Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingएकल विन्दु केन्द्रद्वारा थप अधिकार माग

एकल विन्दु केन्द्रद्वारा थप अधिकार माग

सेवा प्रवाह सहज बनाउने उद्देश्य


काठमाडौं ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्रले सहज सेवा प्रदान गर्नको लागि थप अधिकारको माग गरेको छ । केन्द्र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनको लागि थप अधिकार आवश्यक रहेको केन्द्रका अधिकारीहरुको भनाइ छ । केन्द्रलाई अहिले प्राप्त अधिकारमा थप अधिकार प्रत्यायोजित गरिनुपर्ने भन्दै करोडौँ लगानी रकम स्वीकृतिदेखि विभिन्न निकायको प्रमुखको अधिकार केन्द्रमा रहने अधिकारीलाई हुनुपर्ने बताइएको छ ।

विदेशी लगानीको हकमा ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा लगानीको समर्थन प्रदान गर्ने, २० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लेखांकन र लेखांकन समर्थन विभागमा सिफारिस गर्ने, २० करोड रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रामा गरेको लगानीबाट आर्जन गरेको मुनाफा फिर्ता लैजानसक्ने र २० करोड रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रामा नेपाल बाहिर लगानी फिर्ता लैजान स्वीकृति उद्योग विभागसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार केन्द्रमा हुनुपर्ने बताइएको छ।

त्यस्तै, केन्द्रलाई १० करोड रुपैयाँसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिने स्वीकृति विभागसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने, ५० करोड रुपैयाँसम्म प्रविधि हस्तान्तरणबाट आर्जित रकमको भुक्तानीका लागि सटहीका लागि विभागसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने, वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीको सटही स्वीकृति इकाइले दिनुपर्ने र १० लाखसम्म विदेशी लगानी तथा वैदेशिक ऋणबापतको अन्य भुक्तानीको सटही स्वीकृति इकाइले दिनसक्ने अधिकार हुनुपर्ने बताइएको छ।

यसअधि पाँच करोडसम्म विदेशी लगानीको स्वीकृति तथा लगानीको समर्थन प्रदान गर्ने, विदेशी लगानीको लेखांकन र लेखांकन समर्थन विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने, अमेरिकी डलर १ लाखसम्म विदेशी मुद्रामा गरेको लगानीबाट आर्जन गरेको मुनाफा फिर्ता लैजाने र विदेशी मुद्रामा नेपालबाहिर लगानी फिर्ता लैजाने स्वीकृति विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार केन्द्रलाई थियो भने विदेशी मुद्रामा ऋण लिने स्वीकृति विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रविधि हस्तान्तरणबाट आर्जित रकमको भुक्तानीका लागि सटहीका लागि विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने, वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीको सटही स्वीकृति विभागसमक्ष सिफारिस गर्न र विदेशी लगानी तथा वैदेशिक ऋणबापतको अन्य भुक्तानीको सटही स्वीकृति विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार केन्द्रलाई प्राप्त थियो ।

केन्द्रमा रहेको इकाइको सुझावअनुरुप थप प्रत्यायोजित हुनुपर्ने अधिकारको माग गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशकलाई रहेको अधिकार एकलविन्दु सेवा केन्द्र प्रमुखलाई हुनुपर्ने केन्द्रका अधिकारीहरुको माग रहेको छ । केन्द्रले अध्यागमनसम्बन्धी भिसा सहजीकरण, गैरपर्यटक (व्यावसायिक र कामदार) भिसा जारी गर्ने व्यावसायिक भिसा लगायतका सेवा केन्द्र प्रमुखले दिनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको हो ।

भन्सार तथा राजस्वको सेवा पनि केन्द्रले दिनुपर्ने बताइएको छ । हाल स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), आयातनिर्यात कोड जारी गर्न, बण्डेड वेयर हाउसको सहजीकरणसम्बन्धी कार्य गर्न, उद्योग एवं लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको केन्द्रले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले दिएका बाँकी कार्यहरु गर्ने अधिकार, बण्डेड वेयर हाउसको सहजीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने र उद्योग एवं लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत प्रदान गर्न थप अधिकार दिनुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तै वातावरण, पूर्वाधार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रमलगायतका अधिकारमा समेत थप हुनुपर्ने केन्द्रको भनाइ छ ।

केन्द्रका प्रमुखलाई केन्द्रमा अन्य निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने इकाइको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नहुँदा सेवा प्रवाहमा ठहर भएको कर्मचारीहरुको गुनासो रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३७ को उपदफा (३) मा निकायलाई आफ्नो प्रतिनिधि कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था छ । तर, केन्द्रलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था नहुँदा केन्द्रका प्रमुखमा त्यो जिम्मेवारी नै नआएकोले केन्द्रको प्रमुखलाई अन्य निकायबाट प्रतिनिधित्व हुने इकाइको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भएन । सम्बन्धित निकायको कानुनमा सो निकायबाट खटिएको कर्मचारीको सट्टा केन्द्रको प्रमुखलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था गरी सम्बन्धित निकाय कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

केन्द्रमा उद्योग दर्ता तथा अनुमति, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, प्रविधि तथा वातावरण, विदेशी विनिमय सहजीकरण इकाइ, भन्सार तथा राजस्व इकाइ, पूर्वाधार (ऊर्जा तथा सञ्चार समेत), जग्गा सहजीकरण इकाइ, भिसा सहजीकरण इकाइ, कानुन शाखा, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन शाखा, औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क, ख), प्रशासन तथा सुविधा शाखा र योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्यांक शाखा गरी १४ वटा इकाइ रहेका छन् भने केन्द्रका प्रमुखमा भने महानिर्देशक रहेको व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले केन्द्रको स्थापना गरे पनि अधिकारको कमीका कारण केन्द्र प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्नसकेको छैन ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया