Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारआयोगद्वारा जसपाका दुवै समूहको मागदाबी अस्वीकार

आयोगद्वारा जसपाका दुवै समूहको मागदाबी अस्वीकार


काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का दुवै (महन्थ–उपेन्द्र) समूहले पदाधिकारी निष्काशन र सोको अद्यावधिक गर्ने विषयमा गरेको मागदाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । आयोगको आजको बैठकले राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दुवै समूहको मागदाबीअनुसार दल अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो ।

एउटै दलका एक अर्काे अध्यक्षबाट पदाधिकारीलार्ई पार्टीका सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको वा निष्काशन गरेको कार्य पदाधिकारीको हेरफेरको विषयअन्तर्गत पर्ने नदेखिँदा दुवै पक्षको निवेदन माग अद्यावधिक गर्न कानुनतः मिल्ने नदेखिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पार्टी अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक अर्का समूहका पदाधिकारीलार्ई पार्टीका सदस्यसमेत नरहने निष्काशन गरी सोको अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए । अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको जेठ १७ गते बैठकले पार्टी विधान, निर्णय र नीति विपरित कार्य गरेको जनाउँदै अध्यक्ष ठाकुर, सदस्यत्रय राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्णसमेत चार जनालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको दलको दर्ता कितावबाट नाम हटाई अद्यावधिक गरिदिन जेठ १८ गते आयोगसमक्ष निवेदन दिएको थियो ।

अर्का अध्यक्ष ठाकुरको अध्यक्षतामा जेठ १८ गते बसेको बैठकले समितिमा रहेका यादवले पार्टी विधान, नीति र निर्णयविपरीत कार्य गरेकाले निजलाई पार्टीको विधानअनुसार अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गरी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरिएकाले दर्ता किताबबाट यादवको नाम हटाएर अद्यावधिक गर्न सोही दिन पत्र पठाएको थियो ।

आयोगले यसबीचमा आयोगले दुवै पक्षलाई केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरेकामा दुवै पक्षले आयोगको माग अनुसारको विवरण बुझाएका थिए । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘एक जना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न सकिएन । राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐनअनुसार विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनी जानकारी गराएको विषयलाई कानुन र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन ।’

आयोगको अर्काे निर्णयमा भनिएको छ – एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निष्काशनको कारबाही अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएको विषयलाई कानुनसम्मत हो भनी मान्न मिलेन ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया