संसद्बाट विधेयक पास नगरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन नहुने !

काठमाडौं ।
अध्यादेश पास नभए जारी गरिएको नागरिकताको औचित्य नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहीबार सो अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ, यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिएन ।’

आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम यही जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा यही जेठ २१ गते सुनुवाइ सुरु गरी ‘हेर्दाहेर्दै’मा बिहीबारका लागि राखिएको थियो । अदालतको आदेशसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन रोकिएको छ ।

सो अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छवटा रिट निवेदन परेका थिए । सो निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा अध्यादेशबाट शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिएको
उल्लेख छ ।

एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध ! सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका नेकपा (एमाले)का चार सदस्यलाई निष्काशन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘एमाले दशौंँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी एमालेको लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू’, आदेशमा भनिएको छ, ‘नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेशसभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनु ।’

एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी लेखेको लेटरप्याड मान्ने नहुने भएपछि अब २०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्किन एमाले बाध्य हुनेछ । उक्त अवस्थामा फर्किए पनि केन्द्रमा माधव नेपाल पक्षको बहुमत छैन ।

निजहरुलाई प्रदेशसभाका सदस्य तथा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका सदस्य पदको हैसियतमा यथावत् काम गर्न दिनू भनी आदेशमा उल्लेख छ । प्रदेशसभामा पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको जनाउँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई कारबाही गरेका थिए ।

चार सदस्यलाई बर्खास्त गर्न अध्यक्ष ओलीले प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेपछि चारै जना पदमुक्त भएका थिए । एमाले नेपाल समूहका उनीहरुले आफूहरुमाथि कारबाही गर्ने निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइबाट पुनर्बहाली गर्न आदेश भएको हो ।