सो विषयमा कुनै सम्झौता नहुने उनको भनाइ छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित खानी उत्खननको विषयसँग चुरे उत्खननको भाव र आशय समेत नरहेको स्पष्ट पारे । उनले खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुने बताए ।

चुरेको प्रश्नमा तथ्यलाई छोडेर तर्कमा प्रवेश नगर्न आग्रह गर्दै पौडेलले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा प्रतिकूल हुने स्थानमा नभई वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त स्थान मात्र उत्खनन् हुने जानकारी दिए । उनले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैसँग पनि लेनदेन हुननसक्ने भन्दै प्राकितक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । पौडेलले खानीजन्य सामग्रीको निकासीबारे केहीले छिमेकी मुलुकसँग जोडेर हेर्न खोजेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाए । उनले पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रमा रहेका चुरेको संरक्षण गर्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै हिमाल र महाभारत क्षेत्रको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिने बताए ।

सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न नदिने व्यक्ति आफैँ रहेको बताउँदै उनले सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र सोको लागि बजेट विनयोजन भएर टेण्डर प्रक्रियामा रहेको समेत जानकारी दिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले तराईलाई मरुभूमीकरण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको भन्दै वैज्ञानिक रूपमा खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौड्यालले खानी उत्खनन भन्दैमा पूर्व–पश्चिमको चुरे नपर्ने स्पष्ट पार्दै चुरे क्षेत्रमा खानी उत्खननको प्रस्ताव आए रोक्ने बताए ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्न सकिने भन्दै पहिला देशभित्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यसपछि निर्यात पनि गर्न सकिने बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले चुरेमा खानी नपर्ने भन्दै विकास र संरक्षणको मध्यम मार्गबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा नपर्ने गरी खानीहरूको पहिचान गरिएको बताए । उनले खानी भएका ठाउँमा पनि वन तथा वातावरणीय न्यून प्रभाव हुनेगरी मात्र काम हुने जानकारी दिए । कार्यक्रममा डा. तिर्थबहादुर श्रेष्ठले महाभारतमा खानी निकाल्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर चुरेमा पर्ने बताए । डा. विनोद भट्टले सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि व्यावहारिक पाटोमा अनुभव नभएकाले पाइलटिङ गरेर मात्र कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक भएको बताए । डा. विजयसिंह दनुवारले चुरे वरदान र अभिशाप दुवै भएको भन्दै खानीबाट पनि चुरे प्रभावित हुने बताए ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पहिला देशभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने धारणा राखे । यस्तै भू–गर्भविद् मेघराज घितालले वैज्ञानिक रूपमा खानी उत्खनन गर्दा समस्या नहुने भन्दै जथाभावी रूपमा निकाल्दा मात्र समस्या हुने बताए । पत्रकार चन्द्र किशोरले सरकार अभिभावक भएकाले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुनसक्ने विषयमा सचेत हुनुपर्ने भन्दै महाभारत क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्दा पनि चुरेलाई असर पर्ने बताए । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले विकास र संरक्षण दुई पाटा रहेको भन्दै चुरे संरक्षण गर्न नसके तराई मरुभूमीकरण हुनसक्ने बताए । 


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया