ऋणीको ब्याज मिनाहा र कर्जा भुक्तानी म्याद थप गर्न माग

विराटनगर ।
पूर्वी भेगका निजी क्षेत्रका संघ/संगठनहरुले कोभिड १९ को प्रभावका कारण सबै ऋणीहरुको ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । साथै कर्जा भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्न पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका सुझावहरु संकलन गर्ने शनिबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले निजी क्षेत्रका समस्या र सुझावहरु प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले हाल कायम रहेको बैंकिङ क्षेत्रको स्प्रेडदरलाई अधिकतम ३.५ प्रतिशत कायम गर्न पनि माग गरे । यस्तै केडिट रेटिङ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुको हकमा ५० करोडको सीमा र प्राइभेट कम्पनीहरुको हकमा दुई सय करोडको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको माग थियो । यस्तै उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले कोभिड १९ को पहिलो भेरिएन्टबाट प्रभावित भएको उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रलाई दोस्रो भेरियन्टले थप प्रभावित बनाएकाले यस क्षेत्रको समग्र हित र पुनरुत्थानलाई मध्यनजर गरी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र देशको अर्थतन्त्र र व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँदै आएकाले कोभिड १९ को कारण थला परेका यस क्षेत्रको पुनर्ताजकीरणका लागि कर्जा, पुनर्कर्जा लिने प्रक्रियालाई सरलीकृत र सर्वसुलभ पहुँचको व्यवस्था गर्न एवं पुनर्कर्जाका व्यवस्थाहरुलाई सशक्त रुपले कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे ।

लकडाउनको परिपालना गर्दा घाटा व्यहोरेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई आगामी तीन वर्षसम्म निगरानीमा नराख्ने व्यवस्था गर्न, लकडाउनको अवधिका लागि बैंकहरुले लिँदै आएका सेवाशुल्क, नवीकरण शुल्क आदि खारेज गर्नका साथै, बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्कहरु न्यूनीकरण गरी उद्योगी/व्यवसायीहरुको उधारो एवं पुँजी संरक्षण गर्ने स्रोतहरुको उपयोगितामा जोड दिनुपर्ने यहाँका निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

कोभिड १९ को प्रभावका कारण बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिसोर्ट आदि क्षेत्रका लागि विशेष सहुलियतसहित न्यून दरमा कर्जा नवीकरण गर्न, विना कर्जा सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरुलाई सम्बन्धित संघ–संस्थाको सिफारिसमा न्यूनतम ब्याजदरमा विना धितो कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा उद्योगी/व्यवसायीले आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा बढाउन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।

बैंकहरुको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापन खर्चहरु अन्ततः ऋणीहरुलाई नै भार पर्ने हुँदा त्यस किसिमका खर्चहरु न्यूनीकरण गर्ने नीतिहरु ल्याउन पनि निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

बैंकिङ प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक गराउँदा लाखौँ रकमबराबरको शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले उद्योग/व्यवसायहरुको लागत खर्च अत्यधिक बढ्ने गरेकोले त्यस्ता शुल्कलाई न्यूनीकरण गर्दै हालको दरको २५ प्रतिशतबराबर मात्र कायम गरी बैंकिङ प्रयोजनका लागि सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा लाग्ने शुल्कहरु पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

नेपालका बैंकहरुले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक जारी गर्दा नै सम्बन्धित खाताबाट सो रकम झिक्ने र अन्य कुनै खातामा राख्ने प्रचलन रहेकोमा त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताले सो चेक आफ्नो खातामा दाखिला नगरे पनि भुक्तानीकर्ताको बैंक खाताबाट सो रकम निकासा हुने र ब्याज लागि नै रहने परिपाटी अव्यावहारिक रहेको हुँदा त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताको खातामा रकम दाखिला नभएसम्म सो रकम भुक्तानीकर्ताकै बैंक खातामा रोक्का गरी राख्ने व्यावहारिक व्यवस्था गर्न समेत व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै नेपाली उद्योगीहरुका लागि एफडीआईअन्तर्गत विदेशमा पनि लगानी एवं उद्योग स्थापना गर्न सकिने नीतिहरु ल्याउन, यूएसडी खरिदबिक्रीमा ६० पैसाको फरकलाई ३० पैसा कायम गर्न, साफ्टाअन्तर्गत माल सामान आयात गर्दा प्रतीतपत्रको माध्यम मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कुनै पनि भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी आयात गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, डिजिटाइजेसन तथा पेपरलेस प्रविधिहरुको विकासमा जोड दिँदै त्यस्ता सुविधाहरु निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।