Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचार‘लो कस्ट’मा टेन्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने

‘लो कस्ट’मा टेन्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने


काठमाडौं ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘लो कस्ट’मा टेन्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै उनले गुणस्तरीय निर्माणकार्यको लागि पनि ‘लो कस्ट’ टेन्डर बिड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । साथै निर्माण व्यवसायीहरूलाई तोकिएकै समयमा जिम्मा लिएका कामहरू इमानदारीतापूर्वक सम्पन्न गर्न सुझाव दिए ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीविना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू समृद्धिका ‘पिल्लर’ भएको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेस गरेको लिखित सुझावपत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको महासंघले बताएको छ ।

महासंघले निर्माण आयोजनाहरूको एक वर्ष म्याद थप, बाँकी रहेको रकम भुक्तानी, शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आइरहेको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिबाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्टरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।

बजेटमा पुनर्कर्जा उल्लेख भएबमोजिम कोभिड १९ का कारणले गत वर्ष र यसवर्ष देशमा भएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरू लामो समय हुननसकी खर्च धान्न कठिन हुनजाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुनर्कर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै महासंघले निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहतस्वरूप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छुटमा निर्माण उद्योगलाई समेत समावेश गर्न, निर्माण व्यवसायीहरूको गत वर्षको २०७६ चैत्रदेखि हालसम्मको सावाँ र ब्याजलाई पुनर्कर्जामा परिणत गरी बाँकी हुनआउने सावाँ र ब्याज बुझाउन चौबीस महिने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गर्न, बाँकी बक्यौता भुक्तानी नगरी नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गर्न र निर्माण उद्योगको अधिकांश काम बैंक ग्यारेन्टी ननफन्डिङ हुने हुँदा एक अर्बको सीमा बैंक ग्यारेन्टी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि कन्सोर्टीयम बैठकमार्फत व्यवसायीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार र अनावश्यक झमेला हुनेहुँदा फन्डिङको लागि मात्र कन्सोर्टियम बैठक उपयुक्त भएकोले ननफन्डिङको हकमा यो नियम खारेज गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

निर्माण उद्योगको अधिकांश काम बैंक ग्यारेन्टी ननफन्डिङ ऋण ४० करोडभन्दा माथि हुने भएकोले क्रेडिट रेटिङको व्यवस्थाले गर्दा व्यवसायीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार र अनावश्यक झमेला हुनेहुँदा क्रेडिट रेटिङ फन्डिङको लागि मात्र लागू गरिनुपर्ने ननफन्डिङ ऋणमा यो नियम खारेज गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, महासंघका मानार्थ सदस्य समेत रहेका विघठित प्रतिनिधिसभाका सदस्य जीप छिरिङ लामा शेर्पा, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया